आजपासून अधिवेशन; मतभेदामुळे विरोधकांच्या कामगिरीकडे लक्ष

हिंस्र जातीच्या कुंत्र्यांवर बंदीचे विधेयक आज सभागृहात


20th July, 11:46 pm
आजपासून अधिवेशन; मतभेदामुळे विरोधकांच्या कामगिरीकडे लक्ष

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पिटबूल, रॉटवायलरसह हिंंस्र जातीच्या कुत्र्यांवर बंंदी आणण्याचे विधेयक सोमवारी विधानसभेत सादर होणार आहे. पशुसंवर्धन मंंत्री नीळकंठ हळर्णकर हे विधेयक सादर करतील. कायदामंत्री अालेक्स सिक्वेरा गोवा दावे आणि मूल्यमापन विधेयक मांडतील. नेहमीप्रमाणे प्रश्नोत्तराच्या तासाने अधिवेशनाला प्रारंभ होईल.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते ८ ऑगस्ट या काळात होत आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेसह खात्यांच्या मागण्यांवर अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी तीन स्वतंत्र विधेयके अधिवेशनात येणार आहेत. यावर सभागृहात अभ्यासपूर्ण चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. अधिवेशनासाठी ७८९ तारांकित तर ३,३३० अतारांकित प्रश्न आले आहेत. लॉटरी पद्धतीने प्रश्न चर्चेला येतील. याशिवाय शून्यप्रहर, लक्षवेधी सूचना असतील. दर शुक्रवारी खासगी प्रस्तावांवर चर्चा होईल.
‘ऑपरेशन सिंदूर’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, तर ज्युनियर चेंबरने आशिया पॅसिफिक भागात प्रभावी व्यक्ती म्हणून निवड केल्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन सभागृहात केले जाईल. तसेच स्व. जयंत नारळीकर, पोप फ्रान्सिस, गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इस्रोचे के. कस्तुरीरंगन यांच्यासह इतरांना आदरांजली वाहिली जाईल. मुख्यमंत्री कामकाज सल्लागार समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरही चर्चा होणार आहे.
विरोधकांचा लागणार कस
सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधकांचाही कस लागणार आहे. अधिवेशनापूर्वीच विरोधकांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. विरोधकांची रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी बोलावलेल्या बैठकीला ‘आप’चे दोन आमदार उपस्थित होते. मात्र गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि आरजीचे वीरेश बोरकर यांनी दांडी मारली होती. त्यामुळे विरोधक संघटित आहेत का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वाढते अपघात, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, कला अकादमीच्या बांधकामातील गैरव्यवहार आदी विषयांवर विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी आमदार सज्ज
सत्ताधारी आमदारांचे सभागृहात मोठे संख्याबळ आहे. त्यामुळे प्रश्न मांडण्यासह चर्चेवेळीही त्यांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सभागृहातील रणनीती ठरवण्यासाठी सरकारला पाठिंबा दिलेल्या आमदारांची नुकतीच बैठक पार पडली. त्या बैठकीत रणनीती निश्चित झाली आहे.