गोव्यातील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी तीन विधेयके तयार
उद्यापासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात : हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न
Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
19th July, 10:04 pm
🏛️
⚖️ गोवा विधानसभा अधिवेशनात 3 ऐतिहासिक विधेयके | अनधिकृत घरांना कायदेशीर मान्यतेचा मार्ग
•
पणजी : सोमवारपासून सुरू होणारे गोवा विधानसभा अधिवेशन अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अधिवेशनात तीन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके सादर होणार असून, ती राज्यातील बेकायदा, अनधिकृत आणि अनियमित घरांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करतील.
🧮
2027 निवडणुकीची पार्श्वभूमी
ही विधेयके भाजप सरकारसाठी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न मानला जातो. शुक्रवारी पणजी येथे झालेल्या भाजपच्या बैठकीत या विधेयकांवर सर्व आमदारांचे एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले.
📜 प्रस्तावित विधेयके आणि त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
1
सरकारी जमिनीवरील घरे
सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक. 300 चौरस मीटर पर्यंतची जागा देण्याची तरतूद. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बेघर होण्याच्या भीतीतून मुक्तता.
2
कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे
कोमुनिदाद जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर संरक्षण. 300 चौरस मीटर मर्यादा आणि कोमुनिदादला महसूल मिळवून देण्याची तरतूद.
3
खासगी जमिनीवरील अनधिकृत घरे
दुरुस्ती विधेयकाद्वारे खासगी मालकीच्या जमिनीवरील घरांना नियमित करणे. 600 ते 1000 चौरस मीटर जागेची तरतूद. आधीच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा.
⚠️
मूळ गोमंतकियांना प्राधान्य आणि राजकीय परिणाम
या विधेयकांमधून मूळ गोमंतकियांना प्राधान्य मिळेल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा. परप्रांतीयांच्या वाढत्या अतिक्रमणांमुळे स्थानिक लोकसंख्येवर दबाव वाढल्याने ही विधेयके 'व्होटबँक' राजकारणाचा भाग ठरतील का यावर राजकीय चर्चा सुरू आहे.
राजकीय विश्लेषकांचा दृष्टिकोन: "निवडणुकीच्या तोंडावर या घरांना कायदेशीर आधार देण्याचा निर्णय भाजपला राजकीय फायदा देईल. न्यायालयीन लढ्यांऐवजी थेट समाधानकारक उपाय योजल्यामुळे मतदारांवर सकारात्मक प्रभाव पडेल."
⏳
पंधरा दिवसांचे अधिवेशन
पंधरा दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात ही विधेयके चर्चेसाठी मांडली जातील. विरोधकांकडून या विधेयकांच्या हेतूवर आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. संबंधित विधेयकांचे मसुदे अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अधिक स्पष्टता येईल.
📌 नोंद: गोव्यातील अनधिकृत घरांसंबंधी अधिकृत आकडेवारी विधानसभेत सादर होणाऱ्या विधेयकांसोबत प्रसिद्ध केली जाईल. सध्या हा मुद्दा चर्चेअधीन आहे.
