आजपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात पावसाळी तयारी, पूर नियंत्रण, अर्थसंकल्प, अतिरिक्त अनुदान व वित्तीय चर्चा, पाणी पुरवठा, नोकरी घोटाळे, कायदा व सुव्यवस्था यासारख्या स्थानिक प्रश्नांवर उपयुक्त चर्चा अपेक्षित आहे.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. विविध विषयांवर चर्चा व्हावी आणि प्रशासनाला गती प्राप्त व्हावी यासाठी किमान पंधरवड्याचे तरी कामकाज व्हावे या मागणीनुसार हे अधिवेशन अधिक कालावधीचे आहे, असे म्हणता येईल. हे अधिवेशन केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षाचे नव्हे, तर जनतेच्या रोजच्या जीवनाशी संबंधित गंभीर समस्यांवर त्यात चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः, विरोधी पक्षांनी यावेळी मुद्देसूद आणि ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते सध्या गोवा समस्यांनी ग्रस्त आहे, त्यामध्ये महागाई, बेरोजगारी, म्हादई नदी जलवाटप, भ्रष्टाचार, पर्यटन धोरण, आरोग्य आणि शिक्षणातील त्रुटी तसेच स्थानिकांचे जमीन हक्क हे सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. गोव्यात जीवनावश्यक वस्तू आणि घरभाडे यामध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अपारदर्शकता आणि रोजगारनिर्मितीत सरकारची उदासीनता हे तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करत असल्याचे विरोधकांना वाटते खरे, पण नुकतीच सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे सरकारी जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे हा मुद्दा त्यांच्या हातातून निसटला आहे. याचा अर्थ अन्य मुद्दे महत्त्वाचे नाहीत असे नाही. गेली काही वर्षे रखडलेल्या प्रश्नांपैकी म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटककडे वळवण्याचा प्रयत्न हा गोव्याच्या अस्तित्वावर घाला आहे. याबाबतीत सत्ताधाऱ्यांचा शिथिलपणा जनतेच्या रोषाला कारणीभूत ठरत असल्याचे आजचे चित्र आहे. विरोधकांनी या प्रश्नाला केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न ठेवता तो गोमंतकीय अस्मितेचा लढा म्हणून पुढे नेला पाहिजे. सरकारने कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवरील अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन विधेयके आणण्याची योजना आखली असून, त्यावर अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याच्या या प्रयत्नांमागे सामान्य जनतेच्या कल्याणाचा विचार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाणार नाही, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. विरोधक नेमकी काय भूमिका घेतात आणि सरकार कोणत्या प्रकारे आपला उद्देश स्पष्ट करते, हे विधानसभेत दिसून येईल. एक मात्र खरे की, केवळ मतांच्या राजकारणात चुकीचे पाऊल उचलले जाणार नाही, यासाठी सरकारने दक्ष राहायला हवे. कोणाच्याही जागेत बांधकाम करून नंतर ते वाचविण्यासाठी कायदेशीर आधार घेण्याची स्थिती सरकारने निर्माण करू नये. जमीन मालक मग ती कोमुनिदाद असो किंवा सरकार असो वा खासगी व्यक्ती, मालकीहक्क नाकारला जाणार असेल तर तो मोठा अन्याय ठरेल, यात शंका नाही. हजारो घरे पाडायची का, या प्रश्नाला उत्तर शोधायचे तर सरकारी यंत्रणा आणि पंचायत, पालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या कर्तव्याला चुकल्या, जबाबदारीने वागल्या नाहीत, याचेच फळ म्हणून अशी हजारो बांधकामे उभी राहिली. त्यात मतदार स्थायिक झाले आणि आता अचानक त्यांच्यावर संकटाचा डोंगर कोसळला, याला कारणीभूत कोण याचा शोध सरकार घेणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
विरोधकांना राज्यातील प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचार, शासकीय योजना निवडीमध्ये पक्षपातीपणा यावर आवाज उठवण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी पुरेसे पुरावे देऊनच बोलावे लागेल. गोवा ही केवळ पर्यटनाची भूमी नाही, ती सांस्कृतिक व नैसर्गिक संपत्तीची जननी आहे. परंतु सध्या विकासाच्या नावाखाली झपाट्याने होत असलेल्या पर्यावरणविरोधी प्रकल्पांमुळे स्थानिकांचा विरोध वाढतो आहे. जमीन हस्तांतरणाचे कायदे शिथिल करून बाहेरच्यांना संधी दिली जात आहे, याचा फटका सामान्य गोमंतकीयांना बसत आहे, असा मुद्दा पुढे आणला जाईल, असे वाटते. रोमी लिपीची मागणी, कोकणी-मराठी-हिंदी यांतील संघर्ष आणि शिक्षणातील माध्यम विवाद हेही विरोधकांकडून चर्चेत आणले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये समाजाचे विभाजन न होता सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हवा. खरे पाहता, या अधिवेशनात विरोधी पक्षांची परीक्षा आहे. केवळ घोषणाबाजी न करता, आकडेवारीसह, जनतेच्या हितासाठी रचनात्मक आणि आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. सत्ताधाऱ्यांवरही लोकशाही मूल्यांची जपणूक करत प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची जबाबदारी आहे. पावसाळी तयारी व पूर नियंत्रण, अर्थसंकल्प, अतिरिक्त अनुदान व वित्तीय चर्चा, पाणी पुरवठा, नोकरी घोटाळे, कायदा व सुव्यवस्था यासारख्या स्थानिक प्रश्नांवर उपयुक्त चर्चा अपेक्षित आहे.
