रेतीची गोव्यात गरज आहेच, पण कायदेशीर मार्गाने ती काढता आली, तर गोव्यासाठीही ते अधिक चांगले. पण बेकायदा पद्धतीने नदीची लूट होत असेल तर पर्यावरणाचे आणि नदीच्या संवर्धनांचे अनेक प्रश्न भविष्यात उभे राहतील.
गोव्यातील मांडवी, झुवारी, शापोरा, तेरेखोल या नद्यांमधून गेली कित्येक वर्षे रेतीचा उपसा सुरू आहे. काहीवेळा सरकारने दिलेले परवाने घेऊन तर बहुतेकदा बेकायदा पद्धतीने रेती काढून नद्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. अनेक नद्यांचे किनारे रेती उपशामुळे आणि सततच्या उत्खननामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यावरणाची हानी करून, बेकायदा पद्धतीने दिवस - रात्र रेती काढण्याचे काम गोव्यातील अनेक भागांत चालते. सध्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे कायदेशीर रेती उपसा थांबला आहे. त्यामुळे गोव्यात रात्रीच्या वेळी चोरट्या पद्धतीने बेकायदा रेती काढली जात आहे. या बेकायदा रेती उपशामुळे अनेक नद्यांच्या पात्रांची रचनाच बदलली आहे. बेकायदा रेती उपसा थांबवणे हे शासकीय यंत्रणेसमोर आव्हान आहे, मात्र ही यंत्रणाच कुचकामी ठरत असल्यामुळे, दरवेळी न्यायालयानेच प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्यांचे अनेकांशी साटेलोटे असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा स्वतःहून कधीच कारवाईसाठी पुढे सरसावत नाही. खाण खाते, पर्यावरण खाते, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सुशेगाद कार्यपद्धतीमुळे गोव्यातील नद्यांमधून बेकायदा रेती उपसा सर्रासपणे होत असतो. या बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्यांचे राखणदार प्रशासनातच असल्यामुळे कोणाचीही भीती राहिलेली नाही. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे या तीन तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक बेकायदा रेती उपसा होतो. रेती उपशाच्या तक्रारी केल्यास, पोलीस आणि मामलेदार पोहचण्यापूर्वीच रेती काढणारे पसार होतात, इतके रेती काढणाऱ्यांचे नेटवर्क स्ट्रॉंग आहे. २०२३ मध्ये बेकायदा रेती उपशाचे प्रकरण न्यायालयात असताना पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर असेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. बेकायदा रेती उपशाचे प्रकरण न्यायालयात पुराव्यासह सादर करण्यात आल्यानंतर ओल्ड गोवा, डिचोली आणि म्हार्दोळ पोलीस स्थानकांच्या निरीक्षकांच्या तातडीने बदल्या केल्या गेल्या. त्यानंतर बेकायदा रेती उपशावर लक्ष ठेवण्यासाठी पथकांची स्थापनाही केली. त्यावेळी न्यायालयाने पोलिसांची कानउघडणी केली होती. पण न्यायालयाचीही भीती पोलिसांना राहिली नाही, असे म्हणण्यासारखी प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यापूर्वी २०२१ मध्ये पोलीस आणि प्रशासनाला तंबी देताना उच्च न्यायालयाने बेकायदा रेती उपशाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान सरकारी यंत्रणा करत असल्यामुळे गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती. अवैध रेती उपशामुळे नद्यांचे आतोनात नुकसान होत आहे, तसेच नद्यांचे काठ कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत, असे संस्थेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. न्यायालयाने आता सरकारकडून अहवाल मागवला असून महसूल खाते, खाण, पोलीस आणि पर्यावरण खात्यांकडून कुठला समन्वय ठेवला जातो आणि किती कारवाई होतात, याची माहिती आता द्यावी लागेल.
एका प्रकरणात तर उगवे-तेरेखोल येथे सुरू असलेल्या बेकायदा रेती उपशावर कारवाई करण्यासाठी मामलेदारांनी रात्री १२.३० वाजता पोलिसांना बोलावले, पण पोलीस सकाळपर्यंत तिथे आलेच नाहीत. हा सारा प्रकार उच्च न्यायालयात समोर आल्यामुळे पोलीस खात्याची नाचक्की झाली आहे. विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये न्यायालयाने बेकायदा रेती उपशावर कारवाईसाठी निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन पोलिसांकडून झालेले नाही, असे दिसून आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशालाही पोलीस वाटाण्याच्या अक्षता लावत असतील तर रेती उपसा करणाऱ्यांचे नेटवर्क प्रचंड मोठे असावे. पेडणे येथील उगवे - तेरेखोल नदीत रेती काढण्याचे काम सुरू होते. मामलेदार तिथे पोहचले, त्यावेळी २५ ते ३० होड्या तिथे होत्या. मामलेदारांनी पेडणे पोलिसांना फोन लावला, पण पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत तिकडे जाण्याचे टाळले. या वेळेत होड्या गायब झाल्या होत्या. याबाबत मामलेदारांनी पोलीस निरीक्षकांना पत्रही पाठवले होते. मामलेदार हा तालुक्याचा कार्यकारी अधिकारी असतो. पोलीस मामलेदारांना घाबरत नाहीत, यावरून बेकायदा रेती उपसा करणारे मामलेदारांपेक्षा मोठे आहेत, असेच म्हणावे लागेल. जर मामलेदारांची ही स्थिती असेल, तर सर्वसामान्य माणसाने तक्रार केल्यास पोलीस काय संरक्षण देतील आणि कोणती कारवाई करतील, याची कल्पनाच केलेली नाही. रेतीची गोव्यात गरज आहेच, पण कायदेशीर मार्गाने ती काढता आली, तर गोव्यासाठीही ते अधिक चांगले. पण बेकायदा पद्धतीने नदीची लूट होत असेल तर पर्यावरणाचे आणि नदीच्या संवर्धनांचे अनेक प्रश्न भविष्यात उभे राहतील.
