विरोधकांना सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठी संधी आहे ती अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरीच चर्चेवेळी. प्रश्नोत्तरे आणि चर्चा गाजवायची असेल, तर किमान अधिवेशनात सभागृहात तरी सातही विरोधी आमदारांनी एकत्र यायला हवे.
सो मवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाची तयारी करण्यासाठी आणि आपल्या आमदारांना अधिवेशनपूर्व 'प्रशिक्षण' देण्यासाठी भाजपने खास बैठक बोलावली होती. दुसऱ्या बाजूला, सात विरोधकांनी एकत्र यावे अशी अनेकांची अपेक्षा असली तरी 'मीच हुशार' असे काही विरोधकांना वाटत असल्यामुळे ते एकत्र येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्याचा साहजिकच सत्ताधारी गटाला फायदा होणार आहे. आधीच चार पक्षांचे सात विरोधक आहेत आणि त्यांची तोंडेही चार वेगवेगळ्या दिशेला आहेत. यापूर्वीही काही अधिवेशनांमध्ये ते एकत्र आलेले नव्हते तरी, सभागृहात एकमेकाच्या मदतीला गेल्याचे अनेकदा दिसले आहे. काही वेळा तर त्यांनी विधानसभा सभागृहात एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरण्याचे नाटकही केलेले आहे. हे सात आमदार असले तरी त्यातले बरेच जण सरकारशी हितसंबंध असलेले आहेत, त्यामुळे काही जण सरकारमधील मोजक्याच लोकांना लक्ष्य करतात, तर सत्तेतील अनेक मंत्री विरोधकांच्या टीकेपासून स्वतःचा बचाव करून घेतात आणि त्यांची कामे एका फोनवर होतात. मात्र, काही मंत्री विरोधकांच्या रडारवर नेहमीच असतात. विरोधक विभागलेले असतील, तर सत्ताधारी पक्षाला ते नेहमीच फायदेशीर ठरते. यावेळी तसेच झाले आहे. काँग्रेसचे तीन आमदार असले तरी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा, आपचे वेन्झी व्हिएगश आणि क्रुझ सिल्वा तसेच आरजीपीचे वीरेश बोरकर हे अनेकदा काही प्रश्नांवरून सभागृहात एकत्र असल्याचे दिसते. अॅड. कार्लुस फेरेरा हे अभ्यासपूर्ण बोलतात, पण ते फारसे आक्रमक होत नाहीत. पक्षाची शिस्त म्हणून ते प्रत्येक वेळी उभे राहण्याचे काम करतात. काहीवेळा त्यांचे प्रश्न विजय सरदेसाई यांच्या प्रश्नासोबत जोडलेले असतात आणि अशावेळी विजय सरदेसाई बाजी मारतात. भाजपने जशी आपल्या आमदारांची बैठक घेतली त्याचप्रमाणे, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विरोधी आमदारांची बैठक बोलावली होती. सरदेसाई यांनी विरोधी आमदारांच्या बैठकीला जाण्याचे टाळले. आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनीही बैठकीकडे पाठ फिरवली. यामुळे काँग्रेस आणि आपचे एकूण पाच आमदार बैठकीला उपस्थित राहिले. त्यामुळे अधिवेशनात या पाच आमदारांची एकी राहिली, तरीही सरकारला धारेवर धरणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी या पाच आमदारांची तेवढी तयारी हवी. यात जे प्रश्न सरदेसाई आणि वीरेश बोरकर यांना मांडायचे आहेत, तेच प्रश्न संधी मिळाल्यानंतर काँग्रेस आणि आपने मांडले तर सरदेसाई आणि बोरकर यांची संधी हुकण्याची शक्यता आहे. तेच प्रश्न आधी सरदेसाई आणि बोरकर यांनी मांडले, तर काँग्रेस आणि आपच्या नेत्यांची संधी जाऊ शकते. अर्थात, विरोधकांमधील या भांडणात एक वेगळीच समस्या निर्माण होऊ शकते. जर सात जणांनी एकत्र आक्रमकता दाखवली नाही, तर भाजप त्याचा पूर्णपणे फायदा उठवणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
सत्ताधारी गटातील लोकांसोबत चांगले संबंध असलेले काही विरोधी गटातील आमदार सभागृहात हातचे राखूनच बोलतात. यावेळच्या अधिवेशनापूर्वीच विरोधकांची एकी नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, अधिवेशनाच्या काळात विरोधकांमधील रुसवाही पहायला मिळेल. विरोधक एकमेकाच्या मदतीला गेले नाहीत, तर सत्ताधारी गटातील आमदारांच्या गदारोळात ते एकाकी पडू शकतात. सत्ताधारी गटातील आमदार त्यांना एकट्याला गाठून जेरीसही आणू शकतात. भाजप अशा रणनीती आखण्यात माहीर आहे. भाजपने विरोधकांना कसे रोखता येईल, याचे धडेही आपल्या आमदारांना दिले असतील. शिवाय, अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदल होणार असल्यामुळे, तिथे संधी मिळावी म्हणून सरकारच्या बाजूने यावेळी अनेक आमदार विरोधकांना रोखण्यासाठी सरकारसाठी 'ढाल' होऊन पुढे येतील. मंत्रिमंडळात संधी मिळावी आणि चांगले महामंडळ मिळावे असे अनेकांना वाटते. त्यासाठी भाजपचे विशेषतः मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांचे मन जिंकण्यासाठी सत्ताधारी आमदारांमध्ये वेगळीच स्पर्धा या पंधरा दिवसांच्या अधिवेशनात दिसू शकते. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारला भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी अशा विषयांवरून घेरण्याचे ठरवले, तरीही ते यशस्वी होण्याची शाश्वती नाही. सत्ताधारी गटातील आमदार विरोधकांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करतील. सत्ताधारी आमदार जास्त असल्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासांतही त्यांनाच जास्त संधी मिळणार आहे. त्यामुळे तिथेही विरोधकांना जास्त वाव मिळणार नाही. विरोधकांना सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठी संधी आहे ती अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरीच चर्चेवेळी. प्रश्नोत्तरे आणि चर्चा गाजवायची असेल, तर किमान अधिवेशनात सभागृहात तरी सातही विरोधी आमदारांनी एकत्र यायला हवे.
