ज्या सरकारी शाळा बंद होत आहेत, त्या दरवर्षी नव्याने उघडू लागल्या तरच सरकारी शाळांचे भवितव्य आहे, अन्यथा एक दिवस सगळ्याच सरकारी प्राथमिक शाळा लोप पावतील. सरकारने आणि शिक्षकांनी संयुक्तपणे पालकांमध्ये सरकारी शाळांविषयी चांगला दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
गोव्यातील सरकारी शाळा बंद पडतात, यात नवे काही नाही. घटक राज्य झाल्यापासूनचा आकडा घेतला तर गेल्या चाळीस वर्षांत सुमारे सव्वा चारशे शाळा बंद पडल्या. यात बहुतांश मराठी शाळांचा समावेश आहे. सरकारी शाळा बंद झाल्या आणि त्याच वेगाने किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त वेगाने खासगी शाळा गोव्यात कानाकोपऱ्यात सुरू झाल्या. आमदार, मंत्र्यांच्या शिक्षण संस्था आल्या. देशातील मोठमोठ्या उद्योजकांनी उघडलेल्या खासगी शाळांच्या शाखा गोव्यात सुरू झाल्या. राजकारण्यांनी सरकारी शाळांची मुले पळवली आणि राजकारण्यांची मुले गोव्यात आलेल्या बाहेरील शिक्षण संस्थांमध्ये जाऊ लागली. गोवा मुक्तीनंतर भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गोव्यात गावोगावी सुरू केलेल्या मराठी शाळा, ज्या सर्वसामान्य गोमंतकीयांसाठी वरदान ठरल्या. मुक्तीनंतरच्या पिढ्या ज्या शाळांमध्ये शिकल्या, मोठ्या झाल्या, त्या शाळांना शेवटी पालकांनीच घरघर लावली. आता किमान सर्व प्रकारच्या सुविधा प्राथमिक शाळांमध्ये आहेत. पूर्वी एवढ्या सुविधा नसतानाही शाळा चालल्या. हजारपेक्षा जास्त मराठी आणि इतर भाषांतील शाळा गोव्यात होत्या. सरकारने इंग्रजी सोडून कोकणी, मराठी, उर्दू, कन्नड, हिंदी शाळा सुरू केल्या. आज सरकारच्या सुमारे ६७५ सरकारी प्राथमिक शाळा राहिल्या आहेत, त्यात ६२५ च्या आसपास मराठी, १५ कोकणी, ५ हिंदी, ४ कन्नड आणि २ उर्दू शाळा आहेत. मराठी-उर्दू ११, मराठी-कोकणी ११, मराठी-कन्नड ४ आणि हिंदी-उर्दू २ सरकारी प्राथमिक शाळा २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार नोंदल्या गेल्या आहेत. ४२० प्राथमिक खासगी किंवा सरकारी अनुदानित आहेत. ज्यात सर्वाधिक २५१ इंग्रजी आणि ११० च्या आसपास मराठी आणि ५१ शाळा कोकणी आहेत. ही आहे गोव्यातील प्राथमिक शाळांची स्थिती. यात आजही सरकारी शाळांचा आकडा मोठा आहे. पण हा दुप्पट असलेला आकडा गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांमध्ये बंद पडलेल्या शाळांमुळे ६७५ च्या आसपास येऊन थांबला आहे.
सरकारमध्ये शिक्षण संस्थांशी लागेबांधे असलेले किंवा शिक्षण संस्था असलेले लोक येऊ लागले, त्यामुळे त्यांनी आपल्या शिक्षण संस्थांना देण्यासाठी योजना तयार केल्या. त्याचा फायदा गोव्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांनी घेतला. सरकारी लाभातून चांगल्या इमारती उभारल्या, चांगल्या सुविधा घेतल्या. पण सरकारी शाळांकडे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या मराठी शाळांचे जवळच्या शाळेत विलिनीकरण करण्याचा जेव्हा सरकारने प्रस्ताव विचारात घेतला, तेव्हा खासगी शिक्षण संस्थांनी लोकांना पुढे करून विलिनीकरणाला विरोध केला. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारी शाळा बंद पडत गेल्या. सरासरी दहा शाळा वर्षाला बंद पडतात. यावर्षी ही संख्या काही प्रमाणात कमी असली तरी गोव्यातील सरकारी शाळांची ही स्थिती वाईटच आहे.
सरकारी शाळांचे शिक्षकही आपल्या मुलांना आपल्याच शाळांमध्ये पाठवण्याची जोखीम घेत नाहीत, तर मग पालक कसे घेतील? सरकारी शाळांचे तारणहार आधी सरकारी शिक्षकांनी व्हायला हवे. आपली मुले त्यांनी जवळच्या खासगी शाळेत न पाठवता, ती सरकारी शाळेत पाठवावीत. आपल्या नातेवाईकांना, शेजाऱ्यांना सरकारी शाळेत मुले पाठवण्यास सांगावे. इतर पालकांचा सरकारी शाळांवर विश्वास बसण्यासाठी अनेक शिक्षकांनीही काही मेहनत घेतली नाही. गेल्या काही वर्षांत सरकारी प्राथमिक शाळांमध्येही चांगल्या सुविधा सरकारने दिल्या, शाळा दुरुस्त केल्या, शौचालये, नवे वर्ग, नवे साहित्य दिले. अनेक शाळांमध्ये आता सीसीटीव्ही आणि इतर सुविधाही आल्या. चांगले शिक्षक आणि शिक्षण पद्धतही आता बदलली. त्यामुळे सरकारी प्राथमिक शाळांची स्थिती मधल्या काही वर्षांत जी बिघडली होती, ती पूर्णपणे रुळावर आलेली आहे. चांगले शिक्षक, इंग्रजी शिकवण्यासाठी वेगळे शिक्षकही दिले जातात त्यामुळे सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारतो आहे. फक्त आता त्या परिसरातील पालकांना जवळच्या सरकारी शाळेत मुले पाठवण्यासाठी त्यांचा विश्वास जपण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आलेली आहे. ती जबाबदारी शिक्षकांनी ओळखली तर बरेच प्रश्न सुटतील. ज्या सरकारी शाळा बंद होत आहेत, त्या दरवर्षी नव्याने उघडू लागल्या तरच सरकारी शाळांचे भवितव्य आहे, अन्यथा एक दिवस सगळ्याच सरकारी प्राथमिक शाळा लोप पावतील. सरकारने आणि शिक्षकांनी संयुक्तपणे पालकांमध्ये सरकारी शाळांविषयी चांगला दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
