भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी सरकार आपल्या स्तरावर प्रयत्न करतेच आहे. प्राणीप्रेमींनी थोडी भूतदया माणसांबाबतही दाखवायला हवी. न्यायालयाच्या निर्देशांचा स्वत:ला हवा तसा अर्थ काढून मोकळे न होता, प्राणीप्रेमाला जबाबदारीचे बंधन घालायला हवे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी सरकारकडून जोपर्यंत जागेची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत उघड्यावरच कुत्र्यांना अन्न दिले जाईल, असे गोवा अॅनमिल फेडरेशनने पणजीतील सभेत जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित आदेशाचे स्वागत करतानाच राज्य सरकारने भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण सुरू करावे, अशी मागणीही प्राणीप्रेमींनी केली. भूतदयेच्या नजरेतून प्राणीप्रेमींची ही भूमिका योग्यच आहे. मात्र एकूण समाजाचा विचार करता, या प्राणीप्रेमालाही जबाबदारीचे बंधन घालणे आवश्यक आहे. उठसूट कोणीही उठावे आणि भटक्या कुत्र्यांना वाटेल तिथे अन्न घालावे, असे प्रकार सुरू आहेत. त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या उगाळण्यात अर्थ नाही. मात्र याच समस्या जीवघेण्या ठरू शकतात, याची जाणीव अशा प्राणीप्रेमींनी ठेवायला हवी. केवळ भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्याच्या आपल्या एका कृतीमुळे आपण सर्वसामान्यांना गंभीर समस्येच्या गर्तेत ढकलत आहोत, याची कल्पना बहुतेकांना नसते. कारण असे बहुतेक प्राणीमित्र हे आलीशान कारमधून फिरणारे असतात. दिवसा कामधंदा करायचा आणि रात्री आपले प्राणीप्रेम दाखविण्यासाठी जिथेतिथे कुत्र्यांना हाडके टाकत फिरायचे हा अनेकांचा शिरस्ता बनला आहे. मात्र जे लोक रात्रीच्या वेळी कामानिमित्त ये-जा करत असतात, त्यांचा विचार हे प्राणीमित्र करत नाहीत. अलीकडच्या काळात शहरी भागात ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून मागविल्या जाणाऱ्या वस्तू, अन्नपदार्थ आदींचे प्रमाण फार वाढले आहे. या वस्तू रात्री-अपरात्री कधीही मागविल्या जातात. त्या आपल्यापर्यंत पोहोचविणारे कष्टकरी दुचाकीवरून प्रवास करतात. अशांना भटक्या कुत्र्यांमुळे मोठ्या अडथळ्याला सामोरे जावे लागते. रात्रपाळी करून दुचाकीवरून जाणाऱ्या श्रमिक वर्गाला तर या भटक्या कुत्र्यांची दहशत नेहमीच त्रासदायक ठरत आली आहे. कुठलाही शहरी भाग किंवा पंचायत क्षेत्र भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवापासून मुक्त नाही, इतकी दारुण अवस्था आपल्या राज्यात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेला आदेश अशा बेजबाबदार प्राणीप्रेमींच्या बेताल वर्तनाला वेसण घालणारा ठरला होता. भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास मज्जाव करतानाच अशा कुत्र्यांना निवारागृहात बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यातून सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेण्याचा संदेश न्यायालयाला द्यायचा होता. मात्र त्यानंतर प्राणीप्रेमींनी या आदेशाला विरोध करण्याचे सत्र आरंभल्याने तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यातील संभाव्य घिसाडघाई लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुधारित आदेश जारी केला. निवारागृहातून कुत्र्यांची सुटका करण्यात आली. तसेच सार्वजनिकस्थळी भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकारांनी अन्न घालण्यासाठी जागा निश्चित करावी, असे न्यायालयाने सुचविले. सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून न्यायालयाने दिलेला हा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कितपत गांभीर्याने घेतला हे कळण्यास मार्ग नाही. मात्र प्राणीप्रेमींनी हा आपला ‘विजय’ असल्याचे मानून त्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ काढत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारवर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले आहेत. सरकारने जागा निश्चित करून दिली, तरच आम्ही तिथे भटक्या कुत्र्यांना अन्न देऊ, अन्यथा आम्हाला वाटेल तिथे कुत्र्यांचे चोचले पुरवू, असा हटवादीपणा प्राणीप्रेमींनी आरंभला आहे. हे करत असताना त्याचे काय परिणाम होतील, याची तमा नसल्याची दर्पोक्ती त्यांच्या बोलण्यातून आणि वर्तनातून दिसून झाली.
राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याकडून भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि रेबिजप्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. मात्र हा उपाय फारसा उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसत नाही. कारण भटक्या कुत्र्यांची संख्या इतकी अमर्याद आहे की, त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण अाणण्यासाठी पंचायत, पालिका स्तरावर काम हाती घेण्याची गरज आहे. मात्र या संदर्भातील गांभीर्याच्या अभावामुळे भटकी कुत्री माजतात आणि सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. तो कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार आपल्या स्तरावर प्रयत्न करतेच आहे. प्राणीप्रेमींनीही थोडी भूतदया माणसांबाबतही दाखवायला हवी. न्यायालयाच्या निर्देशांचा स्वत:ला हवा तसा अर्थ काढून मोकळे न होता, निर्जनस्थळी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्याचे तारतम्य दाखवायला हवे. प्राणीप्रेमाला जबाबदारीचे बंधन घालणे सगळ्यांच्याच हिताचे आहे. अन्यथा माणूस विरुद्ध माणूस असा संघर्ष घडल्यास नवल नाही!
