क्लिनचीट

सत्तावीस वर्षांपूर्वी काही कंपन्यांना वीज दरांत सवलत देऊन भ्रष्टाचार केल्याचा, कारस्थान केल्याचा ठपका ठेवून मॉविन गुदिन्हो यांच्यावर गुन्हा नोंदवून २००१ साली अटक झाली. त्यानंतर त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ते आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तब्बल २४ वर्षांनी या खटल्याचा सत्र न्यायालयात सोक्षमोक्ष लागला. २४ वर्षे हा खटला चालला, या दरम्यान मूळ तक्रारदार असलेले मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाले. एका कंपनीचा अधिकारीही जो आरोपी होता, त्याचेही निधन झाले. शेवटी २४ वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल लागतो. त्यासाठी आतापर्यंत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा साऱ्या ठिकाणी आरोपी असलेले लोक दिलासा मिळवण्यासाठी जातात; पण कुठेच त्यांना दिलासा मिळत नाही. आरोपपत्र दाखल झाल्याप्रमाणे खटला चालला पाहिजे, असे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयही स्पष्ट करते. त्यानंतर सत्र न्यायालयात खटला चालतो. आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे २४ वर्षे खटल्यातच जातात. इतक्या वर्षांनंतर आरोपी निर्दोष सुटतात. हा सगळा प्रकार पाहिला तर न्याय प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई ठळकपणे लक्षात येते. न्यायदानासाठी इतकी वर्षे लागत असतील आणि प्रत्येक न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटला प्रलंबित राहू लागला, त्या खटल्याशी संबंधित लोकांचा मृत्यू होऊ लागला तर निश्चितच या दिरंगाईबाबत विचार व्हायला हवा.

या खटल्याची दुसरी बाजू ही दुर्दैवी म्हणावी की आश्चर्यकारक, हे कोड्यात टाकणारे आहे. मॉविन गुदिन्हो यांची राजकीय बदनामी करून त्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्यासाठी त्यावेळी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यावेळी या घोटाळ्यामुळे सरकारचा सुमारे ४.५ कोटींचा महसूल बुडाला, असा आरोप होता. आजकाल सरकारी निर्णयांमुळे सरकारचा महसूल बुडाला, अशी निरीक्षणे ‘कॅग’च्या अहवालात सर्रास नोंदवलेली दिसतात. त्यावेळी काही कंपन्यांना दिलेली सवलत हा भ्रष्टाचार आहे, असे पर्रीकरांना वाटले. त्यांनी तक्रारही केली. सत्तेत आल्यानंतर गुदिन्हो यांना अटक केली. पर्रीकरच मुख्यमंत्री असताना आरोपपत्र दाखल झाले. खटला सुरू झाला आणि कालांतराने या प्रकरणात आरोपी असलेले गुदिन्हो आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी घेऊन उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर गुदिन्हो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार देत उच्च न्यायालयाचा निकाल उचलून धरला. त्यामुळे शेवटी सत्र न्यायालयात खटला सुरू झाला. कंपन्यांना सवलत देण्याचा प्रकार जेव्हा लक्षात आला होता, त्यावेळी १९९८ च्या दरम्यान मनोहर पर्रीकर यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करून गुदिन्हो यांच्या अडचणीत वाढ केली होती. त्यांनी हा मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले होते. पर्रीकर हे विरोधात असताना अशाच प्रकारे तक्रारी करून ठेवायचे आणि सत्तेत आल्यानंतर संबंधितांच्या मागे तपास यंत्रणा लावायचे. दरम्यानच्या काळात गुदिन्हो आणि पर्रीकर यांच्यात अचानक मैत्री झाली. त्या मैत्रीच्यावेळी गुदिन्हो काँग्रेसमध्ये असतानाही पर्रीकरांना जवळचे मानले जायचे. त्यांच्या मैत्रीवर २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये शिक्कामोर्तब झाले, ज्यावेळी गुदिन्हो यांनी भाजपात प्रवेश केला. पर्रीकर केंद्रात संरक्षण मंत्री होते, तर पार्सेकर त्यावेळी गोव्यात मुख्यमंत्री होते. निवडणुकीचा माहोल होता, अशा वेळी गुदिन्हो यांना भाजपात घेऊन १९९८ मध्ये गुदिन्हो यांनी वीज घोटाळा केला नाही, तर तो करण्याचा प्रयत्न होता, असे म्हणून साऱ्या प्रकरणावर पडदा टाकला. पर्रीकरांचे हे शब्द मात्र न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर खरे ठरले, असे म्हणावे लागेल. पर्रीकरांनी २०१६ मध्येच गुदिन्हो यांना क्लिनचीट दिली होती. तरीही लोकांचे लक्ष न्यायालयाच्या निवाड्याकडे होते. कारण हा खटलाही असा विशेष की मॉविन गुदिन्हो विरुद्ध राज्य सरकार, असा होता. राज्य सरकारमध्ये गुदिन्हो मंत्री आहेत. या खटल्यात ते दोषी ठरले असते तर मंत्रिपदही गेले असते. कदाचित पुन्हा एकदा त्यांची राजकीय कारकीर्दही टांगणीला लागली असती. न्यायालयाच्या निवाड्याने त्यांना पूर्णपणे सुरक्षित केले आहे. सरकारने या खटल्याच्या निवाड्याला आव्हान दिले नाही तर गुदिन्हो यांची पूर्णपणे सुटकाच झाली, असे म्हणता येईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तूर्तास त्यांचे मंत्रिपद शाबूत राहिले. पर्रीकरांनी केलेल्या आरोपांमध्ये सरकारला तथ्य वाटत असेल, तर सरकार निश्चितच या निवाड्याला आव्हान देईल. अन्यथा त्या आरोपांमध्ये तथ्य नव्हते आणि स्वर्गीय पर्रीकरांनीही गुदिन्हो यांना क्लिनचीट दिली होती, असे म्हणत सरकार या निवाड्याचे स्वागत करू शकेल. सरकार आता काय भूमिका घेते, ते पहावे लागेल.