भागवत यांची व्याख्याने संघाची सत्तेपासून दूर राहण्याची संयमित दूरदृष्टी दाखवते; सत्ताधारी भाजपला सूचक संदेश देताना जनादेश म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हे, तर अधिक जबाबदारी तसेच विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध न करता सकारात्मक पर्याय द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लवकरच शताब्दी पूर्ण करणार असल्याने या संघटनेविषयीची उत्सुकता वाढणे साहजिक आहे. याच कारणास्तव दिल्लीत आयोजित तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत नेमके काय बोलतात, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. देशातील नामवंत विचारवंत, कलाकार आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी उपस्थित राहून संघ जाणून घेण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने केला. मोहन भागवत यांनी केवळ संघाच्या विचारांची पुनरुज्जीवित मांडणी केली नाही, तर देशाच्या राजकीय-सामाजिक प्रवाहाला मार्गदर्शक ठरतील असे विचार मांडले. या व्याख्यानांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी विचारधारेच्या चौकटीबाहेर जाऊन संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ही व्याख्यानमाला सध्याच्या भारतीय वातावरणात विशेष महत्त्वाची ठरते. नेत्यांनी ७५ व्या वर्षी निवृत्त व्हावे असे भागवत यांनी सुचविल्याचे मानले जात होते. सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वयाचे पाऊण शतक ओलांडणार असल्याने त्यांना उद्देशून ही सूचना पुढे आली असावी, असे अंदाज राजकीय विश्लेषक मांडत असतानाच, आपण वयोमर्यादेसंबंधात कोणतीही सूचना केलेली नाही, हे भागवत यांनी स्पष्ट केले. संघ-भाजप नात्यातील नाजूक संबंध स्पष्ट करताना, संघ केवळ सूचना करतो, निर्णय भाजप घेतो असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. भाजपवर संघाचे नियंत्रण आहे अशी टीका होत असते, तर अलीकडे भाजपचे संघावर वर्चस्व वाढले आहे अशी उलटसुलट चर्चा होत असल्यामुळे भागवत यांना हे सांगावे लागले असेल. दशकभर संघाला भाजपशी खूप जुळवून घ्यावे लागले, पण आता संघ स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व अधोरेखित करू पाहतो आहे. भागवत यांची व्याख्याने संघाची सत्तेपासून दूर राहण्याची संयमित दूरदृष्टी दाखवते; सत्ताधारी भाजपला सूचक संदेश देताना जनादेश म्हणजे अमर्याद अधिकार नव्हे, तर अधिक जबाबदारी. तसेच विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध न करता सकारात्मक पर्याय द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. संघ-भाजपात मतभेद असतील, पण मनभेद नाहीत, असे त्यांना सांगावे लागले. स्वदेशीचा अर्थ म्हणजे आत्मनिर्भरता पण जगापासून वेगळेपणा नव्हे, व्यापार दबावाखाली नव्हे, तर स्वेच्छेने असावा, संस्कृतसह भारतीय भाषांना अधिक प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. कट्टर हिंदू असणे म्हणजे इतरांविरोधी असणे नाही; समाजात सहिष्णुता व समन्वय आवश्यक असे विचार त्यांनी मांडले आणि जातीव्यवस्था हा धर्माचा भाग नाही, असे संघाचे मत पुन्हा मांडले. ही भूमिका संघाच्या पारंपरिक ठाम भूमिकेपेक्षा प्रगतिशील वाटते. दलित-बहुजन समाजाला आकर्षित करण्यासाठी आणि संघाचे सर्वसमावेशक हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी ही दिशा महत्त्वाची आहे. यासाठी प्रत्यक्ष कृतीतून भेदभावविरोधी पावले उचलणे हीच कसोटी ठरेल.
भागवत यांनी पहिल्या दिवशी भारतीय राष्ट्रवादाचा उगम केवळ राजकीय मर्यादेत नसून सांस्कृतिक परंपरेत आहे, असे ठासून सांगितले. विविधतेत एकता हा भारताचा गाभा आहे, हे अधोरेखित करताना त्यांनी भिन्नतेचा स्वीकार हीच खरी शक्ती असल्याचे प्रतिपादन केले. धर्म म्हणजे पंथवाद नव्हे, तर मूल्याधिष्ठित जीवनपद्धती आहे, असे स्पष्ट केले. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ धर्मद्वेष असा नसून, सर्व धर्मांप्रती समान आदर हवा, असे त्यांचे स्पष्टीकरण टीकाकारांना वेगळाच संदेश देऊन गेले. आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे विचार स्वीकारताना भारतीय संस्कृतीचे मूळ तत्त्व विसरू नये, हा त्यांचा आग्रह असल्याचे दिसून आले. त्यांनी शिक्षण, युवा वर्ग आणि स्त्रियांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. शेवटच्या दिवशी भागवत यांनी राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, स्वार्थी व्यवहार आणि सत्तालालसा यांवर टीका केली. लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून, ती सतत लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी भाजपने त्यांचा संदेश सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे बळकटीकरण असल्याचे सांगून समर्थन केले तर विरोधकांनी मात्र भागवत यांची भाषणे अप्रत्यक्षरीत्या सत्तेला ढाल पुरवणारी असल्याचा आरोप केला. स्वतंत्र विचारवंतांच्या मते, भागवत यांनी संघाची कट्टर प्रतिमा मवाळ करण्याचा आणि संवादाचा पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी परंपरा आणि आधुनिकता, राष्ट्रवाद आणि लोकशाही, धर्म आणि मूल्याधिष्ठितता यांचा संतुलित मिलाफ मांडला. मात्र, त्यांच्या या संदेशांचा प्रत्यक्ष राजकारण आणि सत्ताधारी - विरोधकांच्या वर्तनावर कितपत परिणाम होतो, हे आगामी काळात दिसून येईल. थोडक्यात सांगायचे तर, भागवत यांनी दिल्लीतील मंचावरून सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अधिक संवादशील आणि लोकशाहीवादी पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केला. हा संघासाठी परिवर्तनशील टप्पा आहे. तथापि, या विधानांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि संघाच्या कार्यपद्धतीत त्याचे प्रतिबिंब दिसेल का, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
