मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवा कायदा करून चूक सुधारली आहे. आफ्रामेंत व मोकासे कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसेल त्याची जमीन कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना सरकारने मालकी हक्क दिले पाहिजेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कल्पनेतून साकार झालेली "माझे घर" योजना ही अफलातून यशस्वी होईल, याबद्दल या योजनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या राजकीय विरोधकांच्या मनातही मुळीच संशय नसणार! सरकारी जमीन, कोमुनिदाद जमीन, स्वतःचीच जमीन किंवा भाटकारांच्या जमिनी अशा विविध प्रकारच्या जमिनीत बेकायदा किंवा अनधिकृतरीत्या केलेली बांधकामे कायदेशीर किंवा अधिकृत करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मी या विषयावर सतत लिहीत असल्याने, मी कोणीतरी वकील असावा असा गैरसमज काही लोकांचा झाला आहे, असे दिसते. कसेल त्याची जमीन कायद्यानुसार जमीन विकत घेऊन तेथे घर बांधलेले असल्यास अशी घरे कायदेशीर करणे शक्य होईल काय, असा प्रश्न पेडणे तालुक्यातील काही लोकांनी मला विचारला आहे.
पेडणे तालुक्यातील एका बड्या भाटकाराच्या सत्तरी तालुक्यातील कुळाने आपल्या ताब्यातील जमिनीचे सुमारे २५० प्लॉट करून लोकांना विकले आहेत. अशा प्रकारची घरे माझे घर योजनेखाली कायदेशीर करावी लागतील. गरज पडल्यास त्यासाठी विशेष तरतूद कायद्यामध्ये करावी लागेल.
कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यास काही कोमुनिदादींनी आक्षेप घेतला आहे. हा कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांचा दुटप्पीपणा आहे. गोवा मुक्तीनंतर गोव्यात देशभरातील कामगार आले. त्यांनी झोपड्या उभारल्या, त्या कोमुनिदाद जमिनीत. कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी या लोकांना अभय दिले. हात ओले करून पक्की घरे बांधण्यास मदत केली. आता ही घरे पाडणे शक्य नाही. त्यामुळे ही घरे कायदेशीर करून कोमुनिदादला जमिनीची किंमत मिळवून देणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
गोव्यातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न खूपच गंभीर बनल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेऊन
गोवाभरातील सर्व बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश ग्रामपंचायतींचे सचिव, पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिला आहे. या बेकायदा बांधकामांवर कोणती कारवाई केली, याचा अहवाल निर्धारित मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. गावातील बेकायदा बांधकामांकडे कानाडोळा करण्याचे काम पंच सदस्य व सरपंच हेच करत असतात. त्याला कारणेही तशीच असतात. मला आठवते त्याप्रमाणे केपे येथे बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या पेडणेतील माझ्या एका मित्राला घर बांधायचे होते. त्याने आर्किटेक्टकडून घराचा आराखडा तयार करून बांधकाम परवान्यासाठी पंचायत कार्यालयात सादर केला. घर बांधण्यासाठी वापरली जाणारी जमीन बिगर शेती जमीन असल्याचे नगरनियोजन खात्याचे प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले. आपण जेथे घर बांधणार ती जमीन आपल्या जुन्या घराला लागूनच आहे व ती खडकाळ असल्याने तेथे शेती करणे शक्यच नाही. वाटल्यास तुम्ही येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करा, अशी विनंती केली. पण, पंचायत सचिव ऐकून घेण्यास तयार नव्हता. नगरनियोजन खात्याचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय आपण ही फाईल बीडीओकडे पाठवूच शकत नाही, असे त्यांनी आम्हाला सांगितले. त्यानंतर २-३ हजार मोडून आम्ही अर्ज व इतर कागदपत्रे तयार करून नगरनियोजन खात्यात गेलो. त्यांनी आम्हाला उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवले. पुढील ५-६ महिन्यात या दोन्ही कार्यालयात ५-६ खेपा मारल्या, पण बिगर शेती जमीन म्हणून प्रमाणपत्र मिळाले नाही. शेवटी कंटाळून त्याने बांधकाम परवान्याचा नाद सोडला आणि घर बांधण्याचे काम चालू केले. गावच्या सरपंचाने त्यांना घर क्रमांकही दिला. आज त्या घराचे टुमदार बंगल्यात रूपांतर झालेले आहे. पण नियमांनुसार ते घर बेकायदाच आहे.
गोव्यात नक्की किती बांधकामे बेकायदा आहेत, याबद्दल सध्या वाद चालू आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार गोव्यातील एकूण बांधकाम संख्या ५ लाख ७२ हजार होती. या बांधकामांत सामान ठेवण्यासाठी घराजवळ बांधलेली झोपडी किंवा तत्सम इतर बांधकामांचा समावेश होतो. एखाद्या इमारतीत २४ फ्लॅट असल्यास २४ घरे अशी नोंद केलेली असते. त्यापैकी ३ लाख २२ हजार घरांमध्ये १४ लाख ५५ हजार लोक राहत होते. गेल्या १५ वर्षांत जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे गोव्यातील घरांच्या संख्येत नक्की किती वाढ झालेली आहे. एखादा कायदा संमत केला की, विधानसभेचे काम संपले. त्या कायद्याची कार्यवाही, अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. गोव्यातील बेकायदा बांधकामांची समस्या ही मुक्तीपूर्व काळापासून आहे. त्या काळात संपूर्ण तालुक्यासाठी एक प्रशासक असायचा. पेडणेसारख्या तालुक्यात बहुतेक जमीन ही भाटकारांच्या मालकीची होती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक भाटकराची मान्यता घेऊन आपली झोपडी उभारत होते. मुक्तीनंतरच्या काळात गोव्यात भूसर्व्हेक्षण झाले. घरवजा झोपड्यांची सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंद होत आहे, हे लक्षात आल्यावर
भाटकरांनी आपल्या भाटात राहणाऱ्या मुडकारांनी घर सोडून जावे म्हणून दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यासाठीच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या सरकारने कूळ कायदा व मुंडकार कायदा हे पुरोगामी कायदे आणले. राहील त्यांचे घर आणि कसेल
त्याची जमीन हे जागतिक तत्व मान्य करून मगो सरकारने जनसामान्यांना न्याय मिळवून दिला. गोव्यातील छोटे-मोठे सगळे भाटकार एका बाजूला आणि रंजले गांजले सगळे लोक दुसऱ्या बाजूला असे हे चित्र आणि हे युद्ध १९९० मध्ये संपले. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी घडवून आणलेल्या सामाजिक क्रांतीची यशस्वी सांगता कूळ-मुंडकाराचे नेते रवी नाईक यांनी केली. त्यासाठीचा कायदेशीर लढा तब्बल १५ वर्षे कूळ-मुंडकार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दिला. कसेल त्याची जमीन व मुंडकार कायद्याचा लाभ मोकासे व आफ्रामेंत जमिनीतील लोकांना मिळाला नव्हता. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवा कायदा करून ही चूक सुधारली आहे. आफ्रामेंत व मोकासे कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसेल त्याची जमीन कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना सरकारने मालकी हक्क दिले पाहिजेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हितसंबंधित लोकांच्या विरोधाला न जुमानता सर्वसाधारण जनतेच्या कल्याणासाठी अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. आता मोकासे आणि आफ्रामेंत जमिनीत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क प्रदान केले तर तो ऐतिहासिक निर्णय ठरेल.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
