२०३० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धा हरित तंत्रज्ञान, कार्बन-न्यूट्रल आयोजन, स्मार्ट सिटी संकल्पना, बहुपयोगी क्रीडांगणे आणि पारदर्शक व्यवस्थापन यामुळे शाश्वत विकास व जागतिक नेतृत्वाचे प्रतीक ठरू शकतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत भारतात २०३० साली राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घेण्यास संमती दिल्याने क्रीडा क्षेत्रात चैतन्य पसरणे साहजिक आहे. हा मोदी सरकारचा एक आव्हानात्मक निर्णय म्हणावा लागेल. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचा भारताला होणारा लाभ अनेक पातळ्यांवर दिसून येऊ शकतो. तो केवळ क्रीडा क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून सामाजिक, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेलाही स्पर्श करणारा आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमुळे क्रीडा आणि खेळाडूंची उन्नती होते. भारतीय खेळाडूंना जागतिक स्तरावरील स्पर्धेचा अनुभव मिळतो. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रीडांगणे, प्रशिक्षण सुविधा व तंत्रज्ञान देशात विकसित होतात. युवकांना खेळाची प्रेरणा मिळते आणि खिलाडू वृत्तीला प्रोत्साहन मिळते. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारणी म्हणजेच नवे स्टेडियम, रस्ते, मेट्रो, हॉटेल्स आदींची निर्मिती होते. परदेशी प्रेक्षक, पत्रकार, गुंतवणूकदार भारतात येतात. वाहतूक, भोजन, हस्तकला, मनोरंजन आदी व्यवसायांना बाजारपेठ उपलब्ध होते. थेट क्रीडांगण व सुविधा उभारणीसंबंधित रोजगार निर्मिती होते. अप्रत्यक्षरीत्या हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक व सेवा क्षेत्रात कामाच्या संधी उपलब्ध होतात. भारताची प्रतिमा युवा व खेळाडूंसाठी अनुकूल देश म्हणून निर्माण होईल. सांस्कृतिक देवाणघेवाण होईल, इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ होतील. या निमित्ताने खेळाविषयीची जाणीव ग्रामीण भागापर्यंत नव्याने पोहोचेल. महिला खेळाडूंना संधी मिळून त्यांचे सामाजिक सक्षमीकरण होईल. आरोग्य, तंदुरुस्ती आणि शिस्तीचे महत्त्व जनतेत वाढेल. नव्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग पुढील पिढ्या आणि इतर स्पर्धांसाठी होत राहील. भारत जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून उदयास येईल. क्रीडा धोरणे आणि खेळाडूंवरील गुंतवणूक वाढेल. थोडक्यात, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा भारतासाठी केवळ एक क्रीडा महोत्सव नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रगतीचा व्यापक टप्पा ठरू शकतो.
२०१० मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा या भारतासाठी महत्त्वाची घटना होती. उद्घाटन सोहळा, विक्रमी १०१ पदकांची कमाई आणि पायाभूत सुविधांचा जलद विकास या सर्वांनी देशाची क्षमता जगासमोर ठेवली. पण याच घटनेला भ्रष्टाचार, खर्चातील अपव्यय, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि घोटाळ्यांची किनार होती. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा नकाशावर प्रतिष्ठा मिळाली खरी, पण स्पर्धा आयोजनावर विश्वासार्हतेचे प्रश्नचिन्ह उमटले. २०३० कडे पाहताना चित्र वेगळे दिसते. आजचा भारत २०१० च्या तुलनेत अधिक तंत्रज्ञाननिष्ठ, आत्मविश्वासी आणि शाश्वततेकडे झुकणारा आहे. २०३० ची राष्ट्रकुल स्पर्धा केवळ क्रीडा सोहळा न ठरता, नवभारताची ओळख ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. हरित तंत्रज्ञान, कार्बन-न्यूट्रल आयोजन, स्मार्ट सिटी संकल्पना, बहुपयोगी क्रीडांगणे आणि पारदर्शक व्यवस्थापन यामुळे या स्पर्धा शाश्वत विकास व जागतिक नेतृत्वाचे प्रतीक ठरू शकतात. खेळाडूंच्या दृष्टीने २०१० हा एक टप्पा ठरला होता. त्यावेळी आत्मविश्वासाची ठिणगी पडली; आता २०३० मध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक पायाभूत सुविधा आणि जागतिक दर्जाचा अनुभव भारताला पदकांसह आणखी उंच नेईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ही स्पर्धा केवळ काही आठवड्यांपुरती मर्यादित न राहता शालेय, ग्रामीण व स्थानिक पातळीवर खेळसंस्कृती रुजविण्याचे साधन ठरू शकते. २०१० मध्ये घोटाळ्यांमुळे निर्माण झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर २०३० साली भारताने केवळ आयोजनच नाही तर पारदर्शकता, शिस्त आणि जबाबदारीचे उदाहरण घालून दिले तर देशाची प्रतिमा जगभर उंचावेल.
२०१० साली स्पर्धांचे आयोजन भारताला क्रीडा महासत्ता होण्याच्या प्रवासातील पहिले कठीण पाऊल होते. २०३० मात्र भारताला जागतिक स्पोर्ट्स डिप्लोमसीचे केंद्र बनविण्याची सुवर्णसंधी ठरू शकते. २०१० च्या दिल्ली राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या अनुभवाशी तुलना केली, तर २०३० मध्ये भारतात होणाऱ्या स्पर्धांचे संभाव्य लाभ अधिक स्पष्ट दिसतात. मागच्यावेळी दिल्लीमध्ये मेट्रो, रस्ते, स्टेडियम यामध्ये झपाट्याने बदल झाला. मात्र, नियोजनात विलंब, घाईघाईत केलेल्या कामांमुळे गुणवत्ता कमी झाली. सुरुवातीचा अंदाज साधारण ७,००० कोटींचा होता, पण अखेरीस खर्च दहा पट वाढून जवळजवळ ७०,००० कोटींपर्यंत गेला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे या गुंतवणुकीला डाग लागला. आता पारदर्शक टेंडर, डिजिटल ऑडिट, आणि सार्वजनिक जबाबदारी आवश्यक असेल. २०३० मध्ये जर भारताने पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि दीर्घकालीन क्रीडा दृष्टिकोन जपला, तर हे खेळ २०१० च्या छायेतून बाहेर पडून खऱ्या अर्थाने भारतासाठी गौरवशाली ठरतील.
