राज्यघटनेतील १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने वाद निर्माण केला आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्री सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पद आपोआप रिक्त होण्याची तरतूद यात आहे. सरकार हे भ्रष्टाचारविरोधी पाऊल असल्याचे सांगत असले, तरी हे राजकीय हत्यार ठरू शकते.
भारतीय राज्यघटनेत आजपर्यंत एकूण १०६ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. संसदेत कोणत्याही सभागृहात लोकसभा किंवा राज्यसभा दुरुस्ती विधेयक मांडले जाऊ शकते. हे विधेयक फक्त खासदार मांडू शकतो. तो सदस्य असो किंवा मंत्री. दुरुस्तीचे स्वरूप लक्षात घेऊन तीन प्रकारच्या बहुमतांची गरज असते. फक्त उपस्थित सदस्यांच्या साध्या बहुमताने पास होणाऱ्या दुरुस्त्या, उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने आणि त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त बहुमताने मंजुरी आवश्यक असते. बहुतेक दुरुस्त्या या पद्धतीनेच होतात. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाते आणि नंतर तो कायदा होतो. परंतु काही घटनादुरुस्ती विधेयके राजकीय हेतूने निर्माण केली जातात. जसे हे १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणले गेले. म्हणूनच ते संयुक्त समितीकडे सोपवले गेले. देशात घटनादुरुस्ती करून संविधान बदलण्याचा सुप्त हेतू कार्यरत असल्याची शंका पुन्हा डोके वर काढत आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे १३० वे दुरुस्ती विधेयक हे २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केले. हे विधेयक राज्यघटनेतील कलम ७५ मध्ये बदल सुचवते, ज्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांसाठी पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्हे केलेल्या आणि अटक झालेल्या तसेच ३० दिवस सलग तुरुंगात असलेले पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांना पदावरून काढून टाकले जाईल. राष्ट्रपती हा काढून टाकण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने घेतील आणि जर ३१ दिवसांत असा सल्ला दिला नाही तर मंत्री आपोआप पदमुक्त होईल. विधेयकानुसार, तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर वा दोषमुक्त झाल्यावर पुन्हा नियुक्ती शक्य आहे. हे विधेयक राज्यघटनेतील नैतिकता, चांगले शासन आणि जनतेच्या विश्वासाला मजबूत करण्यासाठी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेवर हल्ला
हे विधेयक सादर होताच विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आणि लोकसभेत गोंधळ झाल्याने ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. सरकारच्या मते हे विधेयक राजकीय भ्रष्टाचाराविरोधात आहे, पण हे राजकीय हत्यार म्हणून विरोधकांवर आणि सत्तेत असणाऱ्या मित्रपक्षातील नेत्यांना चाप लावण्यासाठी आणण्यात आल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवू शकते, ज्यामुळे राज्य सरकारे अस्थिर होतील. हे कलम सत्ताधाऱ्यांना कायम शक्तिवान करण्यासाठी आणि सर्व सत्ता एकहाती ठेवण्यासाठी वापरले जाईल. संघराज्यवाद आणि न्यायिक पुनरावलोकन या राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेवर देखील हा एकप्रकारे हल्ला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हे 'सुपर-इमर्जन्सीपेक्षा वाईट' म्हटले आहे, ज्यामुळे लोकशाही संपुष्टात येईल आणि केंद्राला राज्य सरकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची असीमित शक्ती मिळेल. त्या म्हणतात की, ईडी आणि सीबीआयसारख्या यंत्रणा 'पिंजऱ्यातील पोपट' आहेत, ज्या सत्ताधारांच्या नियंत्रणात आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटले की, हे विधेयक पास होणार नाही, कारण त्याला दोन-तृतीयांश बहुमत हवे आणि हे बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) सारख्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आपसारख्या पक्षांनी याला लोकशाहीविरोधी म्हटले आहे. सरकार हे विधेयक म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी पाऊल असल्याचे सांगत असले तरी हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि राज्य सरकारे पाडण्यासाठी राजकीय डाव म्हणून उपयोगात आणले जाईल यात कोणतीही शंका नाही. हे विधेयक मोदी सरकारच्या 'राजकीय भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रतिबद्धते' चा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे, पण ते संघराज्यवादाला धोका असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
राजकीय कारणाने घटनादुरुस्ती
ऑगस्ट २०२५ पर्यंत भारतीय राज्यघटनेत एकूण १०६ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. १३० वी ही प्रस्तावित आहे, अद्याप पास झालेली नाही. बहुतेक वेळा सत्ताधारी पक्ष घटनादुरुस्ती राजकीय कारणाने करतो हे भारताच्या राजकीय इतिहासात स्पष्टपणे जाणवते. बहुतेक दुरुस्त्यांमध्ये काही ना काही राजकीय संदर्भ असतो. काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या विवादास्पद, न्यायालयीन निर्णय उलटवण्यासाठी, आणीबाणी काळात किंवा राजकीय फायद्यासाठी केल्या गेल्यात. घटनादुरुस्तीला राज्यांची मान्यताही लागते
संघराज्याचा ढाचा बदलणाऱ्या काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांसाठी राज्यांचीही संमती लागते. उदा. राष्ट्रपतींची निवड, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांचे अधिकार, राज्यसभा संरचना, केंद्र-राज्य अधिकार विभागणी. अशा वेळी संसदेत विशेष बहुमताने विधेयक पास झाल्यानंतर किमान अर्ध्या राज्य विधानसभांची मंजुरी मिळाली पाहिजे तरच ते कायदा बनण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवता येते. संसदेतून आणि आवश्यक असल्यास राज्यांतून मंजूर झाल्यानंतर, विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपती यावर व्हेटो वापरू शकत नाहीत. त्यांना मंजुरी द्यावीच लागते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ते घटनादुरुस्ती अधिनियम म्हणून लागू होते. १९७३ मधील केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की संसदेला दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, पण 'मूलभूत रचना' बदलता येणार नाही. पण आजचे सत्ताधारी हा मूलभूत ढाचाच बदलू पाहत आहेत असे जाणवते.
१३० वे दुरुस्ती विधेयक नेमके काय आहे?
‘भारतीय संविधान (एकशे तिसावी दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५’ नुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री जर गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपावरून (ज्याची शिक्षा ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असू शकते) सलग ३० दिवस ताब्यात असेल, तर ३१व्या दिवशी त्याचे पद आपोआप रिक्त होईल. मात्र, त्याला जामीन मिळाल्यावर किंवा सुटका झाल्यावर, पुन्हा त्याची नेमणूक होऊ शकेल. या दुरुस्तीचा उद्देश म्हणजे गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली दीर्घकाळ ताब्यात असलेल्या उच्च पदस्थ नेत्यांनी पदावर राहिल्याने लोकशाहीवरील विश्वास ढळू नये. त्यामुळे शासन अधिक स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्हावे, हेच या दुरुस्तीचे ध्येय आहे.
भारतीय राज्यघटनेत २०२३ अखेरपर्यंत १०६ दुरुस्त्या मंजूर झाल्या आहेत. परंतु संसदेत सादर होणाऱ्या प्रत्येक नवीन दुरुस्ती विधेयकाला प्रस्तावित टप्प्यातच अनुक्रमांक दिला जातो. त्यामुळे अमित शहा यांनी मांडलेले ‘एकशेतिसावे दुरुस्ती विधेयक, २०२५’ हा १३० वा क्रमांक धारण करतो. सत्ताधारी पक्ष घटनादुरुस्तीचा वापर राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी करीत आले आहेत. काँग्रेसनेही पूर्वी असे केले, पण भाजप आणखी वेगाने आणि आक्रमकतेने संविधानाच्या मूळ रचनेत बदल घडवून आणत आहे. या सर्व प्रक्रियेकडे जनतेला फक्त पाहण्यावाचून पर्याय उरत नाही.
ॲड. हर्षल प्रधान
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आहेत.)
