केंद्र सरकारने गेमिंग अॅपच्या बाजाराला गाशा गुंडाळायला लावले आहे. त्यामुळे एका मोठ्या भूलभुलैयातून युवा पिढीची तात्पुरती सुटका झाली आहे. ऑनलाईन गेमिंगचा धोका लक्षात घेता, सरकारची ही बंदी देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वास्थ्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ही बंदी कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारने आग्रही असायला हवे. मागच्या दाराने पुन्हा हा भस्मासुर जिवंत होता नये!
कर्नाटकातील एका मुलाने दीड वर्षापूर्वी आत्महत्या केली होती. कारण काय, तर गेमिंग अॅपवर करोडपती बनण्याच्या नादात त्याने लाखो रुपये उधळले होते. पदरचे पैसे संपले, तेव्हा त्याने उसनवारी करून म्हणजेच खासगी कर्ज घेऊन गेमिंगमध्ये गुंतवले होते. लाखो रुपयांचे कर्ज झाले, मात्र 'ड्रिम टीम' हुलकावणी देत राहिली. देणेकरी तगादा लावू लागले. पैसे देणार कुठून? मार्गच नव्हता. मग त्याने कवटाळला मृत्यूचा मार्ग. आत्महत्या करून त्याने स्वतःची सुटका करून घेतली. पण प्रश्न इथेच संपला नाही. वडिलांच्या पश्चात त्याच्या आईचा तो एकमेव आधार होता. म्हातारपणी मुलगा आपला सांभाळ करेल, अशी तिची भाबडी आशा होती. मात्र गेमिंग अॅपच्या भूलभुलैयाने तिचा मुलगा कायमचा हिरावून नेला होता.
देशभरात अधूनमधून अशा अनेक घटना उघडकीस येत होत्या. खुद्द सचिन तेंडुलकर ज्या गेमिंग अॅपची जाहिरात करत असे, त्या अॅपवर पैसे उधळून सचिन तेंडुलकरच्याच सुरक्षारक्षकाने अखेरीस आत्महत्या केली होती. माध्यमांनी हे प्रकरण फारसे लावून धरले नाही. अशा कोणत्याच प्रकरणी प्रशासन, माध्यमे आणि न्यायव्यवस्थेने कठोर भूमिका घेतली नव्हती. मध्यंतरी कर्नाटक सरकारने अशा अॅपवर बंदी घातली होती. मात्र त्यापलीकडे फारसे काही घडले नाही. आता केंद्र सरकारने स्वतः गेमिंग अॅपच्या बाजाराला गाशा गुंडाळायला लावले आहे. त्यामुळे एका मोठ्या भूलभुलैयातून युवा पिढीची तात्पुरती सुटका झाली आहे.
तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास हाेत असताना त्यात मनोरंजनाचे क्षेत्रही पुढे राहिले. त्यात ऑनलाईन गेमिंग अॅप्स आणि वेबसाईट्सनी मोठे अवकाश कमी काळातच व्यापले. सुरुवातीला फक्त वेळ घालवण्यासाठी सुरू झालेले हे गेम्स मोठ्या उद्योगात परावर्तीत झाले. मात्र या उद्योगामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, आत्महत्यांचे प्रमाण, कर्जबाजारीपणा आणि अनेक कुटुंबांवर आलेले संकट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
आज भारतात मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या जवळपास ८५ कोटींवर पोहोचली आहे. यात मोठी संख्या तरुण पिढीची आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेमुळे इंटरनेट स्वस्त झाले, फोर-जी, फाईव्ह-जी नेटवर्क उपलब्ध झाले आणि त्यामुळे गेमिंग क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली. एका अहवालानुसार, भारतात १०,००० पेक्षा अधिक गेमिंग अॅप्स व वेबसाईट्स सक्रिय होती. यात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह भारतीय कंपन्यांचाही मोठा सहभाग आहे. विशेष म्हणजे, भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारे गेमिंग मार्केट ठरले आहे. अनेक जागतिक गेमिंग कंपन्या भारतात थेट गुंतवणूक करत होत्या. ड्रिम इलेव्हन, माय टीम इलेव्हन, लुडो, पोकर, रमी, पबजी, फ्री फायर, कॅरम, फॅण्टसी क्रिकेट यांसारखे गेम्स देशात लाखो वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचले.
ऑनलाईन गेमिंग हे फक्त मनोरंजनाचे साधन न राहता अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय बनले. २०२२ मध्ये भारतातील गेमिंग उद्योगाची उलाढाल सुमारे १६,००० कोटी रुपये होती, तर २०२५ पर्यंत ती २५,००० कोटी रुपयांवर गेल्याचा ढोबळ अंदाज आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा काही लाख कोटींवर गेल्याचा अंदाज या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरून काढता येतो.
गेमिंग कंपन्या जाहिरातींमधून, प्रीमियम फीचर्स विकून, व्हर्चुअल नाणी व अन्य गोष्टी विकून तसेच थेट पैशांवर आधारित गेम्सद्वारे प्रचंड नफा कमावत होत्या. फॅण्टसी क्रिकेट आणि रमीसारखे पैशांवर चालणारे गेम्स लाखो रुपये रोज खेचून नेत होते. मात्र या आर्थिक उलाढालीतून फायदा फक्त कंपन्यांना होत होता, सामान्य नागरिक मात्र आर्थिक अडचणीत सापडत होते.
आत्महत्यांचे प्रमाण व कर्जबाजारीपणा
ऑनलाईन गेमिंगचे सर्वात मोठे दुष्परिणाम म्हणजे लोक आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होणे. अनेक तरुणांनी कर्ज काढून गेम खेळले. हरल्यामुळे त्यांना मोठ्या रकमांचे नुकसान सहन करावे लागले. अनेकांनी आत्महत्या करून आपला जीव गमावला. वारंवार अशा घटना वृत्तपत्रांत झळकत राहिल्या. कुटुंबातील बचत, पगार, अगदी घर गहाण ठेवून खेळलेले पैसे लोकांनी गमावले. लहान मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत सर्वजण या व्यसनात अडकले. अभ्यास, नोकरी, व्यवसाय या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष होऊन कुटुंबात भांडणे व तणाव वाढला.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या गेम्स मेंदूत डोपामाईन नावाच्या रसायनाची कृत्रिम सवय लावतात, ज्यामुळे माणूस वारंवार गेम खेळण्यास प्रवृत्त होतो. हा व्यसनाधीनतेचाच एक प्रकार आहे. त्यामुळेच हे व्यसन जुगाराइतकेच धोकादायक ठरले.
केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकारने अशा गेमिंग अॅप्सवर बंदी घातली आहे. लोकांचे मानसिक आरोग्य, कुटुंबाची शांतता आणि तरुणाईचे भविष्य जपण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक होते. यामुळे लोकांचे कष्टाचे पैसे वाचतील. तसेच कर्जबाजारी होण्यापासून अनेक जण वाचतील. बंदीमुळे आता भविष्यात फक्त कौशल्याधारित, शैक्षणिक किंवा मनोरंजनासाठी असलेले सुरक्षित गेम्सच परवानगी मिळवू शकतील.
भारतात जुगार बेकायदेशीर आहे. ऑनलाइन गेमिंग अॅप्सद्वारे ‘डिजिटल जुगार’ फोफावला होता. म्हणूनच केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य, समयोचित आणि जनहिताचा आहे. आता केंद्र सरकारने शैक्षणिक, कौशल्यविकासासाठी उपयोगी गेम्सना प्रोत्साहन द्यावे, तसेच पालकांनी, शिक्षकांनी लहान मुलांना योग्य मार्गदर्शन देणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन गेमिंगचा धोका लक्षात घेता, सरकारची ही बंदी देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वास्थ्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ही बंदी कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारने आग्रही असायला हवे. मागच्या दाराने पुन्हा हा भस्मासुर जिवंत होता नये!
सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)
