कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील धोकादायक कचर्‍याची समस्या ही औद्योगिक क्षेत्रातील प्रभावी पर्यावरणीय नियमन आणि अंमलबजावणीच्या आव्हानांना दाखवून देते. पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित आणि शाश्वत उपायांची आवश्यकता करण्यावरही भर देत आहे.
कुंकळ्ळीतील औद्योगिक वसाहतीतील धोकादायक कचर्‍याची विल्हेवाट हा दोन दशकांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत या कचर्‍याची उचल केली जाईल, असे स्पष्ट केले असले तरी अजूनही स्थानिकांच्या मनातील साशंकता कमी झालेली नाही.
सासष्टी तालुक्यातील कुंकळ्ळीतील औद्योगिक वसाहत जवळजवळ दोन दशकांपासून धोकादायक कचर्‍याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण समस्यांशी तोंड देत आहे. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीमध्ये धोकादायक कचरा साचण्याची प्रक्रिया ही २००७-०८ या कालावधीपासून सुरु आहे. वर्षांनुवर्षे हा धोकादायक कचरा वाढत गेला व आतापर्यंत या कचर्‍याची क्षमता ही अंदाजे ३५,००० टन एवढी असून अजूनही हा धोकादायक कचरा दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे. हा कचरा सनराइज झिंक उद्योगाने टाकून दिलेला आहे. या कचर्‍याच्या प्रश्नांमुळे कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीसह आजूबाजूच्या भागात आरोग्य आणि पर्यावरणीय चिंता व्यक्त होत आहे. कचर्‍यामुळे जलशयाचे साठे, शेतीही प्रदूषित करण्याची आणि सार्वजनिक आरोग्यावर या प्रदूषणामुळे नकारात्मक परिणाम करण्याची क्षमता आहे. याबाबत कुंकळ्ळीतील रहिवासी कायम चिंता व्यक्त करत आहेत. विशेषतः पावसाळ्यातील दिवसांत या कचर्‍याच्या संपर्कात आल्याने जल प्रदूषण आणि आरोग्यविषयक धोका निर्माण होत आहे.
या कचर्‍यावर कारवाई करण्याबाबत उदासिनता दिसून येते. कुंकळ्ळीतील स्थानिक आणि राज्यभरातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून वारंवार विनंती करुनही आणि कचर्‍याच्या धोकादायक स्वरुपाची पुष्टी करणारे अभ्यासही सर्वांसमोर आहेत. तरीही अद्याप अधिकार्‍यांनी त्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रभावी कारवाई करण्यास जलद गतीने काम केलेले दिसून येत नाही.
या कचर्‍यावर कारवाईची सरकारी आश्वासने कायम दिली जातात पण त्यावर कार्यवाही होताना दिसत नाही. आतापर्यंत राज्यातील सत्तेतील सरकारांकडून हा धोकादायक कचरा काढून टाकण्याचे आश्वासन ज्यावेळी आवाज उठवण्यात आला त्यावेळी देण्यात आलेले आहे. परंतु ही आश्वासने कधीच प्रत्यक्षात आलेली नाहीत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यासारख्या अलिकडच्या घोषणांमुळे स्थानिक रहिवाशांना काहीतरी हालचाल होईल, अशी आशा निर्माण झालेली आहे. परंतु तरीही स्थानिकांच्या मनातील साशंकता कमी झालेली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी २०२३ साली कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील धोकादायक कचरा उचल करण्यासाठी पाच कोटींच्या निधीची तरतूद केल्याचे सांगण्यात आलेले होते व त्याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आलेला होता. हा धोकादायक कचरा खासगी एजन्सीव्दारे उचल करण्यात येईल व पिसुर्ले येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्थलांतरीत करण्याची योजना सरकारची आहे, असे तत्कालीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांकडून सांगण्यात आलेले होते. आता नजीकच्या काळातील घडामोड म्हणजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील कचर्‍याची दखल सरकारने घेतलेली असून त्याची उचल ऑक्टोबर महिन्याअखेरपर्यंत करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभा अधिवेशनावेळी दिलेली आहे. देशात धोकादायक कचरा व्यवस्थापनासाठी एक व्यापक कायदेशीर व्यवस्था आहे. ज्यात धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन आणि सीमापार हालचाल) नियम, २०१६ यांचा समावेश आहे. पर्यावरणदृष्ट्या सुदृढ व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट सुनिश्चित करणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील धोकादायक कचर्‍याची समस्या ही औद्योगिक क्षेत्रातील प्रभावी पर्यावरणीय नियमन आणि अंमलबजावणीच्या आव्हानांना दाखवून देते. पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित आणि शाश्वत उपायांची आवश्यकता करण्यावरही भर देत आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अलिकडच्या अहवालात राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीत हाती घेण्यात आलेल्या अनेक पर्यावरणीय उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला. स्थानिक रहिवासी अजूनही याविषयी सहमत नाहीत. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास दुर्गंधी, जल व वायू प्रदूषणाची समस्या ही धोकादायक कचर्‍याची दीर्घकाळापासून जाणवत असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वायू गुणवत्ता देखरेख व पाण्याची गुणवत्ता देखरेख याबाबत औद्योगिक वसाहतीतील विविध युनिटसचे पर्यावरणीय लेखापरीक्षण केलेले आहे. तसेच आवश्यक त्या सूचना व उपाययोजनांचे निर्देशही दिलेले आहेत. मात्र, कुंकळ्ळीतील रहिवाशांकडून औद्योगिक कचर्‍यासह येथील युनिटसमधील प्रदूषणामुळे कुंकळ्ळीतील जल प्रदूषणाचा मुद्दा अधोरेखित केला. याशिवाय वायू प्रदूषण व शेतजमिनीही नापिक होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सुमारे ३५००० टन धोकादायक कचरा उचल करण्यासह इतर युनिटसकडून कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करत प्रदूषित पाणी उघड्यावर सोडण्याचे प्रकार होत आहेत. दोन दशकांपासून कुंकळ्ळीतील नागरिकांकडून औद्योगिक वसाहतीतील समस्या अधोरेखित करत असूनही त्यावर योग्य उपाययोजना आतातरी होतील, अशी आशा बाळगून आहेत.
अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दिक्षण
गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
