गोवा विकसित राज्य बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०३७ चे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य साध्य करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी ट्रिपल इंजिन लावून काम करावे लागेल. सुशिक्षितच नव्हे तर अर्ध व अशिक्षित प्रजेलाही १५ ऑगस्ट २०३७ पर्यंत रोजगार मिळाला पाहिजे.
मुक्तीपूर्व काळात गोव्यात खाण व्यवसाय हा एकमेव उद्योग होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगाच्या पुनर्निर्माणासाठी लोहाची मागणी वाढली आणि गोव्यात खाण व्यवसाय वाढला. सुमारे ८०० व्हिसा दिल्या होत्या पण ३० लोकांनाच निर्यात परवाने होते. कृषी व्यवसाय हा एकमेव व्यवसाय होता. प्रत्येक गोमंतकीय पोटापुरती शेती करायचा. त्यामुळे कोणीच कधी उपाशी राहत नव्हता. गोवा मुक्तीनंतर खाण व्यवसायाला चालना मिळाली आणि २१ व्या शतकात मोठ्या प्रमाणात लुटमार सुरू झाली. बऱ्याच राजकीय नेत्यांनी या वातावरणाचा गैरफायदा घेत लूट केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये खाण व्यवसायावर बंदी घातली. १३ वर्षानंतर आता काही खाणी चालू होऊ घातल्या आहेत. लिलाव पद्धतीमुळे गोव्यातील छोटे छोटे लीजधारक बाहेर फेकले गेले आहेत. केवळ बडे उद्योगपती टिकून राहिले असून देश विदेशातील बड्या आसामिनी खाण व्यवसायावर ताबा मिळविला आहे.
येत्या २-३ वर्षात खाण व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालू झाल्यावर गोव्याची अर्थव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लिलाव पुकारण्यात आलेला असल्याने सरकारी तिजोरीत मोठी भर पडणार आहे. गोवा फाऊंडेशन सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने तब्बल १३ वर्षे गोव्यातील खाणी बंद राहिल्या. गोव्याची अर्थव्यवस्था साफ कोलमडली. हजारो लोकांवर उपासमारीची पाळी आली. पण या घडामोडीतून आता चांगलेच निष्पन्न होणार असे वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाणींचा लिलाव पुकारण्यात आल्याने सरकारी तिजोरीत मोठी भर पडणार आहे. लोहखनिजाची वाहतूक करण्यासाठी स्थानिक लोकांनाच काम मिळेल याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. ट्रक व बार्ज मालकांनीही वाहतूक दर निश्चित करताना व्यावहारिक ज्ञान वापरले पाहिजे.
गोवा व दिल्लीत एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने विकासाची गती डबल इंजिनाच्या वेगाने चालू आहे. गेल्या १३ वर्षात गोव्यात रस्ते व पूल आणि इतर साधनसुविधांवर ३० हजार कोटी खर्च केले आहेत. सध्या जोरात काम चालू असलेला पर्वरी पूल पूर्ण झाला की पत्रादेवी ते पोळे हे अंतर अडीच तासांतच कापणे सहज शक्य होईल. बोरी येथे नवा पूल बांधण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केल्याने या पुलाचे काम खोळंबून राहिले होते. भोम येथील लोकांनी नकारात्मक भूमिका घेतल्याने रस्ता रुंदीकरणात समस्या निर्माण झाली आहे. चोडण-बिठ्ठोण पूल भूसंपादन काम काही घरांचे मालक सापडत नसल्याने अडकून पडले आहे. सार्वजनिक कामासाठी अत्यावश्यक असलेली मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे विशेषाधिकार सरकारला निश्चितच असणार. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही बारीकसारीक कामे केली तर ट्रिपल गतीने कामे होतील.
गोवा मुक्त झाला तेव्हा गोव्याची लोकसंख्या ५ लाख ९० हजार होती. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार गोव्याची लोकसंख्या १४ लाख ५७ हजार होती. गेल्या १५ वर्षात १ लाख १८ हजारांची त्यात भर पडून ही लोकसंख्या १५ लाख ७५ हजारांवर गेलेली असणार असा लोकसंख्या तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. शेजारच्या एका बेळगावी जिल्ह्याची लोकसंख्या ५२ लाख आहे आणि मूठभर अधिकारी सगळ्या गोष्टी यशस्वीपणे हाताळत आहेत. बेळगावीच्या एक तृतीयांशही लोक नसलेल्या गोवा राज्यात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ११ मंत्री, ५० आयएमएस व आयपीएस अधिकारी, २५० गोवा नागरी सेवा अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची तर गणतीच नाही. एवढे सारे लोक असूनही आम जनतेला कोणतीही सेवा वेळेवर मिळत नाही. वैद्यकीय सेवेबाबत एक जीएमसी सोडली तर इतरत्र नन्नाचा पाढा आहे. जीएमसीमध्ये सुपर स्पेशालिटीवर सगळे लक्ष केंद्रित केल्याने उत्तर आणि दक्षिण गोवा इस्पितळाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नाव जिल्हा इस्पितळ असले तरी तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राएवढ्याही सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तर आता कोणी वाली नाही.
गोवा विकसित राज्य बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०३७ चे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य साध्य करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी ट्रिपल इंजिन लावून काम करावे लागेल. सुशिक्षितच नव्हे तर अर्ध व अशिक्षित प्रजेलाही १५ ऑगस्ट २०३७ पर्यंत रोजगार मिळाला पाहिजे. ड्रग व वेश्याव्यवसायात गुंतलेल्यांचे पुनर्वसन करावे लागेल. हे लक्ष्य साध्य करणे अशक्य नसले तरी तेवढे सोपेही नाही. (समाप्त)
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
