मतदार पडताळणीवरून नाहक वाद!

नि वडणूक आयोगाला बदनाम करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सध्या विरोधकांनी हाती घेतला आहे. सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाशी निवडणुकीच्या रिंगणात टक्कर देण्याचे बळ विरोधकांमध्ये नसल्यानेच कदाचित त्यांना अन्य कोणताही पर्याय दिसत नाही, असाच निष्कर्ष यातून काढता येतो. बिहारमध्ये वर्षअखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून तेथील मतदारांची पडताळणी करण्याच्या सुरू केलेल्या कामावरून तर काँग्रेससह राष्ट्रीय जनता दल आणि अन्य विरोधी पक्ष एवढे आक्रमक झाले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ती समज दिल्यानंतरही त्यांच्या एकूण पवित्र्यात बदल झालेला दिसत नाही. निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे बदनाम केल्यानेच निवडणूक जिंकता येईल, असा बहुधा एखादा मंत्र कोणी राहुल गांधी आणि त्यांच्या इंडी आघाडीतील सहकाऱ्यांना दिला असावा, असे मानले तरच त्यांनी घेतलेल्या या पवित्र्याचे समर्थन करणे शक्य आहे. अन्यथा ही मंडळी देशाला गुमराह करण्यातच सध्या सक्रिय आहे असाच समज कोणी करून घेतला, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पदरी पडलेल्या अपयशाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याच्या सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही किंवा कोणी त्याची विशेष अशी दखलही घेतली नाही, पण त्यापासून बोध घेऊन काही अन्य मार्गांचा अवलंब करून भाजपला कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला असता तर कदाचित काही हाती लागण्याची शक्यता होती. पण तसे न करता बिहार निवडणुकीसाठीही तीच पूर्णपणे झिजलेली कॅसेट त्यांनी लावावी, यावरून त्यांच्याकडे आता भाजपशी लढण्यासाठी त्याव्यतिरिक्त काही शिल्लकच राहिले नाही, असेच चित्र दिसते. 

निवडणूक आयोगावर थेट हल्ला चढवताना राहुल गांधी थकत नाहीत. परवा ओडिशात 'संविधान बचाव' सभेत बोलतानाही राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राप्रमाणे बिहार विधानसभा निवडणुकीतही भाजप घोटाळा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि निवडणूक आयोगाचा त्यासाठी वापर करत आहे असा आरोप केला, तेव्हा खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारातील मतदार पडताळणीचे सुरू असलेले काम रोखण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, याचे भान ठेवूनच बोलण्याची गरज होती. पण सुसंगत बोलणार असतील तर ते राहुल गांधी कसले? बिहारमधील मतदार पडताळणीचे निवडणूक आयोगाकडून चालू असलेले काम बंद पाडण्याशाठी काँग्रेससहीत सर्वच विरोधी पक्षांनी असा रेटा लावला होता की, देशाचा तर हे काम असंवैधानिक असल्याचाच जवळपास समज झाला होता. पण निवडणूक आयोगाचे हे काम पूर्णपणे संवैधानिक असल्याची मोहोर लावून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला, तेव्हाच बऱ्याच गोष्टी उघड झाल्या. राहुल गांधी आणि त्यांना आता अधिकच निकट आलेले राजदचे तेजस्वी यादव यांच्यासह सगळेच विरोधक, निवडणूक आयोगाच्या मतदार पडताळणीवरून नाहक वाद उपस्थित करून आयोगाला बदनाम करण्याचा एकमेव कार्यक्रम राबवत आहेत, हे आता संपूर्ण देशालाही कळून चुकले आहे. बिहारनंतर अन्य काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यानही हेच चित्र दिसले तर त्याचे आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.

'संविधान बचाव'ची सांगड कोणाशी आणि कशी घालावी याचे सोयरसुतक काँग्रेस असो वा अन्य कुठलाही पक्ष असो, कोणालाही नाही. पण निवडणूक आयोगाला अखेरीस लक्ष्य करायचे आहे, हे मात्र ठरलेले आहे. बिहारातील निवडणुकांना सामोरे जाण्याआधी एकत्र बसून त्याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवण्याव्यतिरिक्त विरोधकांच्या अजेंड्यावर दुसरा कुठलाही विषय दिसत नाही. निवडणूक आयोग अखेर असे काहीही करत नाही की जे अनावश्यक  आहे, असंवैधानिक वा अनुचित आहे असे म्हणायला वाव नाही. पण विरोधासाठी विरोध या तत्त्वावर हा खेळ चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी चालू असताना त्याच दिवशी काही राज्यांमध्ये रास्ता रोको आंदोलन करून न्यायपालिकेवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यातूनही काही साध्य झाले नाही. यानंतरही निवडणूक आयोगाविरुद्धचे तुणतुणे वाजायचे बंद झालेले नाही, यावरून लोकाना संभ्रमित करण्याशिवाय  त्यांना काही साध्य करायचे आहे असे वाटत नाही. काँग्रेसचा राजकीय आधार दिवसागणिक कमी होत असताना वास्तवाशी सरळ सरळ सामना करणे हे त्यांच्या अधिक हिताचे ठरले असते, पण राहुल आणि त्यांचे सल्लागार मात्र भलत्याच दिशेला भरकटत चालले आहेत. आता सारे खापर निवडणूक आयोगावर फोडून काही साध्य होणार असते तर तेही करायला हरकत नव्हती, पण निवडणूक आयोगाच्या इमारतीच्या भिंतीवर आपले डोके आपटून घेत राहिलात तर पुरता कपाळमोक्षच होईल, हे त्यांना कोणी सांगावे लागेल.

बिहारची एकूण समस्याच वेगळी आहे, हेही येथे समजून घ्यावे लागेल. बिहारातून कामधंद्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे, ही बाबही येथे विचारात घ्यावी लागेल.

तरीही बिहारातील मतदारांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढलेली दिसते आणि त्यामागची कारणे विरोधकांना चांगली माहिती असतानाही मतदार पडताळणीला विरोध केला जात आहे. यातून नेमके काय समजावे, हाही एक प्रश्नच आहे. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अवैध घुसखोरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. प. बंगाल आणि पूर्वोत्तर राज्यांप्रमाणे बिहार आणि झारखंड या राज्यांमध्येही मोठी घुसखोरी होत असल्याने खरे आणि खोटे मतदार याचा शोध घेणे निवडणूक आयोगासाठी महत्वाचे ठरले आहे. अवैध घुसखोर तेथे मतदार बनले असतील तर ते हुडकून काढण्याचे काम आयोगाला करावेच लागेल आणि त्यावर नाहक वादंग माजवून काही साध्य होईल अशी अपेक्षा कुणी करत असेल तर ते चुकीचेच आहे. २००३ मध्येही मतदारांची पडताळणी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेली असताना आताच आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार पडताळणीला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर वास्तविक ही सगळी नाटके बंद व्हायला हवी होती, पण तसे झाले नाही हे दुर्दैवी आहे. निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवर नाहक आरोप करत राहिल्याने आपण लोकशाहीला बळकटी देत आहोत, असा कोणी समज करून घेतलाच असेल तर त्यांना काय सांगावे?

- वामन प्रभू

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९