आपल्या पक्षात वयोमर्यादा न ठरवणारे राजकीय पक्ष मोदींवर टीका करताना, ७५ नंतर निवृत्तीचे तुमचे धोरण स्वतःसाठी का लागू करत नाही, असा प्रश्न विचारतात. भाजपचा यासंबंधीचा अलिखित नियम मोदींसह काही नेत्यांना लागू होणार नाही, असे आजचे चित्र आहे.
म हागाई, बेरोजगारी असे ज्वलंत विषय देशाला भेडसावत असताना, वेगळ्याच विषयांवर चर्चा करण्यात काही राजकीय नेत्यांना अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसते आहे. परदेशांकडून अतिरेक्यांच्या माध्यमातून सतत होणारे हल्ले आणि त्यात बळी जाणारे मानवी जीव हा तर अलीकडचा सर्वांत संवेदनशील विषय आहे. त्यावर केंद्र सरकार गांभीर्याने काही पावले उचलत असताना, त्याची खिल्ली उडवणारे, शंका उपस्थित करणारे नेते देशाने पाहिले, ऐकले. जनतेचा थेट संबंध येत नसलेल्या किंवा जनकल्याणाचा मुद्दा नसलेल्या बाबींवर बोलणारे ठराविक नेते वेगवेगळी वक्तव्ये करीत जनतेचे मनोरंजन करतात. कोणता विषय किती महत्त्वाचा हे आता नेत्यांनी नव्हे, तर देशवासीयांनीच ठरवावे हेच उत्तम. भारतीय राजकारणात वयोमर्यादा हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेषतः ७५ व्या वर्षी नेत्यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त व्हावे, ही भूमिका भाजपने वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात याचे पालन कसे होते, काँग्रेससह इतर पक्षांची यावर काय भूमिका आहे, हे पाहणे आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ७५ व्या वर्षी निवृत्तीचा मुद्दा काढला आणि मग त्यावर प्रसार माध्यमांनी वेगवेगळे अर्थ लावायला सुरवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सप्टेंबरमध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होतील, त्यामुळे मोदी यांनी निवृत्तीचा विचार करावा, असे डॉ. भागवत यांनी सूचित केल्याचे म्हटले जात आहे. तसे पाहता, भाजपमध्ये ७५ वर्षांनंतर सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती हा एक अलिखित नियम मानला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदी ज्येष्ठ नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळात टाकले होते, त्यामागे त्यांच्या वयाचे कारण प्रमुख होते. या नेत्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देण्याची भाजपची तयारी नव्हती. सध्या ही भूमिका निवडक व अपवादात्मक रीतीनेच लागू होत असल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदी हे स्वतःच ७५ वर्षांचे होणार असूनही सत्तेत आहेत. त्यामुळे याबाबत विरोधकांनी दुहेरी धोरण म्हणत टीका केली आहे. अन्य राजकीय पक्षांमधील काँग्रेस हा मुख्य पक्ष आहे, मात्र या पक्षाने कधीही वयोमर्यादेवर स्पष्ट धोरण जाहीर केलेले नाही. या पक्षात ७५ वर्षांवरील अनेक नेते आजही सक्रिय आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गे, आनंद शर्मा, कमलनाथ, अशोक गेहलोत आदी नेते वयस्कर असूनही त्या पक्षात सक्रिय आहेत. शरद पवार (८४ वर्षे), लालू यादव (७६ वर्षे) यांच्यासारखे नेतेही अन्य पक्षात अद्याप सक्रिय आहेत.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये पुन्हा ७५ वर्षांच्या मर्यादेची चर्चा झाली होती. परंतु स्पष्ट नियम लागू झाला नाही. आपल्या पक्षात वयोमर्यादा न ठरवणारे राजकीय पक्ष मोदींवर टीका करताना, ७५ नंतर निवृत्तीचे तुमचे धोरण स्वतःसाठी का लागू करत नाही, असा प्रश्न विचारतात. भाजपचा यासंबंधीचा अलिखित नियम काही नेत्यांना लागू असला तरी त्याला मोदी अपवाद ठरू शकतील असे आजचे चित्र आहे. स्वतः मोहन भागवत सप्टेंबरमध्ये पंचाहत्तरी ओलांडणार असले तरी ते राजकीय नेते नसल्याने अपवाद ठरतील. काँग्रेसला कोणतेही स्पष्ट धोरण नसून भाजपप्रमाणेच सर्व वयोगटांना स्थान देण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे दिसते, तरीही युवा नेतृत्वाला मर्यादित संधी दिली जाते. राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सचिन पायलट असे काही नेते पक्षकार्य करताना दिसतात.
७५ व्या वर्षी निवृत्तीची संकल्पना ही राजकीय नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य वाटू शकते, मात्र तिचा अंमल पक्षनिहाय व नेत्यानुसार बदलतो. वयोमर्यादा ही सत्तेतील राजकीय गणितांनुसार लवचिकतेने वापरली जाणारी संकल्पना बनली आहे, असे दिसून येते. काही प्रादेशिक पक्षांत तर नेतृत्वाची धुरा वंशपरंपरेनुसार दिली जाते. ७५ वर्षांनंतरही अनेक दिग्गज लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडळ, पक्ष संघटना यामध्ये महत्त्वाची पदे भूषवत असतात. भारत एक तरुण राष्ट्र आहे. तरीही अनेक तरुणांना राजकीय संधी मिळत नाही, कारण वरिष्ठ नेते फार काळपर्यंत पदावर राहतात. शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा विचार करता, वयोमानानुसार निर्णयक्षमता, उत्साह, ताण सहन करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. उच्च जबाबदाऱ्या निभावताना ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान, नव्या सामाजिक बदलांशी जुळवून घेणारे निर्णय घेण्यासाठी नव्या पिढीचा सहभाग आवश्यक आहे. असे करणे हीच राष्ट्रसेवा ठरेल.
