आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या भीतीने का होईना धिरयो रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात समित्या स्थापन केल्या आहेत. पण समितीच्या अधिकाऱ्यांना माहिती मिळावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे फोन क्रमांक देऊन सार्वजनिकरीत्या लोकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी तक्रारी करण्याचे आवाहनही करावे.
गोव्यातील काही भागांत बैल, रेड्यांच्या झुंजी म्हणजेच धिरयो या गेल्या अनेक वर्षांपासून परंपरेचा भाग होऊन राहिल्या आहेत. प्राण्यांच्या जीवाशी होणारा हा खेळ अनेकदा वादातही सापडला. धिरयोंसाठी खास रेडे, बैलांचे पालनपोषण होते. एका धिरयोमधून लाखोंची आर्थिक उलाढाल होत असते. कधीकाळी गोव्यातील पारंपरिक खेळाचा भाग झालेल्या धिरयोंवर नंतर प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायद्यांतर्गत बंदी आली. आता चोरट्या पद्धतीने पहाटेच्या वेळी धिरयो आयोजित केल्या जातात. त्यासाठी पोलिसांना आधीच ठरवून आयोजक आपले व्यवहार करतात, हे सर्वश्रुत आहे. पण पोलिसांना सुगावा लागू नये म्हणून पहाटेच आपण झुंजी लावतो, असे हे आयोजक सांगत असतात. धिरयो सुरू आहेत म्हणून पोलिसांना फोन केला, तर त्या काळात फोन लागणार याची शाश्वती नाही. फोन लागला, तर आयोजकांना खबर देऊन पोलीस पोहचण्यापूर्वी मैदान 'मोकळे' केले जाते. धिरयोंच्या लाखोंच्या व्यवहारात सगळेच हात धुवून घेतात अशी चर्चा असते, ती कधीकधी खरीच वाटते.
धिरयो प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायद्याखाली बंद झाल्या असल्या, तरी बऱ्याच जोमाने त्या सुरू असतात. आजही तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, सासष्टी, मुरगाव, केपे या तालुक्यांमध्ये धिरयोंचे बैल किंवा रेडे काहींच्या घरामागे बांधलेले दिसतात. मिसरूड न फुटलेली मुले असे रेडे, बैल चरायला नेताना दिसतात. गोव्याच्या काही भागांतील परंपरेत हा खेळ इतका घट्ट बसला आहे की धिरयो पाहण्यासाठी हजारोंची गर्दी आजही जमते. लाखोंची बेटिंग होते. जिंकणाऱ्या रेडा किंवा बैलाच्या मालकांना मोठे बक्षीस मिळते. अनेकदा स्पर्धेतील एखाद्या रेड्याचा किंवा बैलाचा मृत्यूही होतो. कायदे आले तरीही या धिरयो बंद झालेल्या नाहीत. गोव्यातच नव्हे तर कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांतही रेड्यांच्या, बैलांच्या शर्यती होतात, झुंजी होतात. वेगवेगळ्या नावाने त्या ओळखल्या जातात. प्राणी क्रूरता कायदा आला असला तरी आजही या सगळ्याच राज्यांमध्ये पोलिसांच्या नजरा चुकवून अशा स्पर्धा सुरू असतात. गोव्यातील प्राणीप्रेमींनी केलेल्या तक्रारींमुळे आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आता गोव्यातील धिरयो पूर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
गोव्याच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर धिरयोंवर लक्ष ठेवून कारवाईसाठी महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. ज्या तालुक्यांमध्ये किंवा परिसरात धिरयो होतात, त्या भागातील मामलेदार, पोलीस निरीक्षक, पशुचिकित्सक अधिकारी आणि प्राणीप्रेमींचा समावेश असलेल्या समित्यांची स्थापना केली. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा सात समित्या स्थापन केल्या आहेत. मडगाव, मायना, कुंकळ्ळी, कोलवा, फातोर्डा, वेर्णा आणि मुरगाव परिसरात या समित्या स्थापन केल्या आहेत. उत्तर गोव्यात आगशी आणि मांद्रे परिसरासाठी समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्या ज्या भागासाठी तयार केल्या आहेत, त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याच भागात धिरयो होतात याची बहुतेक कल्पना आहे किंवा होती, हे मान्य करायला हवे. जिल्हाप्रशासन, मामलेदार, पोलीस काहीच करत नाहीत म्हणून २०२१ साली अवमान याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. त्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना जाग आली आहे, असे म्हणावे लागेल.
न्यायालय आदेश देईपर्यंत स्वतःहून कोणी काहीच करू पाहत नाही, असेच गोव्यातले चित्र आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या भीतीने का होईना धिरयो रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात समित्या स्थापन केल्या आहेत. पण समितीच्या अधिकाऱ्यांना माहिती मिळावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे फोन क्रमांक देऊन सार्वजनिकरीत्या लोकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी तक्रारी करण्याचे आवाहनही करावे. अन्यथा धिरयोंची माहिती या अधिकाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. राज्यात स्थापन केलेल्या नऊ समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना फोन करून लोक तक्रार करू शकतील किंवा त्यांना माहिती देऊ शकतील अशी तरतूद हवी, अन्यथा अशा समित्या करून त्याचा काही फायदा होईल असे वाटत नाही. कारण कोणीतरी सांगितल्याशिवाय या पदाधिकाऱ्यांना कळणार कसे? त्यासाठी समाज माध्यमांवरून, प्रसारमाध्यमांमधून धिरयोंवर कारवाईसाठी स्थापन केलेल्या समित्यांची माहिती लोकांना मिळावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करायला हवेत.
