वाढते जल आणि वायू प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा समस्यांनी राज्याला घेरलेले असतानाच कचऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. एका अहवालानुसार दरडोई प्लास्टिक कचरा निर्मितीत गोवा देशात आघाडीवर आहे. अर्थात गोव्यात पर्यटकांची संख्या देखील जास्त असल्याने येथे कचरा निर्मितीचे प्रमाणही साहजिकच अधिक आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. अशावेळी गोव्याचे वेगळेपण असलेला निसर्गच कचऱ्याने माखला असेल, तर येथे पर्यटक कमी होतील. यामुळे राज्यातील कचऱ्याच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सरकारने कचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यभर प्रकल्प उभारले आहेत. साळगाव येथील घनकचरा तसेच कुंडई येथील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प देशात आदर्श ठरत आहेत. पिसुर्ले येथे धोकादायक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वेगळा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. काकोडा येथील प्रकल्पही चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. एकूणच राज्यात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. असे असले तरी, त्यांचा वापर कितपत केला जातो, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सरकारने कचरा व्यवस्थापनासाठी चांगल्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी, मात्र यांचा योग्य वापर होत नसल्याचे आढळून आले आहे. जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कुंडई येथे प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. राज्यातील ९९ टक्के जैव वैद्यकीय कचरा येथेच टाकला जातो, ही एक चांगली बाब आहे. विशिष्ट श्रेणीतील कचरा ठरवून दिलेल्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात टाकण्याचा नियम आहे. असे असले तरी या नियमाचे पालन होत नाही. धोकादायक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पिसुर्ले येथे विशेष प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. राज्यात सध्या धोकादायक कचरा निर्माण करणारी ३५० आस्थापने आहेत. मात्र यातील केवळ ५० आस्थापनेच पिसुर्ले येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात कचरा टाकतात. उरलेली आस्थापने असा कचरा आम्ही बाहेरील कंपनीला देत असल्याचे सांगत असले तरी यामध्ये फारसे तथ्य नाही.
यामुळेच सरकारने कचऱ्यावर नजर ठेवण्यासाठी राज्यात निर्माण होणाऱ्या विविध श्रेणींतील कचऱ्याचे ट्रॅकिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या गोवा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. बैठकीत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह नगरपालिका, पंचायत, उद्योग व अन्य क्षेत्रांतील भागधारक उपस्थित होते. बैठकीत कचऱ्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरवण्यात आले होते. ठराविक श्रेणींतील कचरा देखील ठरवून दिलेल्या जागेतच न टाकल्यास कडक कारवाई केली जाणार आहे. बैठकीतील निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. मात्र त्यांची वेळेवर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. हे केवळ निर्णय कागदावर राहिले तर कचऱ्याचा भस्मासुर राज्याला गिळंकृत करेल, हे नक्की.
- पिनाक कल्लोळी
