धिरयोच्या आयोजनावर बंदीसाठी समित्यांची स्थापना; स्तुत्य पाऊल

पणजी : गोव्यात धिरयोंच्या आयोजनावर बंदी असतानाही राज्यात लपून छपून धिरयोचे आयोजन केले जाते. यामध्ये लाखोंची उलाढाल होते. शिवाय अनेकवेळा मुक्या प्राण्यांचा बळीही जातो. यामुळे सरकारने धिरयोंच्या आयोजनावर बंदी घालण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली आहे. याबाबत ‘चर्चेची वार्ता’मधून ‘गोवन वार्ता’ने नागरिकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातील काही निवडक मते पुढीलप्रमाणे.

निर्णयाच स्वागत! स्वतःच्या सुखासाठी जनावरांच्या जिवाचा खेळ का मांडावा? आता समिती स्थापन करण्यात आली आहे, तर त्या समितीने योग्यरित्या कारवाई करावी. कुणाच्या दबावाखाली काम करू नये. सरकारकडून त्यांना पूर्ण सहकार्य मिळायला हवे. मग ते पोलीस असो अथवा आणखीन कोणी, पण जो कुणी धिरयोंचे आयोजन घडवून आणणार त्याच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
अमिर बेळेकर

धिरयोंचे आयोजन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय योग्यच आहे. परंतु आयोजकांना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून नवा कायदा आणण्याची गरज आहे. कारण चोरट्या मार्गाने धिरयो आयोजित केल्याने पोलीस त्यांना अटक करतील, परंतु न्यायालयात त्यांना लगेच जामीन मिळतो आणि ते निर्दोष सुटतात.
राजेंद्र पेडणेकर

कारवाई झालीच पाहिजे. धीरयो वन्य प्राणी हत्या कायद्याच्या चौकटीत बसवा.
नीलेश धुरी

अतिशय योग्य निर्णय आहे. माणसाच्या करमणुकीकरता मुक्या प्राण्याशी क्रौर्य करणे अनुचित आहे.
वासुदेव ढवळीकर

समित्या कशाला हव्यात. त्या विरोधात कायदा आहे. समिती स्थापन केली की मग त्या अभ्यास करणार, निर्णय देणार, तो निर्णय शासनावर बंधनकारक नसणार. केवळ वेळकाढूपणा.
अनिल जोग

निव्वळ धुळफेक. बंद होणार नाही धिरयो.
दया नाईक

समिती नेमली म्हणजे फडणवीस पॅटर्न. कृती होणार नाही. वाट पहा.
किरण माने

हा प्रकार बंद व्हावा. कारण या धिरयाेसाठी भाग घेणाऱ्या एका मालकाने बैल मारेकरी ग्राहकांना विकला. त्याची माहिती मिळताच गो रक्षकांनी मडगाव भागात जाऊन मोठ्या शिफारशीने बैल गो शाळेत आणला.
शशिकांत नार्वेकर

गरजच काय समितीची? जर पोलिसांनी ठरवले तर नक्की बंद करू शकतात. झुंजच काय कुठलेही गैर प्रकार. ड्रग्स, मटका, अनैतिक व्यवहार पोलिसांनी ठरवले तर दोन दिवसात बंद करू शकतात. फक्त राजकीय हस्तक्षेप नको.
स्वरुप नाईक

राजकारणी जनतेमध्येच धिरयो लावतात त्याचे काय?
दीपक मोपकर