कायद्याची कार्यवाही सुरू : उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मालकाच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेला कायदेशीर वारस नसेल, तर संबंधित मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात घेण्याच्या कायद्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून सरकारने तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. ‘गोवा एस्चीटस, फोरफीचर अॅण्ड बोना वॅकंशिया कायदा २०२४’ मागील वर्षाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता.
या कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तसेच नियम तयार झाले आहेत. या विषयीची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. विधानसभेत विधेयक संमत झाल्यानंतर राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली होती. सुमारे एक वर्षानंतर सरकारने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून कायद्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
राज्यात कायदेशीर वारस नसलेली घरे, जमिनी आहेत. अशा जमिनी हडप करून त्या स्वतःच्या नावावर करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारने विशेष टीम स्थापन केली होती. न्यायाधीश जाधव यांच्या आयोगाची चौकशीसाठी नियुक्ती केली होती. आयोगाने चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर केला. या अहवालात कायदेशीर वारस नसलेल्या जमिनी व मालमत्ता सरकारने ताब्यात घ्याव्यात, अशी शिफारस होती. त्याप्रमाणे सरकारने विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेतले.
तलाठी, मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत बेवारस मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याला अधिकार असणार आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अपील करण्यासाठीचे अधिकारी असतील. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याला वारसदार नसेल, तर तलाठी मामलेदारांना माहिती वा अहवाल सादर करतील. तलाठ्याच्या अहवालानंतर मामलेदार चौकशी करतील. वारसदार नसल्यास तसा अहवाल उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल. मामलेदारांनी अहवाल दिल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी फॉर्म १ मध्ये नोंद करतील.
मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठीची प्रक्रिया
मामलेदारांना ७ दिवसांत चौकशी आणि पाहणी अहवाल सादर करावा लागेल.
मामलेदारांनी तलाठ्याच्या मदतीने चौकशी करून ‘फॉर्म २’ मध्ये अहवाल द्यावा लागेल.
मामलेदारांचा अहवाल आल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी गरज भासल्यास कागदपत्रे/व्यक्तींची तपासणी करावी.
वारस नसल्याची खात्री झाल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता ताब्यात घ्यावी.
मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, भूसर्वेक्षण संचालक, मामलेदार, सबरजिस्ट्रार, स्थानिक संस्था, नगरनियोजन खाते यांना मालमत्तेची यादी द्यावी.
मालमत्तेविषयी म्युटेशन/पार्टिशन/रूपांतरण/बांधकाम परवाने देऊ नयेत, असे आदेश द्यावेत.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘फॉर्म ३’ वरून सार्वजनिक सूचना जारी करावी.
प्रशासकीय स्तरावरील कार्यवाहीची प्रक्रिया
मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी हरकत असल्यास संबंधितांना नियम ६ खाली अर्ज करावा.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (अधिकारिणी) नोटीस जारी करून सुनावणी घेऊन कलम ६ खाली निर्णय द्यावा.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (अधिकारिणी) ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेची फॉर्म ६ वर नोंद ठेवावी.
कागदपत्रे, टायटल डीडच्या नोंदी ठेवण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याला हरकत नाही.
बेकायदशीर मार्गाने कोणी मालमत्तेचा वापर केला वा ताब्यात घेतल्यास, त्याला दंड आकारण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असेल.
मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठीच्या अटी
ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेची विक्री करण्यासह त्याचा लिलाव करण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. सरकारकडून मान्यता घेतल्यानंतर लिलाव करायला हरकत नाही. १ लाखाहून कमी किमतीची मालमत्ता असल्यास पंचायतीच्या फलकावर नोटीस लावून लिलाव करण्याची मुभा आहे. मालमत्ता १ लाखाहून अधिक किमतीची असल्यास सरकारी राजपत्र आणि दोन दैनिकांत नोटीस देऊन मालमत्तेचा लिलाव करावा लागेल.
