एकाच अधिकाऱ्याला अनेक कामे सोपवल्यामुळे तो एकाही कामाला धड न्याय देऊ शकत नाही. सरकारने कायदा तयार करताना त्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे कशी होईल, त्यासाठीही उपाययोजना करायला हव्यात.
स रकारी जागेत घरे बांधून किंवा अतिक्रमण केल्याची नोंद '१/१४'च्या उताऱ्यात नमूद असलेल्या 'मूळ गोंयकारांची' घरे नियमित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. पेडणे, डिचोली, सत्तरी, फोंडा, धारबांदोडा, सांगे, केपे, काणकोण या तालुक्यांमध्ये मूळ गोमंतकियांनी बांधलेली हजारो घरे अनधिकृत आहेत हे सत्य आहे. अनेक तालुक्यांत मालकी हक्काचा प्रश्न जटिल होत चालला आहे. जमिनीचे मालकी हक्क नसल्यामुळे बांधकामांना कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. त्यामुळेच अनधिकृतपणे बांधकामे उभी राहिली. गोव्याच्या ग्रामीण भागात अनधिकृत घरे ही बहुतेक मूळ गोमंतकियांची आहेत. वन हक्क दाव्यांमधून आलेल्या सुमारे दहा हजार अर्जांमधून ते स्पष्ट झाले आहे. ही वनक्षेत्रातील घरे झाली. महसुली जागेत असलेल्या घरांचा प्रश्न सरकारने कधी हाताळला नाही. यावेळी पावसाळी अधिवेशनात, सरकारने अशी घरे कायदेशीर करण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठीचा मसुदाही तयार केला आहे. 'गोवन वार्ता'ने त्याविषयीचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले असून सरकारी जागेतील घरांसह कोमुनिदादच्या जागेतील घरांनाही अभय देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.
दोन्ही विषय वेगळे असले तरी सर्वात महत्त्वाचे आहे ते मूळ गोमंतकियांच्या घरांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी उचललेले पाऊल. राज्यभर अशी असंख्य घरे असतील. म्हणजे वन हक्क दाव्यांसाठी दहा हजार आणि आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या जागेतील घरांना अधिकृत करण्यासाठी दहा हजार असे एकूण सुमारे वीस हजार अर्ज सरकारकडे आले. यावरून अनधिकृत घरांची संख्या काय असेल, ते लक्षात येते. सरकारी जागेत असलेली घरे, जी अनेक वर्षांपासून मालकी हक्कापासून वंचित आहेत, अशा घरांची संख्या या दोन्ही योजनांसाठी आलेल्या अर्जांपेक्षा दुप्पट असण्याची शक्यता आहे. त्यांना सरकारने नियमित करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले तर ती लाखो लोकांसाठी देण ठरणार आहे. गोवा मुक्तीनंतरही अशा मूळ गोमंतकियांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क देण्याचा विचार कधी झाला नाही. ज्या लोकांच्या मतांवर राजकारणी निवडून आले, त्यांनाही या लोकांना त्यांच्या राहत्या घराच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा असे कधी वाटले नाही, याचे आश्चर्य वाटते. सत्तरीसारख्या भागांतून सरकारकडे अनेकदा जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी मागणी झाली. सरकारने नेहमीच त्याकडे दुर्लक्ष केले. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रामीण भागातील ६०० चौरस मीटर आणि शहरी भागातील १ हजार चौरस मीटर जागेतील बांधकामांना नियमित करण्यात येईल, असे म्हटले होते. या भूमीत पूर्वीपासून राहत असलेल्या लोकांना त्यांचे मालकी हक्क देण्यासाठी धोरण आखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार महसूल खात्याने विधेयके तयार केली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वांनीच पाठिंबा द्यायला हवा.
हा कायदा तयार केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही वेगाने व्हायला हवी. त्यासाठी अतिरिक्त मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करून प्रकरणे निकालात काढायला हवीत. अन्यथा इतर योजनांप्रमाणे या योजनेचेही अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतील. खासगी जागेतील अनधिकृत घरांना नियमित करण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी कायदा आणला. त्या कायद्याखाली सुमारे १० हजार अर्ज घरांच्या नियमनासाठी आले होते. त्यातील ३ हजार अर्ज फेटाळण्यात आले. इतर अर्जांची आजही छाननी, पडताळणी सुरू आहे. दीड हजारांच्या आसपास अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यावर प्रक्रिया बाकी आहे. अजून हजारो अर्ज शिल्लक आहेत. कायदे आणले जातात, पण त्यानंतरच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत लोकांना गुरफटून ठेवले जाते. वर्षानुवर्षे असे अर्ज सरकारी मंजुरीसाठी पडून असतात. कूळ मुंडकारांचे अर्ज असो किंवा वन हक्क दावे असोत. सगळ्याच अर्जांची हीच स्थिती. सगळे अर्ज निकालात काढून एकदाचे प्रश्न निकाली काढण्यात कोणाला रस नाही. योजना, धोरण तयार करण्याचा हेतू जरी चांगला असला तरी प्रशासकीय स्तरावर या योजना वर्षानुवर्षे खितपत असतात. त्यांची अंमलबजावणी वेगाने होण्यासाठी पुरेसा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गही सरकारकडे नाही. एकाच अधिकाऱ्याला अनेक कामे सोपवल्यामुळे तो एकाही कामाला धड न्याय देऊ शकत नाही. सरकारने कायदा तयार करताना त्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे कशी होईल, त्यासाठीही उपाययोजना करायला हव्यात.
