भारत-चीन संबंध गेल्या दशकभरात सीमावाद, व्यापारातील असंतुलन, तसेच राजकीय तणावांमुळे अनेकदा बिघडले. अशा परिस्थितीत रविवारी झालेल्या दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीत ड्रॅगन व हत्ती एकत्र येत असल्याचे चीनचे सूतोवाच बरेच काही सांगून जाते.
भारत-अमेरिका तणाव आणि चीन-अमेरिका संघर्ष या दोन्ही गोष्टींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चीन भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताने दोन्ही महासत्तांशी संतुलन साधणे ही मोठी कसोटी आहे. भारत स्वतंत्र धोरणाने पुढे जात आहे आणि आशियाई भागीदारीत स्वतःचे स्थान बळकट करू इच्छितो, हे धोरण मोदींनी वारंवार स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मोदी यांची चीन भेट ही केवळ औपचारिक राजकीय हालचाल नसून आशियाई राजकारणात नवा अध्याय लिहिण्याची प्रक्रिया ठरू शकते. भारत-चीन संबंध गेल्या दशकभरात सीमावाद, व्यापारातील असंतुलन, तसेच भू-राजकीय तणावांमुळे अनेकदा तणावग्रस्त झाले. अशा वेळी होत असलेला मोदींचा बीजिंग दौरा महत्त्वाचा आहे. रविवारी झालेल्या दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीत ड्रॅगन व हत्ती एकत्र येत असल्याचे चीनचे सूतोवाच बरेच काही सांगून जाते. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशासंबंधी सीमा प्रश्न अजूनही अस्तित्वात आहेत. या दौऱ्यात त्या वादांवर थेट तोडगा निघाला नसला, तरी दोन्ही देशांनी तणाव कमी करण्यासाठी उच्चस्तरीय संवाद कायम ठेवण्याची तयारी दर्शवली. हे पाऊल महत्त्वाचे आहे, कारण तणावपूर्ण सीमारेषा दोन्ही अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम घडवतात. भारत-चीन व्यापारात भारताचा नेहमीच तोटा अधोरेखित होत आला आहे. मोदींनी या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली व तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा व हरित ऊर्जा क्षेत्रात चीनकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. जर भारताला या क्षेत्रांत संतुलित करार साधता आला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. दोन्ही देश ब्रिक्स, एससीओ व जी-२० सारख्या मंचांवर एकत्र काम करतात. मात्र, चीनचे पाकिस्तानवरील झुकते माप भारतासाठी अडथळा ठरते. या भेटीत दहशतवादविरोधी सहकार्यावर चर्चा झाली, पण प्रत्यक्ष पातळीवर चीनकडून ठोस बदल अपेक्षित आहेत. या दौऱ्यात कोणतेही ठोस निष्कर्ष जाहीर झालेले नसले तरी संवादाचे दार खुले राहणे हेच सर्वात मोठे यश आहे. चीनसोबतचे संबंध ताणलेले असतानाही मोदींनी थेट संवाद साधणे, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आत्मविश्वासाचे द्योतक मानले जाते. मोदींची चीन भेट ही नवीन समीकरणे निर्माण करणारी अशी ठोस घडामोड ठरलेली नसली तरी तणाव शमविणे, व्यापारातील दारे उघडणे आणि संवाद टिकवून ठेवणे या तीन बाबतीत या भेटीने सकारात्मक संदेश दिला आहे. भारतासाठी ही एक संधी आहे, जी पुढील वर्षांत कशी वापरली जाते यावर आशियातील भारताचे नेतृत्व ठरेल.
भारत-चीन संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत तणाव, विशेषतः लडाखमधील सीमा वादामुळे वाढलेला आहे. या भेटीत थेट चर्चेला बसणे म्हणजे संवाद पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न ठरतो. दोन्ही देशांना तणाव कमी करण्याची गरज आहे. चीन हा भारताचा सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. व्यापारातील असंतुलन, भारतीय उद्योगांवरील परिणाम, गुंतवणुकीच्या संधी या विषयांवर तोडगा निघू शकतो. विशेषतः उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-चीन संघर्ष, रशियाचे युक्रेन युद्ध, ब्रिक्स व जी-२० सारख्या मंचांवरील नवे गट तयार होणे या पार्श्वभूमीवर भारत-चीन संवाद महत्त्वाचा ठरतो. दक्षिण आशियात स्थैर्य राखण्यासाठी भारत आणि चीन या दोन महासत्तांची भूमिका निर्णायक आहे. भारत फक्त पाश्चात्त्य देशांवर अवलंबून नाही, तर चीनसोबतही तोडगा काढण्यास इच्छुक आहे, असा संदेश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला आहे. भारतामध्ये लोकांना चीनबाबत संशय आहे. तरीही मोदी थेट भेट देतात, याचा अर्थ भारत सरकार तणाव टाळण्याचा आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्याचा गंभीर प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे मोदींची चीन भेट हा फक्त राजनैतिक दौरा नसून आशियाई शक्तींच्या नात्यातील नवा टप्पा घडवू शकते.
मोदींची चीनमधील सात वर्षांतील पहिली औपचारिक भेट आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय संवादाला पुन्हा सुरुवात करण्याची संधी निर्माण झाली. एका संवेदनशील जागतिक परिस्थितीत हा दौरा होत आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर जाहीर केलेले ५० टक्के टॅरिफ ही या दौऱ्याची एक महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी ठरली. मोदींनी हा दौरा ज्या शिखर परिषदेसाठी केलेला आहे, त्यात चीनचे शाय जिपिंग आणि रशियाचे वाल्दिमीर पुतीन यांचीही उपस्थिती आहे. या संदर्भात हा दौरा बहुपक्षीय धोरणाच्या सुरुवातीचा एक प्रमुख टप्पा म्हणून पाहिला जात आहे. रेअर अर्थ खनिजांवर भारताच्या गरजा आणि चीनकडील पुरवठा यावर चर्चा अपेक्षित आहे. गलवान संघर्षानंतरचे तणाव, सीमा स्थिरता, तसेच भविष्यातील शांतता आणि विकासासाठी चर्चा अपेक्षित आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया या महाशक्तींमध्ये भारत स्वतःची स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणतेही मोठे निर्णय घेतले गेले नसले तरी ही भेट दोन्ही राष्ट्रांमधील विश्वास आणि नवीन संवादाचे साधन निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल.
