गोव्यात अजूनही ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सुटलेला नाही. शहरातील मुलांनाही मोबाइल नेटवर्क शोधण्यासाठी धडपड करावी लागत असताना, ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे मात्र वाटोळे झाल्याचे दिसते. तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच आता नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्नही तातडीने सोडवणे गरजेचे आहे.
डिजिटल व्यवस्था समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून प्रयत्न करण्याची गरज आहे, आणि त्यात जनतेचे सहकार्यही महत्त्वाचे आहे.
डिजिटलचा अधिकाधिक वापर केला जात असताना आणि डिजिटल ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असतानाही कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
राज्य सरकारने केंद्रातील भाजप सरकारकडून आवश्यक ती मदत घेऊन कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण, कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. शिक्षण क्षेत्रातील अडचणी राजकारण्यांनी गांभीर्याने समजून घेतल्या पाहिजेत. केवळ आश्वासने देऊन न थांबता, नेटवर्क सुविधा देण्यासाठी टॉवर उभारणी होणे गरजेचे आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी मोबाइल टॉवर उभारणीचे प्रयत्न झाले, पण लोकांच्या विरोधामुळे ते थांबले. कोविड महामारीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणासाठी नेटवर्क किती आवश्यक आहे, हे सर्वांना कळून चुकले. सांगे, केपे, काणकोण, धारबांदोडा, सासष्टी, सत्तरी, पेडणे यांसारख्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा फटका बसला. अनेक कुटुंबांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल घेणे परवडणारे नसतानाही पालकांनी तो खर्च केला, पण नेटवर्कच्या समस्येने शैक्षणिक नुकसानझाले.
डोंगरावर किंवा झाडांखाली जाऊन विद्यार्थी अभ्यास करतात, त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. प्रत्येक पंचायतीमध्ये इंट्रानेट देण्यात आलेले असून त्याद्वारे मुलांना नेटवर्क उपलब्ध करून देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. जर ग्रामपंचायती ऑप्टिक फायबर केबलने जोडल्या असतील, तर सरकारने ही सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने केंद्राच्या सहकार्याने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बीएसएनएलकडून आवश्यक त्या ठिकाणी टॉवर उभारणी केली जाईल, असे सल्लागार समितीच्या बैठकीत सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आता सरकारकडे जागेची मागणी करून नेटवर्कचे जाळे उपलब्ध करून देण्याची वेळ आली आहे. पायाभूत सुविधांसह मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घेण्याची हीच योग्य
वेळ आहे.
- अजय लाड
