बेकायदा बांधकामांबाबत नवा अध्यादेश काढला तर; ज्या दिवशी अध्यादेश काढला जाईल, त्याच दिवशी तो अमलात आला पाहिजे. सरकारने हा विषय 'हलके' घेऊ नये, ही मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती.
गोव्यातील बेकायदा बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेऊन त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश सक्षम अधिकाऱ्यांना दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पंचायत पातळीवर पंचायत सचिव, पालिका पातळीवर पालिकांचे मुख्याधिकारी तसेच तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी गोत्यात आले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची तपशीलवार माहिती न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांना नियमितपणे देणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाची काटेकोरपणे कार्यवाही केली तर गोव्यातील किमान एक लाख घरांवर हातोडा चालवावा लागेल. होय, किमान एक लाख घरे पाडावी लागणार आहेत. यावरून गोव्यातील बेकायदा किंवा अनियमित घरांची समस्या किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. मुक्तीपूर्व काळात गोव्यात एकही माणूस झोपडीत राहात नव्हता. प्रत्येक कुटुंब मातीच्या भिंती असलेल्या छोट्या घरात राहायचे. घराला लागूनच जळावू लाकूड वगैरे सामान साठवून ठेवण्यासाठी "खोप" असायची. अशा प्रकारे छोटी छोटी घरे बांधण्यास भाटकरांनी कधीच आक्षेप घेतला नव्हता. गोवा मुक्तीनंतर समाज व्यवस्था बदलत गेली. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात प्राथमिक, माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या. सातवी उत्तीर्ण असलेले युवक गोव्यात उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्र व कर्नाटकातील प्राथमिक शिक्षकांची आवक झाली. गोव्यातील माध्यमिक शाळा केरळमधील पदवीधर युवकांनी बळकावल्या. मुक्तीपूर्व काळात गोव्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच इंजिनिअर होते. मुक्तीनंतर उत्तर गोव्यात राधानगरीची वीज पोहोचली. पाठोपाठ कर्नाटक व केरळमधील इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर आले. आमची गरज म्हणून आम्ही या शिक्षित लोकांना निमंत्रित केले. त्यानंतर गोव्यात विकासाची गंगा अवतरली. रस्ते, इमारती, टुमदार बंगले उभे राहू लागले, त्यासाठी कामगारांचे जथे आले. या कामगारांना स्वस्तात घरे उपलब्ध नसल्याने शहरांच्या सीमेवर झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या. जनमत कौलवाल्यांनी या लोकांची मतदार म्हणून नोंदणी केली. या झोपड्यात राहणाऱ्या सर्वांनी झाडून विलीनीकरणाविरोधात मतदान केले होते.
पणजीत चिंबल, म्हापशात खोर्ली, मडगावात मोतीडोंगर, वास्कोत न्यूवाडे व सांकवाळ अशा असंख्य झोपडपट्ट्या गोवाभर उभ्या राहिल्या. स्थानिक नगरसेवक, आमदारांनी सक्रिय सहकार्य केल्याने या झोपडपट्टीवाल्यांना वीज व पाणी मिळाले. रेशनकार्ड मिळाले. पण त्यांची घरे कायदेशीर झालेलीच नाहीत. ही घरे असलेली जमीन कोमुनिदादींच्या मालकीची आहे. ही घरे एवढी दाटीवाटीने बांधलेली आहेत की, जमीन विक्री कागदपत्र करणे शक्य होणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने गोव्यातील कथित बांधकामांची वेगवेगळ्या गटांत विभागणी केली आहे. रस्ते बांधणी किंवा रुंदीकरणासाठी सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांचा पहिल्या गटात समावेश आहे. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे, भाटकाराच्या परवानगीशिवाय बांधलेली घरे, कोमुनिदाद जमिनीत बांधलेली घरे तसेच स्वतःच्या जमिनीत विनापरवाना बांधलेली घरे अशी ही विभागणी आहे.
देशातील झोपडपट्टी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना देशभरात २० कलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या कार्यक्रमात घर नसलेल्या लोकांना घर बांधण्यासाठी प्रत्येकी १०० चौ.मी. जमीन दिली होती. या १०० चौ.मी. जमिनीत बहुमजली इमारती बांधून गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी आहेत. १०० चौ.मी. जमिनीत बहुमजली इमारत बांधण्यास बंदी आहे. त्यामुळे या घरांवरही कारवाई होऊ शकते.
गोव्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी गेली किमान ५० वर्षे वेगवेगळ्या सरकारांचे प्रयत्न चालू आहेत. सातिनेज येथील झोपडपट्टीवासीयांचे चिंबलला पुनर्वसन करण्यात आले. पण चिंबलमधील जागेचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग झाल्याने संपूर्ण चिंबल गावच एक झोपडपट्टी बनलेले आहे.
प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असताना गोव्यातील बेकायदा घरांना आळा घालण्यासाठी एक विशेष कायदा संमत करण्यात आला होता. बेकायदा बांधकाम दखलपात्र गुन्हा ठरला होता. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीला अटक करता आली असती. पण गेल्या विसेक वर्षात या कायद्याखाली एकही गुन्हा नोंद झाल्याचे ऐकिवात नाही. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले. अनेकवेळा लोकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. काही लोकांची घरे नियमित करण्यात आली आणि असंख्य अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी एक नवे विधेयक आणले होते. "भूमिपुत्र" या शब्दाच्या व्याख्येला हरकत घेऊन सर्व विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. सदर विधेयक संमत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असते तर सत्तरी तालुक्यात मोकासे आणि आफ्रामेंत जमिनीत घरे असलेल्या लोकांना राहत्या घराचे मालकी हक्क प्राप्त झाले असते. हे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या सर्व मतदारांना स्वतःच्या मालकीचे घर असावे, अशी समाजवादी विचारसरणी सत्तरीच्या दोन्ही आमदारांची आहे.
आता उच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांनी मुदत वाढवून दिली आहे. या अर्जावरील पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. ज्या पालिका व ग्रामपंचायतींनी आतापर्यंत बेकायदा बांधकामांबाबत आपला अहवाल सादर केलेला नाही, त्यांना १७ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा लागेल. तसा अहवाल सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमान ठपका ठेवला जाऊ शकतो. पहिल्या अहवालात आपल्या ग्रामपंचायत किंवा पालिका क्षेत्रात किती बेकायदा बांधकामे आहेत, याचा तपशील द्यायचा आहे. या कथित बेकायदा बांधकामावर कोणती कारवाई केली, त्याचा तपशील पुढील अहवालात द्यावा लागेल. म्हणजे आपल्या पंचायत क्षेत्रात १० बेकायदा बांधकामे आहेत असा पहिला अहवाल दिला तर ती सर्व बांधकामे नियमित होईपर्यंत किंवा पाडली जाईपर्यंत सतत पाठपुरावा करावा लागेल. उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे घेतला आहे आणि ज्या पद्धतीने गोव्यात बेकायदा बांधकामे वाढत चालली आहेत ते पाहता, न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांची गटवार विभागणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश ग्रामपंचायत सचिव व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना दिला, त्याचवेळी सरकारने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवी होती. गोवा सरकारने विधेयकाचा जो मसुदा तयार केला आहे तो परिपूर्ण नाही. बेकायदा बांधकामे भाटकार, सरकार तसेच कोमुनिदाद जमिनीत झालेली आहेत. नवा कायदा करताना अधिक खबरदारी घ्यावी लागेल. विधानसभा अधिवेशन यापूर्वीच बोलाविण्यात आले आहे, त्यामुळे अध्यादेश काढता येणार नाही. त्यामुळे या गंभीर समस्येवर तोडगा कसा काढायचा याविषयीचे मार्गदर्शन अॅडव्होकेट जनरलनी केले पाहिजे. नवा अध्यादेश काढला तर; ज्या दिवशी अध्यादेश काढला जाईल, त्याच दिवशी तो अमलात आला पाहिजे. सरकारने हा विषय 'हलके' घेऊ नये, ही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना कळकळीची विनंती.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
