सत्ताधारी गटातील आमदारांची संख्या पाहता अनेकदा प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधकांचे नावही पुकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे विधानसभा कामकाज नियमांत दुरुस्ती करून विरोधकांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळेल, अशी काही तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विरोधकांनी आग्रह धरायला हवा.
विधानसभेचे अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत आहे. पंधरा दिवसांच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरीच चर्चा, अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी येतील. अधिवेशनाचे कामकाज ठरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी जास्त प्रश्न देण्याची मागणी केली आणि सभापतींनी ती नाकारली, त्यामुळे बैठकीतून निघून आल्याचे विरोधी आमदारांनी सांगितले. एका अर्थाने विरोधकांनी या बैठकीतून 'वॉकआऊट' केले. याला सभात्यागही म्हणता येईल. बैठकीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली, त्यानंतर विरोधक गेले, त्यामुळे सभात्याग झालेला नाही असे सभापतींचे म्हणणे आहे. सरकार आम्हाला जास्त प्रश्न विचारू देत नाही, सभापती सरकारला हवे तसे वागतात, म्हणून आम्ही सभात्याग केला, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई आणि वीरेश बोरकर यांनी सांगितले. सत्ताधारी गटाचेच जास्त प्रश्न घेतले जातात, त्यामुळे विरोधक नाराज झाले.
विरोधक आहेतच मोजून सात, त्यामुळे त्यांना जास्त संधी दिली जावी. लोकांचे प्रश्न विरोधी आमदारांकडे येतात. त्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी विरोधकांच्या प्रश्नांकडे सरकारने, सभापतींनी गांभीर्याने पहायला हवे असे विरोधकांना वाटते. विरोधकांना तसे वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विरोधक उपस्थित करतात. सत्ताधारी गटातील आमदारांचे प्रश्न हे बहुतांशी त्यांच्या मतदारसंघातील समस्या आणि विविध माहिती मिळवण्यासाठी असतात, असाही एक समज आहे. विरोधी आमदार सात असले तरी लोक त्यांच्याकडे आपले प्रश्न देतात. त्या प्रश्नांना विधानसभेत वाचा फोडून त्यावर सरकारचे उत्तर मिळवण्यासाठी विरोधी आमदारांचे प्रयत्न असतात. अर्थात गेली काही अधिवेशने पाहिली तर विरोधी आमदारही आपल्याला हवे त्याच मंत्र्याला घेरण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. कोणाला जास्त त्रास द्यायचा आणि कोणाच्या वाटेला जायचे नाही, हे विरोधकांनीही ठरवलेले असते. त्यामुळे त्यांना कितीही वेळ दिला तरी त्यांच्याकडून महत्त्वाचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले जाऊ शकतात का, हा प्रश्न आहे. काही मंत्र्यांच्या वाटेला जायचे नाही असे ठरवलेले असेल, तर असे विरोधक लोकांच्या प्रश्नांचा वरचेवरच उल्लेख करून सोडून देतात किंवा ऐनवेळी विधानसभा सभागृहातून बाहेर जातात, हेही अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे सध्या गोव्यात विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्न लोकांनाही पडेलला आहे. हा काहींचा बचाव करण्याचा भाग सोडून दिला तर सात विरोधक असले तरीही ते सरकारला अनेकदा भारी गेले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, कार्लुस फेरेरा, वेन्झी व्हिएगश, क्रुझ सिल्वा, एल्टन डिकॉस्टा यांची कामगिरी चांगलीच राहिली आहे. हे सातही जण एकत्र राहिले तर सत्ताधारी गटाच्या नाकीनऊ आणू शकतात, दुर्दैवाने ते एकत्र राहत नाहीत. सभागृह कामकाज समितीच्या बैठकीतून निघून आल्यानंतर विरोधी आमदारांचा सूर एकच होता. त्यामुळे ही त्यांची एकी विधानसभा अधिवेशनात सभागृहात दिसली तर सत्ताधारी गटाला पंधरा दिवसांचे हे अधिवेशन जड जाऊ शकते.
सध्या लॉटरी पद्धतीने प्रश्न काढून ते दर दिवसाच्या कामकाजात घेतले जातात. विधानसभा कामकाज नियमातील ४३ व्या तरतुदीप्रमाणे एका सदस्याला एका दिवसाच्या कामकाजात ३ तारांकित आणि १५ अतारांकित प्रश्न विचारण्याची मुभा असते. विरोधी आमदारांनी ही संख्या वाढवण्याची मागणी केली, पण सभापतींनी ती फेटाळली. ही मागणी रास्त आहे, विधानसभेत राज्यातील चांगल्या, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्यासाठी जास्त प्रश्न घेतले, तर विरोधकांना कदाचित जास्त प्रश्न विचारण्याची संधी मिळू शकते. सुमारे १९ आमदार सत्ताधारी गटात आहेत, जे प्रश्न विचारू शकतात. मंत्री, सभापती आणि उपसभापती वगळल्यास इतरांना प्रश्न विचारण्याची संधी असते. म्हणजे विरोधी आमदारांच्या तुलनेत हे तीन पटीने जास्त आहेत. लॉटरी काढून प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेतही सातपेक्षा १९ आमदारांचीच नावे जास्त येऊ शकतात. सत्ताधारी गटाला हे सगळे नियमाप्रमाणे होत आहे असे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात राज्याचे खरे प्रश्न सत्ताधारी गट आपल्या सरकारला विचारू शकतो का, हा प्रश्न सत्ताधारी गटाने स्वतःलाच विचारायला हवा. सत्ताधारी गटातील आमदारांची संख्या पाहता अनेकदा प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधकांचे नावही पुकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे विधानसभा कामकाज नियमांत दुरुस्ती करून विरोधकांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळेल, अशी काही तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विरोधकांनी आग्रह धरायला हवा.
