थिवी कोमुनिदादच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृषी कूळ जमिनींना संरक्षण दिले आहे. इतर शेत जमीन विक्रीवर सध्यातरी निर्बंध नाहीत, पण कृषी कुळाचा विषय जो गोव्यात अधून मधून चर्चेला येत असतो त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णविराम दिला आहे. या निवाड्यामुळे अन्य न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांनाही एका प्रकारे दिशा मिळणार आहे.
गोव्यात कृषी वापरासाठी दिलेल्या जमिनी जे लोक कसवतात, त्या व्यक्तींची कृषी कूळ म्हणून नोंद झालेली असताना त्या जमिनी मूळ मालकाकडून विकसित केल्या जातात किंवा काहीवेळा कूळ अशा जमिनींची विक्री करतो किंवा विकसित करतो अशा प्रकारचे अनेक वाद आहेत. मुळात शेतीच्या वापरासाठी दिलेली जमीन बांधकामे किंवा अन्य विकसासाठी वापरता येणार नाही तर त्या जमिनीत शेतीच करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गोव्यात कसवण्यासाठी दिलेल्या जमिनींसाठी हा महत्त्वाचा आदेश असून अशा जमिनींचा वापर शेतीसाठीच व्हावा, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले.
थिवी कोमुनिदादने शेतीसाठी दिलेल्या जागेच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. एका कूळ आणि कोमुनिदादने जमिनीची ६० - ४० तत्त्वावर वाटणी करून घेण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. कृषी वापरासाठी दिलेल्या व्यक्तीने म्हणजेच कुळाने बिगर कृषी वापराच्या हेतूने जमिनीच्या वाटणीसाठी प्रयत्न चालवले होते. आधी हा वाद कोमुनिदाद आणि कूळ यांच्यात होता. त्यानंतर दोन्ही गटांत समझोता झाला आणि शेवटी दोघांनीही प्रशासकीय लवादापासून उच्च न्यायालयापर्यंत सारे पर्याय तपासून पाहिले. कुठेच यश आले नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी याचिका दाखल केली.
कोमुनिदाद आणि कूळ यामध्ये विषय समझोत्याने मिटवण्यासाठी प्रयत्न झाले. पण ही जमीन कृषी कुळाची असल्यामुळे अशा पद्धतीने ती वाटून घेता येत नाही, असे प्रशासकीय लवादाने सांगितले. त्यानंतर कोमुनिदाद आणि कुळाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली, पण उच्च न्यायालयानेही ती फेटाळली. त्यानंतर अर्जदार कूळ आणि कोमुनिदाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेऊन तिथेही कृषी कूळ जमीन ही फक्त शेतीसाठीच वापरता येईल, असे म्हणत हा विषय कायमचा निकालात काढला आहे. गोव्यात कुळाच्या जमिनीच्या वाटणीवरून किंवा ती बिगर शेतीच्या वापरासाठी मिळावी म्हणून अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहचली आणि न्यायालयाने दरवेळी कृषी टेनन्सीखाली दिलेल्या जमिनी इतर कामासाठी वापरता येणार नाहीत, असे स्पष्टही केले आहे. थिवी कोमुनिदादच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृषी कूळ जमिनींना संरक्षण दिले आहे. इतर शेत जमीन विक्रीवर सध्यातरी निर्बंध नाहीत, पण कृषी कुळाचा विषय जो गोव्यात अधून मधून चर्चेला येत असतो त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णविराम दिला आहे. या निवाड्यामुळे अन्य न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांनाही एका प्रकारे दिशा मिळणार आहे. अर्थात अशी प्रलंबित प्रकरणे निष्कर्षाप्रत नेण्यासाठी स्थानिक लवाद, न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार मिळणार आहे. काही देवस्थाने, नागरिक समित्या आणि वैयक्तिक स्तरावर तसेच कोमुनिदादकडून कृषी कुळांच्या जमिनींची प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
गोव्यात कृषी कूळ या संकल्पनेत भाटकारांकडून किंवा कोमुनिदादकडून शेतजमीन घेऊन ती कसवण्याची प्रथा पूर्वीपासून सुरू आहे. कृषी कूळ म्हणजे शेत जमीन जरी नावावर नसली तरी ती कसवणाऱ्या शेतकऱ्याला पारंपरिक पद्धतीने शेत जमिनीचे काही हक्क प्राप्त होतात. एकेकाळी अशा जमिनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्वावर घेऊन कसवल्या जात होत्या. बदलत्या गोव्यात कालांतराने शेती बंद पडत गेली. कृषी कूळ ती जमीन दुसऱ्या कामासाठी वापरू लागले. काही ठिकाणी कृषी कुळांकडून जमिनी हिसकावून घेतल्या गेल्या. आजही कृषी कुळांकडून जमिनी परत घेतल्या जातात, अशी अनेक प्रकरणे आहेत. मूळ जमीन मालक सर्व प्रकारचे उपाय करून जमिनी मिळवतात. त्यातून काहीजण संघर्ष करतात, तर काहीजण कंटाळून जमीन सोडून देतात. अशा कृषी कुळाच्या जमिनींवरून गोव्यात भाटकार किंवा कोमुनिदाद आणि जमीन कसवणारा म्हणजे कृषी कूळ म्हणून नोंद असलेल्यांचे अनेक वाद सुरू आहेत. मुळात टेनन्सी कायद्यातही ही जमीन इतर कुठल्याच कामासाठी वापरता येत नाही, अशी तरतूद आहे. पण वारंवार कृषी कुळांकडून अशा जमिनींचा वापर किंवा विक्री झाल्याची प्रकरणे गोव्यात आहेत.
ज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे, त्या कुळाला थिवी कोमुनिदादने १९७८ मध्ये जमीन लीजवर दिली होती. त्यानंतर १९८६ मध्ये न्यायालयाने या याचिकादार कुटुंबाची कूळ म्हणून नोंद केली होती. थिवी कोमुनिदादचे कूळ असलेली हे कुटुंब आणि कोमुनिदाद यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. दोघांनी शेवटी वाटणी करण्यापर्यंत तडजोड केली होती, पण एकाही न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निवाडा दिला नाही.
