न्या यालयीन याचिका व निवाड्यांमुळे गोव्यातील बेकायदा आणि अनधिकृत बांधकामांचा विषय सध्या चर्चेत आहे. गोव्याचे निसर्गसौंदर्य जपण्यासाठी बेकायदा बांधकामांना थारा नसावा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी सर्व राज्यांना बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असले तरी, राजकीय गरजेपोटी किंवा हितसंबंध जपण्यासाठी कोणत्याही राज्याने बेकायदा बांधकामांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतलेली नाही, परिणामी ही बांधकामे वाढतच आहेत.
गोव्यात जमिनीचे भाव खूप जास्त असल्यामुळे सामान्यांना शहरी भागात कायदेशीर मार्गाने घर बांधणे अवघड झाले आहे. यामुळेच अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांना उधाण आले आहे. बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याउलट, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिले आहे, आणि त्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. पंचायत किंवा पालिकेकडून आवश्यक परवाने न घेता केलेले बांधकाम हे 'अनधिकृत' ठरते. या घरांना वीज आणि पाण्याची जोडणी असते, तसेच त्यांना इतरही लाभ मिळतात, परंतु घर क्रमांक नसल्याने ती अनधिकृत मानली जातात. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्या अंदाजानुसार, अशा घरांची संख्या सुमारे ५० हजारांच्या आसपास असू शकते. प्रत्येक गावात आणि पालिकेत अशी अनेक अनधिकृत घरे आहेत, त्यापैकी बरीच वर्षे जुनी आहेत. मुक्तीनंतर उभारलेल्या काही घरांमध्ये आता तिसरी पिढी राहत आहे. ही घरे पाडल्यास हजारो कुटुंबे बेघर होतील, त्यामुळे सरकारला केवळ कायद्याचाच नव्हे तर लोकांच्या हिताचाही विचार करावा लागतो.
काही घरे सरकारी जागेत, काही कोमुनिदादच्या जागेत, तर काही स्वतःच्या जमिनीतही अनधिकृतपणे बांधलेली आहेत. सरकारने ही घरे नियमित किंवा अधिकृत करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी आगामी अधिवेशनात स्वतंत्र विधेयक आणले जाईल. स्वतःच्या जागेतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच कायदा केला असून, त्याअंतर्गत काही हजार घरे अधिकृत झाली आहेत. आता सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेतील घरे अधिकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
आमदार आणि मंत्र्यांना लोकांचा विचार करावा लागतो, त्यामुळे प्रस्तावित विधेयकाला सत्ताधारी आमदारांकडून विरोध अपेक्षित नाही. विरोधी आमदार मात्र निश्चितपणे विरोध करतील. बहुमतामुळे हे विधेयक विधानसभेत सहज संमत होईल. माणुसकीचा विचार करून सध्याची अनधिकृत घरे अधिकृत झाली तरी, यापुढील अनधिकृत बांधकामांवर मात्र कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. सरकारने याबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
-गणेश जावडेकर
