चीन आणि पाकिस्तानला उत्तर देण्यासाठी भारताला अधिक सक्षम, अधिक चपळ, अचूक व सुसंगत शस्त्रास्त्रे हवी आहेत. जुनी शस्त्रे आता चालणार नाहीत, हे विधान म्हणजे भारताच्या संरक्षण धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे.
शेजारी कसा नसावा, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. आपल्या देशाचा विकास आणि जनतेचे कल्याण करण्याऐवजी भारतात कशी अस्वस्थता आणि अस्थैर्य निर्माण करता येईल, यावर सतत भर देत पाकिस्तान भारतासाठी कायमची डोकेदुखी ठरला आहे. चीनने पुरविलेल्या ड्रोनचा वापर जसा त्या देशाने सिंदूर कारवाईच्यावेळी केला, त्याचप्रमाणे अमली पदार्थ, पैसा आणि शस्त्रे पुरवून अतिरेक्यांना बळ देण्यासाठी सध्या तो देश ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणात वापर करीत आहे. हे ड्रोन निकामी होत असल्याचे लक्षात आल्यावर आधुनिक पद्धत वापरून ते भारतीय देखरेखीच्या अखत्यारित येणार नाहीत, असे तंत्रज्ञान वापरून तो देश अद्याप त्याच मार्गाने भारताला सतावत आहे. ऑपरेशन सिंदूर असो किंवा त्यानंतरच्या चकमकी असोत, या पार्श्वभूमीवर जुनी शस्त्रे आता चालणार नाहीत, असे वक्तव्य लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांचे प्रमुख अनुक्रमे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी व एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग तसेच संरक्षण दलांचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी केले आहे. यामागे बदलत्या युद्धपद्धती, तंत्रज्ञानातील क्रांती आणि भारताच्या संरक्षण धोरणातील बदल ही प्रमुख कारणे आहेत. आधुनिक युद्धातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला पारंपरिक व जुनाट शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून न राहता, नव्या युगातील अत्याधुनिक, स्मार्ट व स्वदेशी शस्त्रास्त्रांवर भर द्यावा लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. आजचे युद्ध हे केवळ प्रत्यक्षात सीमेवर न होता सायबर हल्ले, ड्रोन युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारित शस्त्रांनी लढले जात आहे. याला आकाशही अपवाद नाही. पारंपरिक तोफा, रायफल्स, फाइटर जेट्स यांना आता स्मार्ट व नेटवर्क आधारित शस्त्रांची जोड लागते. युक्रेन-रशिया युद्धात दिसून आले की कमी खर्चात, स्मार्ट ड्रोन आणि मिसाइल्सने मोठे नुकसान करता येते. त्यामुळे जुन्या, प्रचंड महागड्या पण कमी सक्षम शस्त्रांचे महत्त्व घटले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात भारत 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीवर भर देत आहे. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्सचे तेजस विमान, स्वदेशी ड्रोन, क्षेपणास्त्र यासारखी शस्त्रे जुन्या शस्त्रांची जागा घेऊ शकतात. तीनही दलांना एकत्रित युद्धसज्ज करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी एकसंध व आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. हे करताना जुनी उपकरणे अडथळा ठरतात. चीन आणि पाकिस्तान दोघेही आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देत आहेत. याला उत्तर देण्यासाठी भारताला अधिक सक्षम, अधिक चपळ, अचूक व सुसंगत शस्त्रास्त्रे हवी आहेत. जुनी शस्त्रे आता चालणार नाहीत, हे विधान म्हणजे भारताच्या संरक्षण धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे. संरक्षण यंत्रणेला भविष्याशी सुसंगत बनवणे, स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक स्तरावर भारतीय लष्कराला अत्याधुनिक युद्धसज्ज बनवणे, असा उद्देश यामागे आहे. भारतीय लष्कराकडे आजही काही दशके जुनी शस्त्रे, टँक, हत्यारे आणि यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. काही शस्त्रास्त्रे १९७१ च्या युद्धकाळातील असून त्यांची उपयुक्तता काळाबरोबर संपत चालली आहे. आधुनिक युद्धातील टेक्नॉलॉजी, अचूकता, ड्रोन व सायबर युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही जुनी साधने आजच्या गरजांशी सुसंगत नाहीत. सध्याच्या युद्धसिद्धतेसाठी फक्त संख्येची नव्हे, तर गुणवत्तेची गरज आहे. आपल्याला अचूक, आधुनिक आणि लवचिक शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता आहे. समुद्रातील युद्ध आता फक्त तोफखान्यावर आधारित नसून इलेक्ट्रॉनिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारित प्रणालींवर अवलंबून आहे. जुनी जहाजे आणि प्रणाली आत्ता काळजीचा विषय ठरत आहेत. ड्रोन, स्टेल्थ आणि सायबर युद्ध या नव्या गोष्टींना जुनी फायटर विमाने प्रतिसाद देऊ शकत नाहीत. त्वरित अपग्रेड गरजेचा आहे, अशी निवेदने तिन्ही दल प्रमुखांनी करून नवी वाट दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जुन्या शस्त्रास्त्रांचा अर्थ फक्त त्यांचे वय नाही, तर त्यांच्या तंत्रज्ञानाची कालबाह्यता, देखभाल खर्च आणि लढाऊ क्षमतेतील मर्यादा हेही आहे. वेळोवेळी सुधारणा करून काही शस्त्रास्त्रे उपयुक्त ठेवता येतात, पण काहींच्या बदलाशिवाय पर्याय नसतो. यासाठी 'मेक इन इंडिया' व 'आत्मनिर्भर' या धोरणांचा अवलंब करावा लागेल. देशांतर्गत उत्पादन आणि तांत्रिक नवकल्पनांमध्ये गती नसेल, तर आपल्याला परदेशी विक्रेत्यांवर अवलंबून राहावे लागेल. चीनच्या सीमेवरील तणाव, ड्रोनच्या माध्यमातून होणारे हल्ले, सायबर हल्ल्यांद्वारे संरक्षण यंत्रणेवर आघात यांना तोंड देण्यासाठी नवी प्रणाली लागेल, कारण या सर्व गोष्टींना तोंड देण्यासाठी जुनी व्यवस्था अपुरी पडते. २१ व्या शतकातील युद्ध स्मार्ट, गतीमान व अदृश्य स्वरुपात लढावे लागते, याची जाणीव तिन्ही दल प्रमुखांनी सरकारला करून दिली आहे.
