पाच वर्षांतील आकडेवारी : न्यायालयीन याचिकांमुळे २२७ कोटी रुपये अडकले
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : औद्योगिक, घरगुती, कृषी तसेच अन्य कारणांसाठी २०२४-२०२५ आर्थिक वर्षापर्यंत ५७२.२४ कोटी रुपयांची वीज बिले थकित आहेत. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात न्यायालयीन याचिकांमुळे २२७.२३ कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा आणि कार्लुस फेरेरा यांच्या लेखी प्रश्नाला वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिलेल्या उत्तरावेळी ते बोलत होते. २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंतची वीज थकबाकीची आकडेवारीच वीजमंत्र्यांनी सादर केली.
मागील पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता दरवर्षी ४०० ते ७०० कोटींपर्यंत थकबाकी आहे.
वीज थकबाकी वसुलीसाठीची प्रक्रिया
वीज बिल थकित राहिले तर वीज जोडणी तोडण्यासाठीची नोटीस दिली जाते. १५ दिससांत थकबाकी भरली नाही तर वीज जोडणी तोडण्याचा इशारा दिला जातो. आर्थिक समस्येमुळे बील भरणे शक्य न होणाऱ्यांना हप्त्यांमध्ये बील भरण्याची सूट दिली जाते. त्यांना डीले पेमेंट चार्जेस लागू होतात, अशी माहिती वीजमंत्री ढवळीकर यांनी दिली. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ बील थकित राहिल्यास वीज जोडणी तोडली जाते. बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महसूल खात्याच्या न्यायालयाकडे प्रकरण वर्ग केले जाते.
सोलर रूफ टॉप बसवण्यासाठी योजना
सरकारने सोलर रूफ टॉप बसवण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. सोलर रूफ टॉप योजनेमुळे ग्राहकांना शून्य बील येते. तसेच सरकारलाही वीज उपलब्ध होते, अशी माहिती वीजमंत्र्यांनी दिली. सोलर रूफ टॉप योजनेतून वीज उपलब्ध झाल्यास वीज खरेदीचा खर्च कमी होईल.
स्मार्ट मीटरसाठी ८९ कोटी ११ लाखांची निविदा
स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी खात्याने ८९ कोटी ११ लाख रुपयांची निविदा मे. डिजीस्मार्ट नेटवर्क यांना जारी झाली आहे. मीटरची माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. माहिती मिळाल्यानंतर काम सुरू होईल. स्मार्ट मीटरसाठी केंद्राकडून ७० कोटी रुपयांचे साहाय्य मिळणार आहे.
