मुख्यमंत्र्यांचे सुतोवाच : पेडण्यात शोधणार जागा
पणजी : गोमंतकीयांना परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी व विरोधक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करताच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत केंद्र सरकारकडे फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत पेडणे तालुक्यात जागा शोधण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचे आश्वासनही त्यांनी सभागृहात दिले.
गृह निर्माण मंडळाचे फ्लॅट्स आणि भूखंड फक्त गोवेकरांनाच मिळावेत, यासाठी ३० वर्षांचा राहिवाशी दाखला बंधनकारक करण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी आरोप केला की, गृह निर्माण मंडळाचे फ्लॅट्स बिल्डर दराने विकले जात असल्यामुळे गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गोवेकर वंचित राहत आहेत. त्यामुळे बाहेरील लोक हे फ्लॅट्स विकत घेत आहेत. १८-२० हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना तसेच गोव्यात जन्मलेले किंवा ज्यांचे वडील गोव्यात जन्मले आहेत, त्यांनाच हे फ्लॅट्स मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.मुख्यमंत्री म्हणाले, जर गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे फ्लॅट आणि भूखंड विकले गेले तर १५ वर्षांऐवजी ३० वर्षांचे निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे त्यामुळे फक्त गोवेकरांनाच हे फ्लॅट मिळू शकतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार काही गोवेकर प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र ठरत होते. म्हणूनच केंद्र सरकारकडे या निकषावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वेंन्झी व्हिएग‍स यांनी पंतप्रधान आवास योजनेबाबत विधानसभेत चुकीचे उत्तर दिल्याचा आरोप केला. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले की, या योजनेअंतर्गत राज्यात २४० घरे बांधल्याचे नमूद आहे. परंतु विधानसभेत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एकही घर बांधले नसल्याचे सांगितले. यावर वेंन्झी यांनी सरकार प्रत्येक प्रश्नाला विरोधाभासी उत्तरे देत आहे, असा आरोप केला.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही ‘ग्राम विकास एजन्सी’ (आरडीए) आणि जीसुडा (जीएसआयडीसी) मार्फत राबवली जाते. गृह निर्माण मंडळाचा या योजनेशी कोणताही संबंध नाही. जर विधानसभेत उत्तर चुकीचे दिले गेले असेल, तर ते दुरुस्त करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
व्यापक गृहनिर्माण धोरणाचे आश्वासन हवेत
परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन कुठे गेले? तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गोव्यात अजूनही एकही घर का बांधले गेले नाही? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला.
