मोकाट कुत्र्यांच्या उपद्रवाविषयी आमदारांनी व्यक्त केली चिंता
पणजी : विधानसभेत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पाचे कौतुक करताना सत्ताधारी आमदार मायकल लोबो, नीलेश काब्राल, कृष्णा साळकर या सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांनीही सरकारच्या आर्थिक नियोजनाबाबत उणीवा दाखवल्या. तसेच रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येपासून ते केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीच्या अपुऱ्या वाटपापर्यंत विविध मुद्दे यावेळी चर्चेत आले.
पर्यटनाला भटक्या कुत्र्यांचा फटका : मायकल लोबो
आमदार मायकल लोबो यांनी रस्त्यावरील कुत्र्यांचा प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, दररोज कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे नागरिक आणि पर्यटक त्रस्त झाले असून गोव्यात पर्यटकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे गोव्यातील पर्यटन व्यवसायावर याचा थेट परिणाम होत आहे. कुत्र्यांसह भटक्या गुरांची समस्याही गुंतागुंतीची बनली आहे. तसेच नवीन रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. शेतीसाठी अनेक योजना आहेत पण, आपले युवा शेतीकडे पाठ फिरवत आहेत. त्यांना शेतात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले की, गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बाहेरून चिप्स व फरसाण येते. गोमंतकीयांनी स्वयंपूर्णतेसाठी स्वतः हे उत्पादन करायला हवे. गोव्यात उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगात गोमंतकीयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
भांडवली खर्च केवळ १५-२० टक्के : काब्राल
आमदार नीलेश काब्राल यांनी सरकारच्या भांडवली खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांगितले की, गोव्यात हा खर्च केवळ १५ ते २० टक्क्यांवर आहे, ज्याचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यांनी जीएसआयडीसीचे अनेक प्रकल्प ८ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगत या प्रकल्पांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.
गोव्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना एमबीबीएससाठी संधी मिळत नाही. त्यामुळे दक्षिण गोव्यात तातडीने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
२०२३ मध्ये केंद्राकडून केवळ १० कोटींचा निधी : डॉ. शेट्ये
आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी डबल इंजिन सरकार असूनही गोव्याला केंद्रीय योजनांसाठी कमी निधी मिळतो, असे सांगितले. २०२३ मध्ये १२८ कोटींच्या निधीपैकी फक्त १० कोटी रुपयांचीच मदत केंद्र सरकारकडून मिळाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. केंद्राकडे प्रस्ताव वेळेत व पूर्णपणे सादर न केल्याने निधी उशिरा मिळतो. त्यामुळे यंत्रणांनी अचूक व वेळेवर प्रस्ताव पाठवावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच, पंढरपूर यात्रेसाठी गोव्यातून जाणाऱ्या भाविकांसाठी निवास व भोजन व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
वास्को सप्ताहाला राज्यस्तरीय दर्जा देण्याची मागणी
आमदार संकल्प आमोणकर व कृष्णा साळकर यांनी वास्को सप्ताहाला शिरगाव जत्रा, दिंडी उत्सव यासारखा राज्यस्तरीय दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच मर्दनगड किल्ल्याचे संरक्षण व दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, याकडेही साळकर यांनी लक्ष वेधले.
विविध योजनांचे कौतुक
आमदार डिलायला लोबो आणि उल्हास तुयेकर यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आर्थिक व्यवस्थापन आणि विविध कल्याणकारी योजनांचे कौतुक केले.
