पेडणे तालुक्यात जागा निश्चित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना : मुख्यमंत्र्यांची माहिती
पणजी : गोमंतकीयांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, यासाठी पेडणे तालुक्यात जागा निश्चित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निकषांबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गृहनिर्माण मंडळाच्या फ्लॅट्ससंबंधीच्या वितरण प्रक्रियेत गरजू लोकांना डावलले जात असल्याचा मुद्दा आमदार उल्हास तुयेकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. बिल्डर्स चढ्या दराने हे फ्लॅट्स विकत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गोमंतकीय नागरिकांना ते परवडत नाही असे . दरम्यान, महिन्याला १८ ते २० हजार रुपये कमावणाऱ्या गोमंतकीयांना किंवा ज्यांचे वडील गोव्यात जन्मले आहेत, अशा पात्र कुटुंबांना हे फ्लॅट्स मिळावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पीएम आवास योजनेंतर्गत गोव्यात अद्याप एकही घर का बांधण्यात आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, गृहप्रकल्पासाठी अर्ज करताना ३० वर्षांचा गोमंतकीय रहिवासी दाखला दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून फक्त मूळ गोमंतकीयांनाच या लाभाचा फायदा मिळेल.
गृहप्रकल्पांसाठी एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करून गरजूंना घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. २०११ च्या जनगणनेनुसार गोमंतकीयांना पीएम आवास योजनेत पात्र धरले जात नसल्याने त्याबाबत केंद्र सरकारकडे फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
