मालकांना ५० हजारांचा दंड : गोवा सरकारकडून पशुसंवर्धन, नियुक्ती, भरपाई विधेयक सादर
पणजी : हिंस्र प्राणी किंवा कुत्र्यांचे संगोपन व प्रजनन यावर बंदी घालण्यासाठी गोवा प्राणी प्रजनन, नोंदणी व नुकसानभरपाई विधेयक राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केले. हिंस्र प्राण्यांचे प्रजनन किंवा संगोपन केल्यास मालकाला १५ दिवसांपासून ३ महिन्यांपर्यंत कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. पशुसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. यावर चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात आले.
या विधेयकानुसार, पिटबुल आणि रॉटवायलर यांसारख्या हिंस्र कुत्र्यांच्या जातींवर बंदी घालण्यात येणार आहे. या कुत्र्यांनी गेल्या काही काळात अनेक नागरिकांवर हल्ले करून गंभीर जखमी केले असून, काही प्रकरणांत मृत्यूही झाले आहेत. त्यामुळे या जातींच्या प्रजनन व संगोपनावर बंदी घालण्याची मागणी होत होती.
सरकारकडून अधिसूचना जारी करून कोणते प्राणी किंवा कुत्र्यांच्या कोणत्या जाती हिंस्र आहेत, हे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. अधिसूचनेत संबंधित प्राण्यांची नावे नमूद असतील. ज्यांच्याकडे सध्या पिटबुल, रॉटवायलर यांसारखे प्राणी आहेत, त्यांनी ३० दिवसांच्या आत अर्ज करून नोंदणी करावी आणि ६० दिवसांच्या आत निर्बीजिकरण करून घ्यावे, असे बंधन सरकारने घातले आहे.
या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दंड व कारावासाची शिक्षा दिली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांचे संरक्षण व सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते.
हिंस्र प्राणी पाळणाऱ्यांसाठी नियम
- ३० दिवसांच्या आत नोंदणी अनिवार्य
- ६० दिवसांच्या आत निर्बीजिकरण आवश्यक
- हे नियम मोडल्यास वरीलप्रमाणे शिक्षा लागू
जमिनीचे मूल्य निश्चित करणारे विधेयक सादर
राज्यात एखादे गाव, शहर किंवा जमिनीचे मूल्य ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहमतीने समिती नेमण्याची तरतूद असलेले गोवा सूट मूल्यांकन विधेयक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सादर केले.