३००० कर्मचाऱ्यांना लाभ अपेक्षित
पणजी : ७ वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या सरकारी खाती, महामंडळे, पालिकांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ‘Temporary Status’ म्हणजेच तात्पुरता कर्मचारी दर्जा देण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी आज हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन, रजा व इतर सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. ही सुधारित योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार असून सुमारे ३,००० कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल.
क्लेरिकल कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५,००० रुपयांचे निव्वळ वेतन मिळेल. यात दरवर्षी ३% वाढ दिली जाईल. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या मजुरांना, जर त्यांनी २०२० पर्यंत ७ वर्षे पूर्ण केली असतील, तर त्यांचे मूळ वेतन २०,००० रुपये इतके ठरवले जाईल. २०२० पासून प्रतिवर्ष ३% वाढ देण्यात येऊन २०२५ मध्ये त्यांचे वेतन २३,१८५ रुपयांपर्यंत जाईल. ज्या मजुरांचे दरमहा सरासरी वेतन १२,८१८ रुपये इतके आहे, त्यांच्या वेतनात सुधारित योजनेनंतर सुमारे ५२% वाढ होईल.
तात्पुरता दर्जा मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना दर १५ दिवसांनंतर १ दिवसाची 'कॅज्यूअल लिव' (सामान्य रजा), दरवर्षी १५ दिवसांची आजारी रजा, मातृत्व रजा (मातृत्व लाभ कायद्यानुसार) असा लाभ मिळेल.
सरकारला या धोरणामुळे वार्षिक सुमारे ४ कोटी रूपये खर्च येणार आहे. हा निर्णय राज्यातील अनेक कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, त्यांचे आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
