जिल्हाधिकार्यांकडून अधिकार्यांना सूचना
मडगाव : दक्षिण गोव्यातील वन हक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हालचाली गतिमान केल्या असून, संबंधित विभागांना जागांचे अंतिम सीमांकन पूर्ण करून ग्रामसभेची मंजुरी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १९ डिसेंबरपूर्वी सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत विविध तालुक्यांतील प्रगतीची माहिती सादर करण्यात आली. त्यानुसार, जून महिन्यात जिल्हा समितीकडून ५३४ फाईल्सना मंजुरी देण्यात आली असून, ५०१ फाईल्स अद्याप ग्रामसभा मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
सांगे तालुका : सांगेत जून महिन्यात झालेल्या शिबिरात २०० नागरिकांनी सहभाग घेतला. यामध्ये ५२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, २०० फाईल्स ग्रामसभा मंजुरीची वाट पाहत आहेत. यापैकी अनेक दावे भूमिअभिलेख प्रणालीत नोंद नसलेल्या किंवा मशागतीखाली नसलेल्या जमिनींवर आधारित आहेत. २५८ दाव्यांवर उपविभागीय समितीच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.
धारबांदोडा तालुका : धारबांदोड्यातील शिबिरात ३०० नागरिक उपस्थित होते. यामध्ये ८१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ५५ फाईल्स ग्रामसभेच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, तर ३८९ प्रकरणांचे दस्तऐवज अद्याप सापडलेले नाहीत, अशी माहिती देण्यात आली.
केपे तालुका : केपेत ५०७ नागरिकांनी सहभाग घेतला. १६० फाईल्सना मंजुरी मिळाली आहे. २७० दाव्यांसाठी प्रत्यक्ष पाहणी झाली असली तरी सर्वे प्लान प्रलंबित आहेत. तसेच ३७१ दावेदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळवायची बाकी आहेत.
काणकोण तालुका : काणकोणमध्ये ३५० लोक उपस्थित होते. १८६ फाईल्सना मंजुरी मिळाली आहे. १८६ फाईल्स ग्रामसभा मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यामध्ये भूमिअभिलेख प्रणालीत नोंद नसलेल्या, खासगी व महसुली जमिनीवरील एकूण १७७१ दावे आहेत.
फोंडा तालुका : फोंड्यातील शिबिरात १३० नागरिकांनी सहभाग घेतला. ५५ फाईल्सना मंजुरी मिळाली असून, ग्रामसभा किंवा उपविभागीय समितीपुढे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही. मात्र, उसगाव येथील काही दावेदारांनी नोटीसांना प्रतिसाद दिलेला नाही.
ग्रामसभांचे आयोजन आवश्यक
सध्याच्या स्थितीत दक्षिण गोव्यातील एकूण ५०१ फाईल्स ग्रामसभांमध्ये मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यामध्ये सांगेतील २००, धारबांदोड्याचे ५५, केपेचे ६३ व काणकोणचे १८३ फाईल्स आहेत. फोंड्यात एकही फाईल प्रलंबित नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित बीडीओंना तात्काळ ग्रामसभा आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.