केवळ ऐसपैस रस्ते बांधले, कोट्यवधींचा चुराडा करून सीसीटीव्ही, सिग्नल्स तैनात केले, भरभक्कम दंड ठोठावले म्हणजे वाहतूक व्यवस्था सुतासारखी सरळ होईल, असे सरकारला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. वाहतूक खाते, पीडब्ल्यूडी, वाहतूक पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि या क्षेत्रातील एनजीआेंच्या संयुक्त प्रयत्नांतून अपघातांना आळा घालण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक पावले उचलावी लागतील.
अलीकडच्या काळात राज्यात मनाला चटका लावणारे अनेकांचे अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिसून आले. ताज्या घटनेत गुरुवारी बेतोडा येथे दोन स्कुटरच्या धडकेत युवक-युवतीचा मृत्यू झाला. त्याआधी मंगळवारी गिरी-म्हापसा येथील ग्रीन पार्क जंक्शनवरील उड्डाण पुलानजीक बसने स्कूटरला धडक दिल्याने ५१ वर्षीय सरकारी अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. असे अपघात गेल्या सहा महिन्यांत अधूनमधून होतच असतात. त्यात काही जण जीव गमावतात, तर अनेक जण जखमी होऊन जन्मभर त्या अपघाताच्या खुणा घेऊन जगतात. ‘अपघातात मृत्यू’ या दोन शब्दांकडे आपण आणि आपण निवडून दिलेले सरकार किती गांभीर्याने पाहते हा खरा प्रश्न आहे. त्या आधी इथे उल्लेख केलेल्या दोन्ही अपघातांची कारणमिमांसा करू...
मंगळवारी ग्रीन पार्क जंक्शन जवळ घडलेला अपघात मानवी चुकीचा परिपाक होता. नारायण अभ्यंकर हे स्कुटरवरून कोलवाळहून पर्वरीकडे हायवेवरून जात होते. त्याचवेळी प्रवासी बस म्हापसाहून पणजीकडे जात होती. अभ्यंकर हे ग्रीनपार्क उड्डाण पूल ओलांडून थोड्या अंतरावर पोहोचल्यानंतर सर्व्हिस रोडवरून महामार्गावर वेगाने आलेल्या बसने त्यांच्या स्कूटरला मागून धडक दिली. त्यामुळे अभ्यंकर यांचे स्कूटरवरील नियंत्रण सुटले आणि ते बसखाली कोसळले. चाकाखाली चिरडले गेल्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या ठिकाणी अपघात होईल, उपाययोजना करा, अशी मागणी अनेक समाज कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पत्रादेवी ते म्हापशापर्यंत बांधलेल्या काँक्रिटच्या महामार्गालगतच्या सदोष सर्व्हिस रोडमुळे अनेक अपघात घडले आहेत. त्यापैकीच हा एक अपघात. अभ्यंकर यांची यात मुळीच चूक नाही. कारण हायवेवरून ते याेग्य बाजूने जात होते. डाव्या बाजूने सर्व्हिस रोडवरून प्रवासी बस हायवेवर नेहमीप्रमाणे घुसली, स्कुटर बसला धडकली आणि अपघात घडला. या ठिकाणी सर्व्हिस रोडवरून वाहने वेगाने हायवेवर दामटली जातात. उड्डाणपुलावरील हायवेवरूनही वाहने स्वाभाविक वेगानेच येतात. सर्व्हिस रोड जिथे हायवेला मिळतो, तिथे अशा वेगवान वाहनांची ‘गाठभेठ’ झाली, तर अपघात ठरलेलाच. तोच प्रकार मंगळवारी घडला, ज्यात एका घरातील कर्त्या पुरुषाचा आणि गोव्याच्या प्रशासनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला हकनाक जीव गमवावा लागला. या अपघाती मृत्यूची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली काय? अजिबात नाही! घटनास्थळी उपाययोजना करण्याबाबत प्रशासनातील खात्यांचे अधिकारी एकमेकांकडे बोटे दाखवतात. अपघातांनंतर सादर होणारे कारणमिमांसा अहवाल आणि त्याला अनुसरून आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना हा विषय प्रशासनाने ‘ऑप्शन’ला टाकल्यासारखी स्थिती आहे. कारण जिथे अपघात होतो, तिथेच त्याची पुनरावृत्ती होऊन ‘अपघातप्रवण क्षेत्र’ निर्माण होतात. एकदा अपघात घडला की, त्याची कारणमिमांसा करून आवश्यक उपाययोजना तातडीने केल्यास संभाव्य अपघात टळू शकतात. मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. पंचनामे, न्यायालयीन प्रक्रिया, कोठडी, जामीन, किंचित मानवी मनाचा वेध घेणारे संवेदनशील वार्तांकन या पलीकडे अशा अपघातांची चर्चा माध्यमेही फारशी करत नाहीत, ही अचंबित करणारी गोष्ट आहे.
गुरुवारी बेतोडा येथे झालेला अपघात तर युवाईचा निष्काळजीपणा आणि वस्तुस्थितीकडे होणारी प्रशासकीय डोळेझाक याचा परिपाक असल्याचे दिसून आले. एकेरी मार्गावरून स्कुटरवरून जाणाऱ्या उच्चशिक्षित दोन तरुणींना विरुद्ध दिशेने भरधाव स्कुटरवरून राँग साईड आलेल्या आदित्य देसाई या युवकाने जोरदार धडक दिली. यात ईशा गावस या युवतीचा आणि आदित्य देसाईचा मृत्यू झाला, तर दुसरी युवती आणि युवक गंभीर जखमी झाले. हा अपघात पूर्णपणे मानवी चुकीमुळे झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. मात्र येथील रस्त्याची रचना पाहता, अपघाताला प्रशासनाचा निष्काळजीपणाही कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. आदित्य देसाई चुकीच्या मार्गाने त्यातही भरधाव आला हे अपघाताचे मुख्य कारण. पण तो त्या दिशेने का गेला, याच्या मुळाशीही जाणे क्रमप्राप्त आहे. बेतोडा जंक्शनवर गेले अनेक महिने अपघातांचे सत्र सुरू आहे. या ठिकाणी अंडरपास उभारण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. मात्र चौपदरी रस्ता बांधताना त्याचा विचार झाला नाही. ग्रामस्थांनी आणि स्थानिक पंचायतीने मागणी रेटून धरल्यानंतर पीडब्ल्यूडीने सिग्नल यंत्रणा बसवली. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, गेला महिनाभर ही सिग्नल यंत्रणा सुरूच केलेली नाही. या ठिकाणी रस्त्याचे नियोजन रामभरोसे आहे. त्यात बेशिस्त वाहनचालकांमुळे वारंवार अपघात होत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी याच परिसरात दोघांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. आता आणखी दोघांनी जीव गमावल्याने अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने गांभीर्यपूर्वक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. कारण या अपघाताने दोन तरुणांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची स्वप्ने हिरावून नेली, तर उरलेल्या दोघांच्या भविष्याला शारीरिक आणि मानसिक वेदनांच्या डागण्या दिल्या. वडीलधाऱ्यांनीही आपल्या घरातील युवकांच्या हाती असणारे वाहन त्याच्या/तिच्या अतिउत्साही स्वभावामुळे आत्मघाती ठरणार नाही, यासाठी वेळोवेळी संवाद ठेवायला हवा. सगळीच जबाबदारी सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर ढकलून चालणार नाही!
ज्या तत्परतेने वाहतूक पोलीस नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून तालांव वसूल करण्यासाठी झटतात, त्याच तत्परतेने अपघात टळावेत, यासाठी हे वाहतूक पोलीस काय प्रयत्न करतात, हेही तपासून पाहायला हवे. एआय आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे, इतर सीसीटीव्ही नेटवर्क आणि प्रत्यक्ष मनुष्यबळ वापरून सरकारी तिजोरीत भर पाडण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च केला जातो. याच यंत्रणांचा प्रभावी वापर करून अपघात टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पणजीतील मांडवी नदीवरील पुलांवरील अपघातांत अनेक जण जायबंदी झाले आहेत. काहींनी जीवही गमावला. मात्र त्या ठिकाणी वाहतुकीला शिस्त यावी, ओव्हरटेक करण्याचे धोकादायक प्रकार बंद व्हावेत, यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कोणत्या क्षणी अपघात होईल याचा नेम नसल्याने दिवसा आणि रात्रीही अक्षरश: जीव मुठीत धरून दुचाकीस्वारांना दोन्ही पूल पार करावे लागतात. इथे वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त आणण्यासाठी वाहतूक पोलीस तैनात करण्याची गरज आहे. हाच प्रकार अनेक अपघातप्रवण ठिकाणांवर दिसून येतो. त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्यासाठी सरकार पातळीवर संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे. केवळ ऐसपैस रस्ते बांधले, कोट्यवधींचा चुराडा करून सीसीटीव्ही, सिग्नल्स तैनात केले, भरभक्कम दंड ठोठावले म्हणजे वाहतूक व्यवस्था सुतासारखी सरळ होईल, असे सरकारला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. ज्या ज्या वेळी लोकांकडून अपघातप्रवण स्थळांकडे बोट दाखवले जाईल, त्या त्या वेळी ते गांभीर्याने घेऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. वाहतूक खाते, पीडब्ल्यूडी, वाहतूक पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि या क्षेत्रातील एनजीओंच्या संयुक्त प्रयत्नांतून अपघातांना आळा घालण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक पावले उचलावी लागतील. कोणाचाही जीव अपघाती जाऊ देणे मंजूर नाही!
गोव्याच्या रस्त्यारस्त्यावर वाहतेय तरुण रक्त...
गोव्यात गेल्या काही वर्षांत रस्ता अपघातात शेकडाे जणांनी जीव गमावला आहे. २०२४मध्ये तर रस्ता अपघातांनी धोक्याची पातळी गाठली. या वर्षभरात तब्बल २,६८२ रस्ता अपघातांत एकूण २८६ जणांचा मृत्यू झाला. काळजीची गोष्ट म्हणजे, यात ३५ वर्षांखालील १३० तरुणांचा समावेश असून ही संख्या एकूण मृत्यूंच्या तब्बल ४५ टक्क्यांहून अधिक आहे. म्हणजेच या सर्वांनी ऐन तारुण्यात मृत्यूला कवटाळले आहे. बेदरकारपणे वाहने चालवून स्वयंअपघातात मृत्यू गमावणे वेगळे आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे हकनाक जीव गमवावा लागणे वेगळे. यातील दुसरा प्रकार थांबविणे सरकारच्या हातात आहे. केवळ नवे रस्ते बांधले, रस्ते रुंद केले, हॉटमिक्सिंग केले म्हणून अपघात थांबतील, अशी अपेक्षा करता नये. एखादा अपघात घडला की, त्याची पुनरावृत्ती हाेऊ नये, यासाठी काय करता येईल, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत.
निष्काळजीपणामुळे जीव गमावल्यास विम्याची भरपाई नाही!
एखाद्या चालकाचा निष्काळजीपणामुळे, स्टंट करताना किंवा बेफिकिरपणे गाडी चालवताना मृत्यू झाला, तर विमा कंपन्या त्याच्या कुटुंबाला भरपाई देण्यास बांधील राहणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निवाडा करताना म्हटले आहे. अपघात कोणत्याही बाह्य कारणाशिवाय जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे झाला असेल, तेव्हा कुटुंब विमा कंपनीकडून पैसे मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तरुणाईने यातून बोध घ्यावा. त्याचबरोबर पालक, शिक्षक आणि अन्य समाजघटकांनीही याबाबत शक्य तितके प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. वेगाच्या नशेत स्वत:सह इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारे युवक यातून धडा घेतील, अशी अपेक्षा करूया.
