गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या हा संघर्ष गटबाजी आणि अंतर्गत वादामुळे अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. मंत्रिपद गमावल्यानंतर एका गटाची नाराजी, संघटनांवर बंदी आणि नेत्यांमधील शाब्दिक युद्ध यामुळे समाजाचे महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत.
राज्यातील आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. यापूर्वी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एसटी (अनुसूचित जमाती) समाजात फूट पडलेली दिसून आली होती. मंत्री गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्यानंतर भाजपच्या एका दुव्याने जुळलेल्या समाजातील दोन गटांतील दरी आणखी वाढलेली आहे. राज्य सरकारच्या जवळ असलेल्या नेत्यांकडून सरकारचे गुणगान केले जात असले, तरी एसटी नेते म्हणून वावरणाऱ्या गटासह काहींना समाजाचा केवळ वापर करून घेण्यात आला असे मत झाले आहे. एसटी समाजातील नेत्यांसह संघटनांमधील फूट बाजूला सारत, समाजाच्या हितासाठी एकत्रित येणे व प्रश्नांवर दाद मागणे हाच उपाय आहे. त्यासाठी एका विचाराने सर्वांनी पुढे येण्याची गरज आहे.
गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न आता फळाला येताना दिसत असले तरी, संबंधित विधेयक अद्याप संमत झालेले नाही. भाजप सरकारकडून आगामी विधानसभा निवडणुकांपर्यंत हे आरक्षण लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका एसटी समाजातील काही नेत्यांकडून केली जात आहे. भाजप सत्तेत असल्याने, त्यांच्याकडूनच सध्या आरक्षण देण्याबाबतचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात आणि विरोधात जाऊन काहीही साध्य होणार नाही, असेही काहींचे मत आहे. तरीही भाजपबाबत पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहणाऱ्यांना त्यातही दोष दिसत आहे आणि भाजप मुद्दामहून राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया लांबवत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. गेल्या २० वर्षांत हा प्रश्न सुटून राजकीय आरक्षण मिळणे गरजेचे होते, असे नमूद करत एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर हा विषय मांडण्यात आलेला आहे.
'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी ऑफ गोवा' या चळवळीने एसटी समाजात जनजागृती केली. अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र वेळीप, रुपेश वेळीप यांसारख्या एसटी समाजातील नेत्यांनी जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच सदस्य आणि इतर मान्यवरांना एकत्र आणून राजकीय आरक्षणासाठी लढा दिला. मात्र, या संघटनेतील बहुतांश नेत्यांमध्ये विचारभेद झाल्यामुळे ते आता एकाच व्यासपीठावर दिसत नाहीत.
सध्या राज्यातील एसटी समाजाचा विचार करता गोविंद गावडे आणि प्रकाश वेळीप यांचा एक गट तयार झाला आहे, तर सभापती रमेश तवडकर यांच्यात मतभेद आहेत. 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन' संघटनेत कार्यरत असलेले रुपेश वेळीप सध्या त्यांच्यासोबत नाहीत. त्यांनी रामा काणकोणकर आणि इतर बांधवांसह आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. दुसरीकडे, 'मिशन पॉलिटिकल'ची बाजू अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस, गोविंद शिरोडकर आदी नेते सांभाळत होते. भाजप एसटी मोर्चातील नेते आणि सरकारमधील मंत्री, आमदार हे समाजाच्या संघर्ष लढ्याऐवजी सरकारकडून होत असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेला पाठिंबा देत आहेत.
राज्यातील विविध संघटनांमध्ये कार्यरत असलेल्या एसटी समाजबांधवांना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळावेत आणि राजकीय आरक्षण मिळावे असेच वाटत आहे. सर्वांची मागणी एक असली तरीही आपापसातील मतभेद विसरण्याची तयारी सर्वांनी दाखवल्यास, सर्वानुमते एकच बाजू घेऊन लवकरात लवकर आरक्षण मिळवले जाऊ शकते. अन्यथा, 'मूठ उघडी पडल्यास कुणीही बोटाला इजा करू शकते', हे निश्चित आहे.
सध्या 'युटा' (UTA) संघटनेच्या विरोधातच संघटनेतील काही संस्थापक सदस्यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार करत सध्याच्या कार्यकारिणीला निलंबित करण्याची मागणी केली होती. आता जिल्हा निबंधकांनी 'युटा' संघटनेच्या कार्यकारिणीला सभा घेण्यासह आर्थिक व्यवहारांवरही बंदी आणली आहे. याचा राजकीयदृष्ट्या फायदा होऊ देणार नसल्याचे गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले. ही याचिका एसटी समाजातील नेत्यांनीच केलेली असून, त्याचा परिणाम एसटी समाजासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या कामांवर होणार आहे, याचाही विचार होण्याची गरज आहे.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सर्व नेत्यांनी एकत्र आल्यास सरकारही म्हणणे ऐकून घेईल आणि प्रश्नही मार्गी लागतील. त्यामुळे प्रत्येकाने नेता बनण्याचा प्रयत्न न करता, एकतेची शक्ती जाणून काम केल्यास एसटी समाजाला विकासाचा मार्ग दिसणार आहे.
गोविंद गावडे व उटाचे प्रकाश वेळीप यांच्यासह इतर समाजबांधवांचा एक गट असून गोविंद गावडे यांना मंत्रिपदावरुन काढून टाकण्यात आल्यानंतर हा गट नाराज आहे. यानंतरच्या घडामोडीत युनायटेड अलायन्स ऑफ ट्रायबल व गोमंतक गौड मराठा समाज या दोन संघटनांकडून संस्थेच्या घटनेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी जिल्हा निबंधकांकडे होत्या. २७ जून व ४ जून २०२५ या आठवड्याभराच्या कालावधीत दोन्ही संस्थांवर बंदी आणण्यात आलेली आहे. यामुळे समाजाची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येणारे दोन्ही बॅनर हातातून गेलेले आहेत. यानंतर दोन्ही संघटनांकडून सरकारवर टीका करण्यात आलेली होती. त्यानंतर भाजपच्या एसटी मोर्चांकडून प्रकाश वेळीप व इतरांना प्रत्युत्तर देताना प्रकाश वेळीप यांनी वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी भाजपचा वापर केला. विविध पदे उपभोगली व आता भाजप सरकारवर टीका करत असल्याचे सांगण्यात आले. या परिस्थितीत आता समाजातील लोकही विभागले गेलेले असून ज्यांनी त्यांची कामे केली त्यांच्या पाठिशी राहण्याचे लोकांनी ठरवले तरीही आदिवासी समाजाचे जे प्रश्न अजूनही बाकी आहेत, ते सोडवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे कोणत्याही गटाला आता शक्य होणार नाही. त्यामुळे सर्व आदिवासी समाजाचे हक्क मिळवण्यासाठी समाजाची ताकद दिसणे आवश्यक आहे, अन्यथा कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न यापुढेही प्रलंबितच राहणार आहेत.
अजय लाड
(लेखक गोवन वार्ताचे दिक्षण गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
