केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना : गरीब कैद्यांना मिळणार आर्थिक मदत
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कारागृहातील ज्येष्ठ कैद्यांकडे विशेष लक्ष द्या, कारागृहात कैदी आणि त्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या लोकांच्या आधारकार्डची नाेंद ठेवा, कट्टरतावाद नष्ट करण्यासाठी पावले उचला, तसेच आर्थिक परिस्थितीमुळे जामीन घेणे न परवडणाऱ्या गरीब कैद्यांसाठी ‘गरीब कैदी मदत योजने’तील निधीचा वापर करा, अशा मार्गदर्शक सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.
वरील चारही बाबी कृतीत आणण्याचे निर्देश यापूर्वीच केंद्र सरकारने दिले होते; परंतु त्यातील अनेक गोष्टींची अद्यापही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कारागृह सुधारणा विभागाचे संचालक अरुण सोबती यांनी राज्यांचे कारागृह सचिव आणि कारागृह महासंचालक यांना एका पत्राद्वारे वरील सूचनांचे स्मरण करून दिले आहे.
ज्येष्ठ कैद्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कारागृहात त्यांच्या विशेष निवासाची सुविधा उपलब्ध करावी. वाढत्या आजारांचा विचार करून त्यांच्या खाण्या-पिण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, त्यांना आवश्यक ती शारीरिक, मानसिक वैद्यकीय मदत द्यावी. कैदी आणि त्यांना भेटायला येणाऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण करावे. काही कारागृहांत या सूचनेचे पालन होत नाही. कारागृह अधिकाऱ्यांनी ‘इ-प्रिजन्स’ पोर्टलावर कैद्याच्या ओळखपत्राला त्याचे आधारकार्ड लिंक करावे. ‘एनआयसी इ-प्रिजन्स’ पोलर्टलवर या विषयाची एसओपी तयार आहे. कारागृह अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी. काही कारागृहात कट्टरतावाद गंभीर समस्या बनली आहे. यावर लक्ष केंद्रित करून उपाय योजावेत. कट्टरतावादी कैद्यांना स्वतंत्र ठेवावे.
आर्थिक मदत योजनेचा लाभ पात्र कैद्यांना द्या !
काही कैदी आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्यामुळे जामीन वा दंडाची रक्कम भरू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी आर्थिक मदत योजना २०२३ पासून कार्यरत आहे. या योजनेचा निधी वापराविना पडून आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना मार्गदर्शक सूचना करून जिल्हास्तरावर सशक्तीकरण समिती आणि राज्यस्तरावर देखरेख समिती स्थापन करावी, अशी सूचना केली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्यांनी या योजनेसाठी पात्र कैद्यांची निवड केलेली नाही. काही राज्यांनी निधीचा वापर केला; परंतु त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित अशी केलेली नाही. राज्यांनी सशक्तीकरण समितीची नियमितपणे बैठक घेऊन गरीब कैद्यांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश कारागृह संचालकांना दिले आहेत.
