मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती : मूल्यवर्धन उपक्रमाद्वारे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मूल्य शिक्षणाचे धडे
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील मराठी प्राथमिक शाळा सरकारने बंद केल्याचा आरोप केला जातो. वास्तविक पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना शहरातील किंवा अनुदानित शाळेत पाठवणे सुरू केले. यामुळे सरकारी शाळेतील पटसंख्या कमी होऊन अखेर त्या बंद झाल्या, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. शनिवारी त्यांनी ‘मूल्यवर्धन ३.०’अंतर्गत राज्यभरातील पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांशी ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने जुन्या प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती केली. आवश्यतेनुसार नूतनीकरण केले. काही ठिकाणी दोन जवळच्या शाळेत पटसंख्या किंवा शिक्षकसंख्या कमी असल्यामुळे त्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आले. कारापूर साखळी येथे सरकारने तयार केलेले ग्रीन स्कूल आदर्श ठरले आहे. या शाळेला आवर्जून भेट द्यावी. काही सरकारी प्राथमिक शाळांनी पाचवी ते आठवीपर्यंत वर्ग घेण्यास परवानगी मागितली आहे. याचाच अर्थ सरकारी शाळांमध्ये पटसंख्या वाढत आहे.
ते म्हणाले, सरकारने सहा वर्षांपूर्वी मूल्यवर्धन उपक्रम सुरू केला होता. यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मूल्य शिक्षणाचे धडे देण्यात येतात. आतापर्यंत ४५० शाळांतील ८० हजार विद्यार्थी आणि २,७०० शिक्षकांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. असा उपक्रम राबवणारे गोवा देशातील पहिले राज्य ठरले होते. आता अन्य राज्यांनीही हा उपक्रम सुरू केला. ‘मूल्यवर्धन ३.०’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कचरा व्यवस्थापन, वैयक्तिक स्वच्छता, रस्ता सुरक्षा आणि योग हे नवीन विषय शिकवले जातील. जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी मूल्यवर्धन शिक्षण आवश्यक आहे.
प्रत्येक शाळेत किमान चार शिक्षक
राज्यातील काही प्राथमिक शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक आहेत. टीईटीमधील तांत्रिक कारणास्तव शिक्षक भरती काही काळ बंद होती. आता ती पुन्हा सुरू झाली आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक शाळेला किमान चार शिक्षक देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना मारू नका !
मुख्यमंत्री म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या. शिक्षणमंत्री या नात्याने मला याचे खूप वाईट वाटते. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण न करता त्यांना प्रेमाने समजावून सांगितले पाहिजे. शिक्षण हसत खेळत झाले पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनातील महत्त्वाचे मुद्दे
बालरथ केवळ ३ किलोमीटरपर्यंतच्या विद्यार्थांना आणण्यासाठी आहे.
शाळा व्यवस्थापनाने १५ ते २० किलोमीटर अंतरावरील विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी बालरथ वापरू नये.
विद्यार्थ्यांनी मोबाईलवर खेळण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानात जाऊन खेळावे.
कोडिंग आणि रोबोटिक्सला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद.
आतापर्यंत ६५ हजार विद्यार्थ्यांनी घेतले प्रशिक्षण.
शाळांना स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल टूल देण्यासाठी सराकर मदत करणार.
सरकार शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवत आहे.
