गोवा विद्यापीठाच्या 'फ्रॉलीक' इव्हेंटमधील घटनेची राज्य मानवाधिकार आयोगाने घेतली स्वेच्छा दखल

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
10th July, 01:48 pm
गोवा विद्यापीठाच्या 'फ्रॉलीक' इव्हेंटमधील घटनेची राज्य मानवाधिकार आयोगाने घेतली स्वेच्छा दखल

पणजी : गोवा विद्यापीठाच्या ‘फ्रॉलीक’ या वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमात घडलेल्या कथित आक्षेपार्ह प्रकाराची गंभीर दखल घेत गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाने विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर त्यांनी २३ जुलैपर्यंत सविस्तर अहवाल किंवा उत्तर सादर करावे, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

मानवाधिकार आयोगाने माध्यमांतून मिळालेल्या माहितीनंतर स्वतःहून (स्वेच्छा दखल) हा मुद्दा उचलून विद्यार्थ्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि हक्कांना धक्का पोहोचला का, याचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या गोवा विद्यापीठाच्या अंतर्गत शिस्तपालन समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, येत्या सोमवारपर्यंत समितीचा प्राथमिक अहवाल कार्यकारी मंडळासमोर सादर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

काय आहे प्रकरण?

‘फ्रॉलीक’ हा कार्यक्रम गोवा विद्यापीठाच्या इंटिग्रेटेड एमबीएच्या विद्यार्थ्यांनी १३ ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात ‘थर्ड डिग्री’ नावाची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेदरम्यान काही पुरुष विद्यार्थ्यांना अंतर्वस्त्रांमध्ये स्टेजवर फिरण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, त्या वेळी उपस्थित असलेल्या महिला विद्यार्थिनींना कार्यक्रम स्थळ सोडण्याची परवानगी दिली गेली नाही, असे अनेक पालक आणि राजकीय नेते म्हणतात.

या कार्यक्रमातील एका परीक्षकानेही स्टेजवर अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप काही विद्यार्थिनींनी केला असून, विद्यापीठ प्रशासनाकडे यासंबंधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही रिपोर्ट्सनुसार, सहभागी विद्यार्थ्यांना कार्यक्रमानंतर काक्रा समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत अंतर्वस्त्रांमध्ये चालत जाण्यासही सांगण्यात आले होते.एनएसयूआयचे गोवा अध्यक्ष नौशाद चौधरी यांनी याआधीच ‘थर्ड डिग्री’ स्पर्धा बंद करण्याची लेखी मागणी कुलगुरूंना केली होती. 

दरम्यान विद्यापीठाच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने (आयसीसी) याबाबत वेगवेगळ्या बाजूंनी विद्यार्थ्यांचे मत जाणून घेतले आहे, अशी माहिती कॅम्पस युनियन अध्यक्ष सतेज सिनाई खांडेपारकर यांनी दिली. सध्या विद्यापीठ प्रशासनावर या संपूर्ण प्रकरणातील जबाबदारी स्पष्ट करण्याचा दबाव वाढत चालला आहे.

हेही वाचा