थुंबा येथील सायकल शेडपासून ते अंतराळ कक्षेत डॉकिंग करण्यापर्यंत, भारताच्या अंतराळ प्रवासाची वाटचाल म्हणजे लवचिकता, कल्पकता आणि अथक प्रयत्नांची गाथा आहे. ही प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वैज्ञानिकासह स्वप्ने पाहणाऱ्या प्रत्येकाची कथा आहे. आपण एका अशा राष्ट्राचाही सोहळा साजरा करत आहोत, ज्याने खऱ्या अर्थाने ताऱ्यांपर्यंत झेप घेतली आहे आणि त्यांचा प्रकाश आपल्या मातृभूमीवर परत आणला आहे.
भारताच्या अंतराळ प्रवासाची सुरुवात झाली होती, ती केरळमधील थुंबा या एका शांत मच्छीमार गावातील चर्चच्या अंगणातून केलेल्या साउंडिंग रॉकेट्स प्रक्षेपणाने. त्यावेळी फारच थोड्या लोकांनी एक दिवस आपला देश अंतराळ क्षेत्रात अफाट यश मिळवेल, अशी कल्पना केली असेल. त्या काळात साधनं कमी होती; पण महत्त्वाकांक्षा अमर्याद होत्या, मात्र या मर्यादित साधनांच्या उपयोगानेच ताऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा निर्धार तितक्याच संयमाने आणि दृढ निश्चयाने जोपासला जात होता.
आज ज्यावेळी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या अकरा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या पूर्ततेपर्यंत पोहोचलो आहोत, त्यावेळी भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. आता हा कार्यक्रम धाडसी आणि सर्वसमावेशक होऊन तो सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी गहिरेपणाने जोडला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि अंतराळ विभागाच्या रणनीतिक व्यवस्थापनाअंतर्गत भारताने आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाला विकास, सक्षमीकरण आणि संधींचे साधन असा नवा आकार दिला आहे.
२०१४ पासून सुरू झालेल्या सुधारणांमुळे भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात नव्या संधींचा मार्ग खुला झाला. २०२० मध्ये ‘आयएन-स्पेस’ची स्थापना झाल्यामुळे खासगी कंपन्यांना अंतराळ क्षेत्रात सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली. याचा परिणाम म्हणजे आज ३०० हून अधिक ‘स्पेस-टेक’ स्टार्टअप्स उपग्रह, प्रक्षेपण वाहने आणि विविध क्षेत्रांसाठी (कृषी, शिक्षण, आरोग्य, दिशा मार्गदर्शन) अनुप्रयोग विकसित करत आहेत. हे स्टार्टअप्स विशेषतः टियर २ व ३ शहरांतील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण करत आहेत. केंद्र सरकारच्या खुल्या धोरणामुळे अंतराळ सेवा अधिक सुलभ व परवडणाऱ्या झाल्या असून, तंत्रज्ञानाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचत आहेत.
भारताचे उपग्रह आता हवामान अंदाज, आपत्तीपूर्व इशारे आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पेरणी-कापणी नियोजन करता येते आणि पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ यांसारख्या संकटांचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाला पूर्वतयारी करता येते. उपग्रह डेटाच्या आधारे टेलिमेडिसीन सेवा ग्रामीण भागात पोहोचली असून, शहरांतील डॉक्टर दुर्गम भागांतील रुग्णांशी सल्लामसलत करू शकतात. तसेच उपग्रह बँडविड्थमुळे दुर्गम भागांतील मुलांना ई-लर्निंगच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षणही मिळू लागले आहे. त्यामुळे भौगोलिक अडथळे शिक्षण व आरोग्य सेवेसमोरील अडचण राहिलेली नाही.
भारताने विकसित केलेली स्वदेशी ‘नाविक’ जीपीएस प्रणाली वाहन, रेल्वे, जहाज आणि मच्छिमारांसाठी अचूक दिशा मार्गदर्शन पुरवते. कृषी क्षेत्रातही उपग्रह सल्ल्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना जमिनीची ओल, पिकांचे आरोग्य आणि कीड नियंत्रण यावर निर्णय घेता येतो, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाचे हे लाभ केवळ सैद्धांतिक नसून, ते लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोजता येण्याजोगे बदल घडवून आणत आहेत.
गेल्या दशकात भारताने अनेक यशस्वी अंतराळ मोहिमा राबवून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 'मंगळयान' पहिल्याच प्रयत्नात मंगळावर पोहोचले, ज्यामुळे भारताची अभियांत्रिकी क्षमता सिद्ध झाली. 'चांद्रयान-३' चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरले आणि तेथील प्रयोगांनी भविष्यातील चंद्र मोहिमांसाठी नवा मार्ग खुला केला. सध्या 'आदित्य-एल १' सौर वादळांचा अभ्यास करत असून, यामुळे अंतराळातील हवामान आणि त्याच्या दळणवळण व ऊर्जा प्रणालींवरील परिणामांबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती मिळत आहे.
२०२७ मधील गगनयान मोहिमेद्वारे भारत अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवणार आहे, जी भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. ही मोहीम संशोधन, प्रतिभा आकर्षित करणे आणि राष्ट्रीय अभिमान जागृत करत आहे. या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने २०३५ पर्यंत स्वतःचे भारतीय अंतराळ स्थानक उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्याचे पहिले प्रारूप २०२८ मध्ये अपेक्षित आहे. 'स्पेस डॉकिंग'मधील यशामुळे हे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान भारताकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे अंतराळ स्थानक दीर्घकाळ संशोधन आणि आंतरग्रहीय मोहिमांसाठी मार्ग प्रशस्त करेल.
या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना पाठबळ देण्यासाठी, भारत नव्या पिढीचे प्रक्षेपक वाहन (एनजीएलव्ही) विकसित करत आहे. हा प्रक्षेपक पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेपर्यंत (लो अर्थ ऑर्बिट) ३०,००० किलोग्राम वजन वाहून नेण्याइतका सक्षम असेल. यात पुन्हा वापरता येण्याजोगे टप्पे आणि मॉड्यूलर प्रोपल्शन प्रणालीचा अंतर्भावही असणार आहे. यामुळे अंतराळात प्रवेश करण्याच्या मोहिमा आता अधिक परवडणाऱ्या आणि शाश्वत होऊ शकणार आहेत. दुसरीकडे श्रीहरीकोटा येथे प्रक्षेपणासाठीची तिसरी सुविधा (लॉन्च पॅड) आणि तामिळनाडूमध्ये नवीन अंतराळतळही (स्पेस पोर्ट) बांधले जात आहेत. यामुळे प्रक्षेपणाची वाढती वारंवारता सहजतेने हाताळता येईल आणि बरोबरीने व्यावसायिक मोहिमांनाही पाठबळ मिळू शकेल.
महत्त्वाचे म्हणजे भारताचा अंतराळ कार्यक्रमाशी असंख्य सहकार्यपूर्ण भागिदारांच्या संधी जोडलेल्या आहेत. त्याअंतर्गतच नासासोबतची ‘निसार’ मोहीम राबवली जात असून, या मोहिमेअंतर्गत पृथ्वीची परिसंस्था आणि नैसर्गिक धोक्यांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. त्याचबरोबरीने जपानसोबतही ‘लुपेक्स’ मोहीम सहकार्यपूर्ण भागिदारीअंतर्गत राबवली जात आहे. या भागिदारीअंतर्गत अधिक वजनदार रोव्हरच्या वापरासह चंद्राच्या ध्रुवीय प्रदेशांचे अंतरंग उलगडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या भागीदारींमधून भारताची जगभरात एक विश्वासार्ह जागतिक अंतराळ भागीदार देश म्हणून वाढत्या प्रतिष्ठेचीच प्रचिती येते.
अंतराळ क्षेत्र हे काही केवळ संबंधित संशोधनापुरतेच मर्यादित नाही, तर त्यासोबत त्याचा संबंध उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीशीही जोडलेला आहे. आजच्या घडीला पृथ्वीभोवती हजारो उपग्रह फिरत आहेत. अशावेळी अंतराळात निर्माण होत असलेला कचरा गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. त्याअनुषंगानेच इस्रोने स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्यक्ष त्या त्या वेळी निर्माण होत असलेल्या कचऱ्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. अशा कचर्‍यासोबतची टक्कर टाळण्यासाठी आणि अंतराळविषयक क्रिया-प्रक्रियांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठीही या कार्यक्रमाअंतर्गत धोरणेही विकसित केली जात आहेत.
आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात, अंतराळ तंत्रज्ञानाचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हिमालयीन प्रदेशातील राज्यांमध्ये, उपग्रह डेटा भूस्खलन आणि हिमनदीच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्यास कामी येतो. किनारी प्रदेशात उपग्रह डेटामुळे सागरी प्रदेशाचे संवर्धन आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सज्जतेला मोठे पाठबळ मिळाले आहे. आदिवासी आणि दुर्गम भागातही या माध्यमातून उपग्रह इंटरनेट सुविधेच्या उपयोगाने डिजिटल समावेशनाला बळ मिळाले आहे. या सर्व परिवर्तनशील सुधारणा म्हणजे कोणत्याही कल्लोळाशिवाय जगण्याला स्पर्श करत असलेल्या शांतीमय क्रांतीच आहेत.
आता आपला देश जेव्हा पुढच्या दशकभराच्या वाटचालीच्या नियोजनाकडे पाहतोय, तेव्हा आपली उद्दिष्टे अगदी स्पष्ट आहेत. २०४० पर्यंत मानवासह चंद्रावर उतरणे, पूर्णपणे कार्यरत अंतराळ स्थानक स्थापित करणे आणि जागतिक अंतराळविषयक नवोन्मेषाचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून भारताची जडणघडण करणे. ही काही निव्वळ स्वप्ने नाहीत, तर ही उद्दिष्टे समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विज्ञानाच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या भारतासारख्या देशाची धोरणात्मक गरज आहे.
थुंबा येथील सायकल शेडपासून ते अंतराळ कक्षेत डॉकिंग करण्यापर्यंत, भारताच्या अंतराळ प्रवासाची वाटचाल म्हणजे लवचिकता, कल्पकता आणि अथक प्रयत्नांची गाथा आहे. ही प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वैज्ञानिकासह स्वप्ने पाहणाऱ्या प्रत्येकाची कथा आहे. आज आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तनकारी शासनाच्या अकरा वर्षेपूर्तीचा सोहळा साजरा करत आहोत, खरे तर त्यावेळी आपण एका अशा राष्ट्राचाही सोहळा साजरा करत आहोत, ज्याने खऱ्या अर्थाने ताऱ्यांपर्यंत झेप घेतली आहे आणि त्यांचा प्रकाश आपल्या मातृभूमीवर परत आणला आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह
(लेखक केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान स्वतंत्र प्रभार,
अणुऊर्जा, अंतराळ विभागांचे राज्यमंत्री आहेत.)
