मनोहर पर्रीकर दिल्लीला संरक्षणमंत्री झाल्यावर गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे आली. राज्याच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खाणबंदीमुळे लोकांचा रोष वाढला, तर पर्रीकर यांच्या परत येण्याच्या घोषणेने पार्सेकर यांचा पराभव झाला.
संरक्षण मंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकर आपल्या इच्छेविरुद्ध का होईना, दिल्लीला जाणार हे निश्चित झाल्यावर, 'आता नवा मुख्यमंत्री कोण?' असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता तसेच भाजपच्या काही नेत्यांना पडला होता. पर्रीकर सरकारमधील अनेक मान्यवर मंत्र्यांना मुख्यमंत्रीपदावर आपलाच अधिकार आहे असे मनोमन वाटत होते. काही मंत्र्यांनी तर तसे सुतोवाचही केले होते. नवा मुख्यमंत्री कोण होणार, हा प्रश्न दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठी आणि नागपूरमधील संघ सरसंघचालकांनी मनोहर पर्रीकर यांच्यावर सोपवला होता. आपला वारस कोण हे पर्रीकर यांनी आधीच ठरवले होते.
लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे त्यांचे बालमित्र. लक्ष्मीकांत पार्सेकर शिक्षणासाठी म्हापसा येथे आले होते. तेथे संघ शाखेवर दोघांची भेट व मैत्री झाली, ती अगदी अखेरपर्यंत कायम राहिली. आपले काम लक्ष्मीकांत पार्सेकरच अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करतील याची त्यांना खात्री होतीच, शिवाय गरज पडल्यास लक्ष्मीकांत यांना थेट सल्ला किंवा मार्गदर्शन करणे शक्य होते. या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्याने ९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गोव्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा शपथविधी झाला.
मनोहर पर्रीकर यांनी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात जाऊन देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून शपथ घेतली. केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा क्रमांक ४ होता. भारतीय लष्कराच्या अनेक समस्या दीर्घकाळ प्रलंबित होत्या. सेनादलात सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या जवानांच्या निवृत्ती वेतनात मोठी तफावत होती. ३०-४० वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना फार कमी पेन्शन मिळत होती, तर अलीकडे निवृत्त झालेल्या जवानांना चांगले वेतन मिळत होते. त्यामुळे ‘एक हुद्दा एक निवृत्ती वेतन’ (One Rank One Pension) या तत्त्वावर निवृत्ती वेतन मिळावे, अशी माजी सैनिकांची मागणी होती. पर्रीकर यांनी तपशीलवार चर्चा करून अल्पावधीत सर्वमान्य तोडगा काढला. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्रीकर यांना खास शाबासकी दिली होती.
पर्रीकर दिल्लीत बसून संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार हाताळत असले तरी, गोव्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींवर त्यांचे बारीक लक्ष असायचे. प्रत्येक शनिवार व रविवारी ते गोव्यात येऊन पर्यटन भवनातील आपल्या कार्यालयात बसून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच इतर मंत्री व अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करायचे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर गोवा प्रशासनात नाहक हस्तक्षेप करतात, अशी टीका विरोधी पक्षनेते करायचे. पण पर्रीकर यांनी त्याची कधी दखल घेतली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१२ पासून बंद पडलेला खाण व्यवसाय परत सुरू व्हावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. त्यांना यश आले नव्हते. पार्सेकर यांनीही त्या दृष्टीने शर्थीचे प्रयत्न केले; मात्र त्यांनाही यश मिळाले नाही. खाणबाधितांसाठी चालू केलेल्या आर्थिक सहाय्य योजना दीर्घकाळ चालू ठेवण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. ट्रक मालक, बार्ज मालक आणि खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांना वेळेवर आर्थिक मदत न मिळाल्याने सरकारविरोधात वातावरण दिवसेंदिवस तापू लागले.
या वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी काँग्रेस नेते लुईझिन फालेरो यांनी जोरदार मोहीम उघडली. रोजगाराच्या कोणत्याही संधी उपलब्ध नसल्याने नाराज झालेल्या युवकांनी सरकारविरोधात मोहीम उघडली. काँग्रेसने तिकीट नाकारल्याने अपक्ष म्हणून निवडणूक आखाड्यात उतरलेल्या विजय सरदेसाई यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक प्रा. प्रभाकर तिंबले यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी या नव्या राजकीय पक्षाची घोषणा केली. दिल्लीत उल्लेखनीय कामगिरी बजावलेल्या आम आदमी पार्टीने गोव्यात बराच जोर लावून पक्षाचे कार्य सुरू केले.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नानाविध योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले. मात्र अर्थव्यवस्था साफ कोलमडली होती. खाणी बंद पडून ४-५ वर्षे झाली होती. खाण व्यवसायातील लोकांकडे असलेली बचतही संपली होती. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दिल्लीत मोठ्या पदावर असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर दबाव आणून खाणी सुरू करतील असे खाण अवलंबितांना वाटले होते. पर्रीकर यांनी आपल्या पद्धतीने प्रयत्न केले, पण केंद्रीय खाण मंत्रालय ठाम राहिले. खाणी बंद होऊन आज तब्बल १३ वर्षे उलटून गेली, तरी 'येत्या
ऑक्टोबरमध्ये खाणी चालू होणार' हे पालुपद आजही सुरू आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील खाण उद्योजकांच्या दबावाला बळी न पडता खाण विकास महामंडळ स्थापन केले व खाण पट्ट्यांचा लिलाव पुकारला. पर्यावरणविषयक दाखले मिळवण्यासाठी दोन वर्षे लागली आहेत. २०१२ मध्ये खाणी बंद झाल्या तेव्हा न्यायालयीन लढ्यावर पैसा व शक्ती वाया घालवण्याऐवजी लिलाव पुकारला असता, तर २०१७ च्या निवडणुकीपूर्वीच सगळ्या खाणी नक्कीच सुरू झाल्या असत्या!
खाणी बंद राहिल्याने जनतेबरोबरच सरकारही आर्थिक संकटात सापडले. गोवा सरकारने चालू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांबरोबरच सुमारे दोन लाख खाण अवलंबितांची जबाबदारी सरकारच्या खांद्यावर होती. खाणी बंद पडल्याने खाण क्षेत्रातील लोकांकडून मिळणारा महसूल बुडाला होता. सरकारी तिजोरी रिकामी होती आणि लोकांचा आक्रोश वाढत होता. या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी गोवा सरकारने संकटमोचक मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे धाव घेतली. पण तेही हतबल झाले होते. “मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असते तर त्यांनी गोव्याला एवढ्या आर्थिक डबघाईत येऊ दिले नसते, काहीतरी तोडगा नक्कीच काढला असता” अशी चर्चा पार्सेकर विरोधक भाजप कार्यकर्त्यांनी सुरू केली. हळूहळू ही चर्चा सार्वजनिक झाली.
विरोधी काँग्रेसने याच संधीचा लाभ उठवत सत्ताधारी भाजपविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली. सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्याची एकही संधी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीने सोडली नाही. विरोधी पक्षांच्या या आक्रमक आंदोलनावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जनसंपर्क मोहीम हाती घेतली; पण त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी त्यांना अपेक्षित सहकार्य केले नाही.
गोव्यातील या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी त्यांनी मोपा विमानतळ प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचे ठरवले. एमजीआर कंपनीकडे करार करून प्राथमिक काम सुरू केले. मोपा विमानतळाला सासष्टी व मुरगाव तालुक्यातील राजकीय नेत्यांचा विरोध होता. मोपा विमानतळ झाल्यास दाबोळी विमानतळ बंद केला जाईल, अशी भीती राजकीय नेत्यांनी लोकांच्या मनात निर्माण केली होती. त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील लोक मोपा विमानतळाला विरोध करत होते, तर मोपा विमानतळ झाला की पेडण्याचा कायापालट होईल असे पेडणेकरांना वाटत असे.
गोव्यातील वातावरण पूर्णपणे भाजपविरोधी असतानाच २०१७ ची विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. भाजप श्रेष्ठी आणि काही स्थानिक नेत्यांनीही या परिस्थितीला मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जबाबदार असल्याची आवई उठवून, ऐन निवडणूक प्रचार काळात मुख्यमंत्री बदलाची घोषणा केली. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना गोव्यात आणून परत मुख्यमंत्री करू अशी घोषणा करण्यात आली. या घोषणेमुळे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांचे खच्चीकरण झाले. मांद्रे मतदारसंघातील लोकांच्या मनातून ते साफ उतरले.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा दारुण पराभव झाला.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
- गुरुदास सावळ
