गोमंतकीय तरूणांना रोजगार दिल्यास आस्थापनांना सुविधा देण्याची तरतूद सरकारने केलेली आहे. औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी व रोजगार तयार व्हावेत, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. हे रोजगार वा नोकऱ्या गोमंतकियांना मिळायला हव्यात.
डबल इंजिन सरकारच्या काळात सर्वच क्षेत्रांत राज्याची वेगाने प्रगती होत आहे. साधनसुविधांबरोबर कल्याणकारी योजनांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये वाढ होत आहे. गुंतवणूक वाढावी, तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. हॉटेल व्यवस्थापनासह, फार्मसी तसेच रोजगारसंधी निर्माण करणारे अभ्यासक्रम सरकारने सुरू केले आहेत. आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी टाटासारख्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करारही झालेला आहे. एवढे करूनही पाहिजे त्या प्रमाणात राज्यात रोजगाराची निर्मिती झालेली नाही. याला कारण खाण व्यवसाय पूर्णपणे सुरू झालेला नाही.
खाण व्यवसायात प्रत्यक्षात जेवढे रोजगार तयार होतात, त्याच्या तिपटीने अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होतात. खाण ब्लॉकच्या लिलावानंतर या मोसमात तीन खाणी सुरू झाल्या. मात्र मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी तीन खाण ब्लॉक सुरू होणे पुरेसे नाही. किमान दहा तरी खाण ब्लॉक सुरू व्हायला हवेत. खाण ब्लॉकचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे येत्या वर्षात आणखी खाणी सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे.
खाणी सुरू झाल्या की ट्रकांची वाहतूक सुरू होते. ट्रकांमुळे ड्रायव्हरसह क्लीनरना काम मिळते. ट्रक बिघडले की ते दुरुस्त करावे लागतात. यामुळे गॅरेजना काम मिळते. टायर तसेच सुट्या भागांची विक्री वाढते. आपोआपच गॅरेज तसेच सुट्या भागांच्या दुकानांना व्यवसाय मिळतो. तसेच परिसरात लोकांची रहदारी वाढते. यामुळे हॉटेल्स तसेच दुकानातल्या मालाची मागणी वाढते. यामुळे खाणी सुरू झाल्या की अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होतो. याशिवाय बार्ज वाहतूक सुरू होते व आणखी रोजगार तयार होतात.
इतर उद्योगांबाबत असे म्हणता येणार नाही. फार्मसी वा इतर उद्योगांत खाण उद्योगाइतके अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होत नाहीत. यामुळे खाणबंदीचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला आहे. लहान उद्योग सुरू झालेले असले तरी राज्यात मोठे उद्योग तयार झालेले नाहीत. यामुळे रोजगारनिर्मितीचा आकडा मर्यादित राहिलेला आहे.
खाणींबरोबर पर्यटन हा राज्याचा मुख्य व्यवसाय आहे. विवांता, मॅरियट, ताज एक्झॉटिका अशी मोठमोठी हॉटेल्स गोव्यात आहेत. इतरही अनेक हॉटेल्स सुरू होत आहेत. यामुळे हॉटेल उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. फार्मसी उद्योगही वाढत आहे. फार्मसी उद्योगातही तज्ज्ञांची गरज आहे. वेर्णा, पिळर्ण, कुंडई, खोर्ली यांसारख्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये नवीन उद्योग सुरू झालेले आहेत. राज्यात बांधकाम उद्योग भरभराटीला आलेला आहे. गोव्यात मजुरांची कमतरता असल्याने परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम मजूर गोव्यात आलेले आहेत. अजून येतही आहेत. कामगार कायद्याप्रमाणे दैनंदिन तसेच कायमस्वरूपी कामगारांना किमान वेतन मिळायला हवे. वाहतुकीसारख्या अन्य सुविधांचा लाभ त्यांना मिळायला हवा. औद्योगिक वसाहतींमधील तसेच इतर आस्थापनांनी कामगारांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करायला हवी.
आज बेकारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, पण शिक्षणाच्या प्रमाणाप्रमाणे रोजगार व नोकऱ्या तयार होण्याचे प्रमाण वाढले नाही. नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याने बेकारी वाढत आहे. याचाच गैरफायदा खासगी उद्योग तसेच आस्थापने घेतात. औद्योगिक वसाहती तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये बरेच कामगार कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आहेत. आठ ते दहा वर्षे नोकरी केल्यानंतरसुद्धा सेवेत कायम नसणारे हजारो कामगार आहेत. त्यांनी कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी केली तर कामावरून काढले जाण्याची भीती असते. काहींनी नोकरी सोडली तर उद्योगांना इतर ठिकाणचे कामगार मिळतात.
तसेच किमान वेतनाचीही कार्यवाही होत नाही. कंत्राटी वा रोजंदारीवरील कामगार असला तरी त्याला नियमाप्रमाणे किमान वेतन मिळायला हवे. बऱ्याच कंपन्या दिवसाला पाचशे रुपयांपेक्षाही कमी वेतन देतात. किमान वेतन न देणाऱ्या व बरीच वर्षे कामगारांना कंत्राटावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई व्हायला हवी. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह कामगार मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. या निर्णयांची कार्यवाही व्हायला हवी. सरकारी यंत्रणांनी खासगी कंपन्यांच्या आस्थापनांना अचानक भेटी द्यायला हव्यात. कामगारांची अवस्था, मिळणाऱ्या सुविधा यांची नियमितपणे पाहणी व्हायला हवी. कामगारांना मिळणाऱ्या वेतनाचीही चौकशी व्हायला हवी. आयटकसारख्या कामगार संघटना अधूनमधून किमान वेतन तसेच अन्य मागण्या करीत असतात. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संपाचाही इशारा संघटना देत असते. तरी याचा फारसा परिणाम कंपन्यांवर होत नाही.
खासगी कंपन्यांनी रिकाम्या जागा वा उपलब्ध जागांची माहिती सरकारच्या कामगार खात्याला देणे बंधनकारक आहे. किती कंपन्यांनी आजवर माहिती दिलेली आहे, किती कंपन्यांनी दिलेली नाही, याची आकडेवारी सरकारने द्यायला हवी. कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई व्हायला हवी. गोमंतकीय तरुणांना रोजगार दिल्यास आस्थापनांना सुविधा देण्याची तरतूद सरकारने केलेली आहे. औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी व रोजगार तयार व्हावेत, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. हे रोजगार वा नोकऱ्या गोमंतकियांना मिळायला हव्यात. तसेच नोकऱ्या करणाऱ्यांची पिळवणूक होणार नाही, यासाठीही सरकारने लक्ष द्यायला हवे. खासगी आस्थापनांना वा उद्योगांना भेट देऊन आकस्मिक तपासणी करण्यासाठी एखादी यंत्रणा तयार करायला हवी.
गणेश जावडेकर
(लेखक दै. भांगरभूंयचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
