२०१७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अनपेक्षित होता. सत्ताधारी भाजपला बहुमत मिळाले नाही, तर काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तरीही, काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले नाही आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने इतर पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली.
४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झालेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल बरोब्बर सव्वा महिन्याने म्हणजे ११ मार्च २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आला. या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपा आमदारांची संख्या २० वरून एकदम १३ वर आली होती. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा काँग्रेसचे उमेदवार दयानंद सोपटे यांनी दारुण पराभव केला होता. प्रा. प्रभाकर तिंबले यांच्या नेतृत्वाखालील ‘गोवा फाॅरवर्ड पार्टी’ या नव्या प्रादेशिक पक्षाने साळगाव व शिवोली हे दोन मतदारसंघ काबीज केले होते. त्याशिवाय पक्षाचे खरे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाई फातोर्डा मतदारसंघातून बऱ्यापैकी मते घेऊन विजयी झाले होते. मगो पक्षाचे तीन उमेदवार निवडून आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक, तर तीन अपक्षांनी बाजी मारली होती. काँग्रेसचे सर्वात जास्त म्हणजे १७ आमदार निवडून आले होते.
ज्या पक्षाकडे सर्वात जास्त आमदार, त्या पक्षाला सरकार बनविण्याची पहिली संधी ही आजवरची परंपरा राहिली आहे. भाजपाचे केवळ १३ आमदार असल्याने त्यांना पहिली संधी मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे निवडणूक हरले होते त्यामुळे ते भाजपा विधीमंडळ पक्षाचे नेते निवडले जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच विजय सरदेसाई व मगोचे सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असतील तर आपल्या पक्षाच्या तिन्ही आमदारांंचा भाजपा सरकारला पाठिंबा असेल अशी घोषणा विजय सरदेसाई यांनी केली. पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. प्रभाकर तिंबले यांना हा निर्णय मानवला नाही. भाजपाच्या विरोधात अटीतटीची लढत देऊन निवडून आल्यानंतर त्याच पक्षाशी संधान साधून सत्ता मिळवणे नैतिकदृष्टया योग्य नाही असे प्रा. तिंबले यांचे म्हणणे होते. मात्र पक्षाची कार्यकारिणी त्यांच्याशी सहमत झाली नाही. त्यामुळे प्रा. तिंबले यांनी हा विषय अधिक ताणून न धरता स्वतःच बाजूला झाले.
काँग्रेस पक्षाकडे १७ आमदार होते. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना केवळ ४ आमदारांचीच गरज होती. विजय सरदेसाई व त्यांचे दोन सहकारी मिळून तीन आमदार गोवा फाॅरवर्ड पक्षाकडे होते. विजय हे मूळ काँग्रेसवाले. त्यांना योग्य व्यक्तीने योग्य प्रस्ताव दिला असता, तर त्यांनी नक्कीच स्वीकारला असता. पर्वरीतून अपक्ष निवडून आलेले रोहन खंवटे आणि प्रियोळमधून निवडून आलेले अपक्ष आमदार गोविंद गावडे हे ही मूळ काँग्रेसजन! त्यामुळे प्रतापसिंह राणे किंवा काँग्रेस श्रेष्ठींनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता तर काँग्रेसला २२ आमदार राजभवनावर हजर करणे सहज शक्य झाले असते.
पण नवा मुख्यमंत्री कोण असावा यावर काँग्रेसच्या १७ आमदारांचे एकमत होऊ शकले नाही. मनोहर पर्रीकर दिल्लीत गेल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ घेऊन गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी पक्ष संघटना बरीच बळकट केली होती. त्यामुळेच काँग्रेसला १७ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे असा त्यांचा दावा होता. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिह राणे व दिगंबर कामत हे ही या शर्यतीत होते. काँग्रेसने तिकीट नाकारल्याने बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणे तसेच गोवा फाॅरवर्ड पार्टी हा आपला नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करणारे विजय सरदेसाई यांच्याशी कोणतीही तडजोड करायची नाही अशी कडक भूमिका सुरुवातीला दिग्विजय सिंह यांनी घेतली होती. मगो पक्षाच्या तीन आमदारांकडून फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही त्यामुळे विजय सरदेसाई यांच्याकडे परत संपर्क साधला असता, “आपल्याला मुख्यमंत्री करणार काय?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.
२०१२ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकूण २० जागा मिळाल्या होत्या. त्याचे श्रेय मनोहर पर्रिकर यांना सगळ्यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात त्याचे बरेचसे श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही दिले पाहिजे. कामत यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. त्यामुळे एका मंत्र्याची पी.एस. प्रत्येक बिलामागे मंत्र्यांचे १० टक्के आणि आपले २ टक्के अतिरिक्त वसूल करायची. असे कारनामे सगळ्याचेच चालायचे. या गोष्टींचा राग मतदारांनी काढला व भाजपाला त्याचा लाभ झाला होता.
असाच काहीसा प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला गेल्यावर गोव्यात झाला. लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांना बरेच स्वात़ंत्र दिले. त्याचा गैरफायदा काही मंत्र्यांनी घेतला. बदनामी मात्र मुख्यमंत्री पार्सेकर यांची झाली. गोवा सरकारचे सर्व मोठे व महत्त्वाचे निर्णय पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात येत होते. मग दोष पार्सेकर यांनाच का?
मोप विमानतळ व्हावे हे पेडणे तालुक्यातील ९५ टक्के लोकांचे स्वप्न होते. शमेचेआडवण या एकाच गावातील लोकांचा या विमानतळाला विरोध होता व आजही आहे. सदर विमानतळ साकार व्हावे म्हणून पार्सेकर यांनी जीवापाड प्रयत्न केले पण मांद्रे मतदारसंघातील भाजपा मतदारांनीच त्यांना मते दिली नाहीत. हे का व कसे घडले?
भाजपाच्या या अंतर्गत हेव्यादाव्यांचा लाभ काँग्रेस उमेदवार दयानंद स़ोपटे यांना झाला. ते विजयी झाले. गोवा विधानसभेचे उपसभापती विष्णू सुर्या वाघ यांच्या दुर्दैवी अकाली निधनामुळे भाजपाची आणखी एक जागा कमी झाली. युगोचे नेते तिओतीन परेरा यांचा परंपरागत असा हा सांत आंद्रे मतदारसंघ विष्णू सुर्या वाघ यांनीे काबीज केला होता. २०१७ मधील निवडणुकीत आपला विजय निश्चित असल्याचे त्यांनी स्वतःच मला कित्येकदा सांगितले होते. विष्णू सुर्या वाघ यांच्या अकाली निधनाने भाजपाने केवळ एकच जागा गमावली असे नाही, उलट ते असते तर त्यांनी भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारार्थ झोकून दिले असते आणि मतदारांचे मोठ्या प्रमाणात मतपरिवर्तन करून भाजपाला आणखी ४-५ जागा सहजपणे मिळाल्या असत्या. पण कोणी सांगावे मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यात परत यावे अशी कदाचित नियतीची इच्छा असावी. त्यामुळेच या सगळ्या गोष्टी घडून आल्या असाव्यात.
गोव्यात काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे १७ जागा मिळवूनही सरकार बनविण्याचा साधा दावाही काँग्रेस करु शकली नाही. त्यांना फक्त चार आमदारांची गरज होती आणि १० आमदार उपलब्ध होते. मगो, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फाॅरवर्ड पार्टी आणि तब्बल ३ अपक्ष आमदार उपलब्ध असतानाही कोणीच काँग्रेसकडे मदतीचा हात पुढे केला नाही. काँग्रेसची जनमानसात कित़ी वाईट प्रतिमा होती ही गोष्ट यावरून दिसून येते. मगो पक्षही काँग्रेस पक्षावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हता.
काँग्रेस नेत्यांच्या या बदनाम प्रतिमेमुळेच भाजपा नेत्यांचे फावले. मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन गोव्यात परत मगो (३) गोवा फाॅरवर्ड (३) आणि दोन अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार बनविण्याची परवानगी मागितली. गोवा विधानसभेत ४० आमदार असल्याने २१ आमदार बहुमत ठरते. मनोहर पर्रीकर परत मुख्यमंत्री बनतात म्हणून पर्रीकर समर्थक व हितचिंतक खूश होते. गोवा विधानसभा निवडणुकीत ४० पैकी केवळ १३ जागाच जिंकल्याने भाजपाने सत्ता गमावल्यातच जमा होती. भाजपाविरोधात जोरदार आघाडी उघडून तीन आमदार निवडून आणलेल्या विजय सरदेसाई यांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देऊ नये म्हणून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचंड दबाव आणला. या दबावाला न जुमानता सरदेसाई व त्यांचे दोन्ही आमदार सरकारात सामील झाले. मगोचे तिन्ही आमदार मंत्री बनले. रोहन खंवटे आणि गोविंद गावडे हे अपक्ष आमदारही मंत्री झाले. १४ मार्च २०१७ रोजी एका शानदार सोहळ्यात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सरकारचा शपथविधी झाला व एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
