जमीन हडप प्रकरणांसाठी दोन विशेष न्यायालये

पणजीः जमीन हडप प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी गोवा सरकारने उत्तर गोवा जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा न्यायाधीश-१ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पणजी’ यांना व दक्षिण गोवा जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा न्यायाधीश-१ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मडगाव’ यांची नियुक्ती केली आहे.  

जमीन हडप प्रकरणांची (सध्याची व भविष्यातील) सुनावणी व निर्णय घेण्यासाठी ह्या न्यायालयांची विशेष न्यायालये म्हणून नियुक्ती केली आहे. जमीन हडप प्रकरणी चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव (निवृत्त) यांनी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने गोवा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

एसआयटीची स्थापना
१. बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनी हडप केल्याच्या अनेक तक्रारी राज्यातील विविध पोलीस स्थानकांमध्ये दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर जमीन हडप प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्य सरकारनेही १५ जून २०२२ रोजी आयपीएस अधिकारी निधीन वाल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली.

२.  एसआयटीने १८ जून २०२२ रोजी पहिला गुन्हा दाखल करून आतापर्यंत ५१ गुन्हे दाखल केले आहे. याच दरम्यान सरकारने जमिनींबाबत कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती.

३. या प्रकरणी मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सुहैल उर्फ मायकल, विक्रांत शेट्टी, राजकुमार मेथी, इस्टिव्हन डिसोझा, मायकल फर्नांडिस, ओमकार पालेकर, शैलेश शेट्टी, सेड्रिक फर्नांडिस, रॉयसन रॉड्रिग्ज, रोहन हरमलकर व इतरांविरोधात ईडी आणि एसआयटीकडून कारवाई सुरू आहे.

इस्टिव्हन डिसोझाची ६०.०५ कोटींची मालमत्ता जप्त
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत संशयित इस्टिव्हन डिसोझा आणि त्याच्या आजीच्या नावे पिळर्ण येथील ६०.०५ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. यापूर्वीही ईडीने डिसोझाच्या ११.८२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.