माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केला होता आरोप
पणजी : माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी पीएमार्फत एका मंत्र्याला पैसे दिल्याचा आरोप संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी ८ जुलै रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, या संदर्भात मेरशी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला (एसीबी) गुन्हा दाखल करण्याचा आदेशाला कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी ४ मार्च २०२५ रोजी पदाधिकाऱ्यांसह मंत्री व आमदारांसोबत चर्चा केली होती. त्यावेळी माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी बी. एल. संतोष यांची भेट घेतली होती. भेट घेऊन परतल्यानंतर मडकईकर यांनी मंत्र्यांकडून जनतेची लूट सुरू असल्याचा आरोप पत्रकारांशी बोलताना केला होता. आपले काम होण्यासाठी एका मंत्र्याच्या पीएला आपण २० लाख रुपये दिल्याचा दावा त्यांनी केला होता. याची दखल घेऊन काशिनाथ शेट्ये, इनासिओ परेरा, रामचंद्र मांजरेकर, जॉन नाझारेथ, प्रेमेंद्र वेर्णेकर आणि कृष्णा पंडित या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एसीबीकडे तक्रार दाखल करून सखोल चौकशीची मागणी केली होती. काहीच होत नसल्यामुळे त्यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश एसीबीला दिला आहे. हा आदेश रद्द करण्याची मागणी एसीबीने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
गुन्हा दाखल आदेशाला स्थगिती नाही
मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगितले. या प्रकरणी मंगळवार, १ जुलै रोजी सुनावणी झाली असता, संबंधित पक्षांना वेगवेगळ्या निकालांचे संकलन आणि संक्षिप्त सारांश ३ जुलैपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी ठेवली. दरम्यान, जारी केलेल्या गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला कोणतीही अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने दिली नाही.
