उच्च न्यायालयाचे बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
म्हापसा : पर्वरी, सुकूर येथील २० कलमी वसाहती (ट्वेन्टी पॉईन्ट प्रोग्रॅम) मधील गजानन गोपाळ च्यारी यांचे बेकायदा घर पाडण्याचे उर्वरित काम येत्या ७ जुलैपर्यंत पूर्ण करून, त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
अतिक्रमण हटाव पथकाच्या अधिकार्‍यांच्या अनुपस्थितीमुळे बांधकाम पाडण्याचे हे काम शक्य झाले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सुकूर पंचायतीने सादर केले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांनी वरील निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान सुकूर पंचायतीच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, उपदंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी, पीडब्ल्यूडी कार्यकारी अभियंता (म्हापसा), गटविकास अधिकारी (म्हापसा) आणि वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता या अतिक्रमण हटाव पथकातील अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे हे काम अनेकदा रखडले होते.
या परिस्थितीची दखल घेत, न्यायालयाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ७ जुलैपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पीडब्ल्यूडी आणि वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना या कामात सहकार्य करण्याचे, तर पोलीस अधीक्षकांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंचायत सचिवांनाही पुढील सुनावणीपर्यंत बांधकाम पाडण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आणि काम वेळेत पूर्ण होईल याची खात्री देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, २०२२ मध्ये च्यारी यांच्या घराविरोधात त्यांच्या शेजाऱ्याने सुकूर पंचायतीकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार, पंचायतीने हे बांधकाम बेकायदा ठरवून कारणे दाखवा नोटीस आणि नंतर अतिक्रमण हटाव नोटीस जारी केली होती. च्यारी यांनी पंचायतीच्या या कारवाईला पंचायत संचालनालय आणि उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सुकूर पंचायतीला घर पाडून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
याआधीही झाला कारवाईचा प्रयत्न
यापूर्वी, २७ मार्च २०२५ रोजी सुकूर पंचायतीने अतिक्रमण हटाव पथकाच्या मदतीने च्यारी यांचे घर पाडण्याची कारवाई हाती घेतली होती. त्यावेळी पथकाने आठ दिवस काम करून घराचे टेरेस आणि काही प्रमाणात पहिल्या मजल्याचे बांधकाम पाडले होते. परंतु, त्यानंतर पंचायतीने हे काम अर्धवट सोडले होते.
