भारत सध्या आपल्या सागरी संसाधनांकडे अधिक लक्ष देत असून, ‘ब्लू इकॉनॉमी’ किंवा सागरी अर्थव्यवस्था ही पर्यावरणस्नेही विकासासाठी एक नवी दिशा ठरत आहे. या दिशेने होणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये शेवाळ शेती हा एक अत्यंत महत्त्वाचा व आशादायक पर्याय ठरत आहे. देशाच्या सागरी किनारपट्टीवर जवळपास ८४० हून अधिक प्रकारच्या सागरी शेवाळी आढळतात. या जैवविविधतेमुळे भारत सागरी वनस्पतींच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. केवळ दक्षिण भारतात नव्हे तर पश्चिम किनारपट्टीवरही या शेतीच्या प्रचंड शक्यता आहेत.
तमिळनाडू, गुजरात, ओडिशा आणि लक्षद्वीपसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर शेवाळ शेती केली जाते. त्यामध्ये ‘कप्पाफायकस अल्वारेझी’, ‘ग्रॅसिलेरिया’, ‘गेलिडिएला’ आणि ‘सार्गॅस्सम’ हे प्रमुख शेवाळ जातींचे उत्पादन घेतले जाते. या शेवाळीपासून मुख्यतः जेल, खाद्यपदार्थांमध्ये वापरण्यात येणारे घटक, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, तसेच शेतीसाठी सेंद्रिय खते आणि समुद्री प्रथिनांची निर्मिती केली जाते. जागतिक पातळीवर बायोफ्युएल्ससाठीही सागरी शेवाळ वापराचे संशोधन सुरू आहे.
शेवाळ शेतीसाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान फारसे गुंतागुंतीचे नाही. बहुतेक वेळा समुद्राच्या पाण्यात बांधलेल्या दोऱ्यांवर, जाळ्यांवर किंवा तरंगत्या चटयांवर शेवाळ उगम पावतात. पाण्याची क्षारता, लाटा सौम्य असणे, सूर्यप्रकाश व जलतलाचा पारदर्शकपणा यांसारखे घटक यशस्वी शेतीसाठी महत्त्वाचे मानले जातात. यासाठी विशेष यंत्रसामग्रीची गरज नसते, त्यामुळे ही शेती कमी भांडवली आणि कमी देखभाल खर्चात केली जाऊ शकते.
भारत सरकारने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)’ अंतर्गत शेवाळ शेतीसाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत देशात सुमारे ११ लाख टन शेवाळ उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी स्थानिक स्तरावर रोपवाटिका उभारणे, शेवाळ प्रक्रियेसाठी लघुउद्योग निर्माण करणे, व महिला बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. निती आयोगाने २०२४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात देशाच्या सागरी किनाऱ्यांपैकी जवळपास २५,००० हेक्टर क्षेत्र हे शेवाळ शेतीसाठी अत्यंत योग्य असल्याचे नमूद केले आहे.
गोव्यातील पारंपरिक मासेमारी उद्योगाला सध्या विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. समुद्रातील मासळीचा साठा कमी होणे, हवामानातील बदल, प्रदूषण आणि तांत्रिक मर्यादा यामुळे मच्छीमारांचे उत्पन्न घटले आहे. अशा स्थितीत शेवाळ शेती हा एक पर्याय ठरू शकतो जो कमी भांडवली, कमी संसाधनांत आणि अल्प शिक्षणातही करता येतो. विशेषतः किनारपट्टीवरील महिलांसाठी ही एक नव्याने आर्थिक स्वावलंबनाची संधी ठरू शकते.
गोव्यात सध्या औपचारिक स्वरूपात शेवाळ शेती सुरु झालेली नाही, मात्र गोव्यातील काही विशिष्ट किनारे – अगोंदा, पालोळे, गालजीबाग, तालपोणा यांसारखे – या शेतीसाठी नैसर्गिकरीत्या अत्यंत अनुकूल आहेत. येथे समुद्र शांत असतो, पाण्याची क्षारता योग्य प्रमाणात असते आणि खोल समुद्र फारसा नसतो. याशिवाय गोव्यात आधीपासूनच सक्रिय असलेले मच्छीमार समुदाय, स्त्रियांचे स्वयं-सहायता गट आणि संशोधनासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO), येथील केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI) यांसारख्या संस्था यासाठी एक भक्कम आधार ठरू शकतात.
गोव्यातील जलचर जीवनात विविधतेचा मोठा ठेवा आहे. त्यामुळे शेवाळ शेती करताना स्थानिक जैवविविधतेचे संवर्धन, मूळ प्रजातींचे रक्षण आणि परकीय प्रजातींचा वापर टाळणे याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जागतिक अनुभवातून हे दिसून आले आहे की जर या शेतीत योग्य नियोजन नसेल, तर ती स्थानिक सागरी परिसंस्थेस हानी पोहोचवू शकते. म्हणूनच गोव्यात शेवाळ शेतीस प्रारंभ करताना वैज्ञानिक निरीक्षण, समुद्राच्या प्रवाहांची मोजणी आणि पर्यावरण अभ्यासाची जोड आवश्यक ठरते.
शेवाळ शेतीच्या भविष्यातील शक्यतांची चर्चा करताना तिच्या आर्थिक फायद्यांबरोबरच पर्यावरणपूरकतेचे विशेष महत्त्व आहे. शेवाळी कार्बन डायऑक्साईड मोठ्या प्रमाणात शोषते, त्यामुळे ती हवामान बदलविरोधी उपाय म्हणूनही उपयोगी आहे. तसेच ती समुद्रातील अन्नद्रव्ये कमी करून युक्ट्रोफिकेशन रोखते. समुद्र किनाऱ्याजवळ लावलेली शेवाळी लाटा कमी करण्याचे कार्य करते आणि किनाऱ्याचे अपरदन थांबवू शकते. त्यामुळे ही शेती केवळ अर्थकारणासाठी नव्हे तर पर्यावरणसंधारणासाठीही उपयुक्त ठरते.
राज्यात ही शेती सुरू करण्यासाठी काही पावले उचलता येऊ शकतात. उदा. काही निवडक किनाऱ्यांवर लघु प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करणे, स्थानिक महिला गटांना प्रशिक्षण देणे, शेवाळीच्या रोपवाटिका उभारणे आणि प्रक्रिया केंद्रे सुरू करणे. यासाठी स्थानिक शासन, संशोधन संस्था आणि मासेमारी खात्याने संयुक्त प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
शेवाळ शेती म्हणजे केवळ एक कृषिकर्म नव्हे, तर तो एक बहुआयामी उपक्रम आहे. यात रोजगारनिर्मिती, महिलांचे सशक्तीकरण, पर्यावरणसंवर्धन आणि जैवविविधतेचे रक्षण यांचा समावेश होतो. गोवा राज्यात ही संधी ओळखून जर नीट नियोजन आणि वैज्ञानिक पद्धतीने पुढे नेली गेली, तर गोवा देशातील शेवाळ शेतीचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. ही शेती रोजगार, पर्यावरण आणि उत्पादनक्षमतेच्या त्रिसूत्रीवर आधारित असल्याने ती भविष्यातील संकटांना सामोरे जाण्यास सक्षम असेल.
- डॉ. प्रा. सुजाता दाबोळकर
