५८१ कोटींच्या तब्बल ३१ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त; आतापर्यंतची एकूण जप्ती १६,३१० कोटींवर.
नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहावर मोठी कारवाई केली आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांच्याशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने ५८१.६५ कोटी रुपयांच्या ३१ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. या ताज्या कारवाईमुळे अनिल अंबानी समूहाची आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेली एकूण मालमत्ता तब्बल १६,३१० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
ED has provisionally attached 31 immovable properties in the form of land parcels situated in Goa, Kerala, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, Delhi, West Bengal, Andhra Pradesh and Rajasthan worth Rs. 581.65 Crore in the case of… pic.twitter.com/vem4kd0U65
— ED (@dir_ed) March 12, 2026
जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये गोवा, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान या १३ राज्यांमधील जमीन आणि भूखंडांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ६ मार्च २०२६ रोजी रिलायन्स पॉवर लिमिटेड विरोधात 'फेमा' कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या शोध मोहिमेनंतर ही जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने यापूर्वी रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि आर-कॉमशी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये १५,७२९ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली होती.
तपासादरम्यान ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) आणि फेमा (FEMA) अंतर्गत कारवाई करत २.४८ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड आणि रोख रक्कम गोठवली आहे. तसेच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या १३ बँक खात्यांमधील ७७.८६ कोटी रुपयांची शिल्लक रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने हा तपास जुलै २०२५ मध्ये सुरू केला होता. येस बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी रिलायन्सच्या या कंपन्यांविरुद्ध सीबीआयकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या, ज्यावरून ही फौजदारी कारवाई सुरू झाली.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, आरएचएफएल आणि आरसीएफएलने विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सार्वजनिक निधी उभारला होता. या निधीपैकी ११,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अनुत्पादित मालमत्ता म्हणजेच एनपीएमध्ये (NPA) रूपांतरित झाली आहे. या कंपन्यांनी उभारलेला सार्वजनिक निधी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांसारख्या समूहाच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे पैसे वळवण्यासाठी अनेक शेल किंवा डमी कंपन्यांचा वापर करण्यात आला, ज्यांचे प्रत्यक्षात कोणतेही व्यवहार नव्हते. या संपूर्ण प्रकरणात प्रवर्तक आणि मुख्य व्यक्तींचा गैरहेतू असल्याचे ईडीने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास अद्याप सुरू आहे.
